कस्तूरबा विद्यालयों के कर्मियों के बोर्ड और बीईओ को जांच के लिए भेजे जाएंगे दस्तावेज

प्रयागराज : जिले के 18 ब्लॉकों के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की वार्डेन, शिक्षिकाओं और कर्मचारियों ने शुक्रवार तक अपने मूल एवं फोटो स्टेट दस्तावेज जमा कर दिए। शेष दो ब्लॉकों के स्टॉफ शनिवार को अपने दस्तावेज जमा करेंगे। सभी के दस्तावेजों का मिलान कमेटी द्वारा चयन पत्रवलियों से करने के बाद हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्रों की जांच के लिए संबंधित बोर्डाें को भेजा जाएगा। जबकि कक्षा आठ के अंकपत्रों और टीसी की जांच के लिए बीईओ को भेजा जाएगा।

रिजल्ट की मांग कर अभ्यर्थियों ने किया आयोग पर प्रदर्शन

इंटरव्यू के तीन महीने बाद भी रिजल्ट जारी नहीं करने से नाराज असिस्टेंट प्रोफेसर पद के अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग पर शुक्रवार को प्रदर्शन किया। विज्ञापन संख्या 47 के तहत समाजशास्त्र विषय के अभ्यर्थियों ने आयोग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर की।

देशभर में समान शिक्षा प्रणाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

देशभर में 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा और एक जैसे पाठ्यक्रम की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। 

69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मिला मानवीय भूल सुधारने का मौका

प्रयागराज : 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सफल ऐसे अभ्यर्थियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत दी है, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन भरने में गलती कर दी थी।

69000 शिक्षक भर्ती के संदिग्ध टॉपरों को ट्रेस करने में जुटी एसटीएफ

प्रयागराज : 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा की जांच में जुटी एसटीएफ अब संदिग्ध टॉपरों को भी ट्रेस कर रही है। पता लगाया जा रहा है कि कथित टॉपर कहां-कहां के रहने वाले हैं और उन्होंने किस परीक्षा केंद्र में परीक्षा दी थी। तफ्तीश की जा रही है कि मोस्ट वांटेड स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव और गिरोह के सरगना डॉ. केएल पटेल के संपर्क में कितने अभ्यर्थी थे। छानबीन में कुछ सुराग हाथ लगे हैं। 

कस्तूरबा भर्ती फर्जीवाड़ा: अनामिका शुक्ला के बाद मऊ में मिली "ममता"

लखनऊ : कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में फर्जी दस्तावेजों से अनामिका शुक्ला के नाम से शिक्षिकाओं की भर्ती के नए-नए राजफाश हो रहे हैं। ताजा मामलों में मऊ में फर्जी ममता राय नामक शिक्षिका का मामला सामने आया है। विभाग द्वारा कराई गई जांच में रंभा पांडेय नामक एक महिला पकड़ में आई।

शिक्षिकाओं के सत्यापन का कार्य पूरा, शासन के आदेश पर अब वास्तविक दस्तावेज किए गए जमा

कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में तैनात शिक्षिकाओं के दस्तावेजों का सत्यापन कार्य गुरुवार को पूरा कर लिया गया। शिक्षिकाओं के मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र बीएसए कार्यालय में जमा करा लिए गए हैं। विभाग की ओर से दस्तावेजों की प्रमाणिकता जानने के लिए उनकी एक कापी संबंधित बोर्ड व विश्वविद्यालय को जांच के लिए भेजी जाएगी।

69000 भर्ती में अनियमितता ,भ्रष्टाचार, CBI जाँच ,परीक्षा निरस्त संबंधी याचिका की सुनवाई आज.... कोर्ट नंबर- 30 क्रम संख्या-99 9853/2020

सभी दोस्तों को नमस्कार,

जय श्री राम,वंदे मातरम,

भारत माता की जय।

68500 शिक्षक भर्ती के शिक्षकों के यदि गृह जनपद में अंतर्जनपदीय तबादले कर दिए जाए तो फिर NOC का खेल ही खत्म हो जाएगा

यदि इन अध्यापकों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण करके इनके गृह जनपद भेज दिया जाये,तो यह स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी।जब कतिपय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी NOC नहीं दे रहे थे अथवा NOC देकर निरस्त कर रहे थे तभी हमने पत्र लिखकर सरकार को अवगत कराया था कि यह शिक्षकों के साथ अन्याय है।परंतु कुछ विभागीय अधिकारी जब तक प्रकरण को मा न्यायालय में ले जाकर सरकारी पक्ष को गलत साबित नहीं करा देते हैं तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता है।इसके अब तक अनेक उदाहरण हैं।

एरियर पर लगी शासन की रोक से शिक्षकों और कर्मियों को लगा झटका

एरियर पर लगी शासन की रोक से शिक्षकों और कर्मियों को लगा झटका

शासन ने कोविड 19 के कारण राजस्व में आई कमी का हवाला देते हुए सभी प्रकार के एरियर भुगतान पर 30 सितंबर तक रोक लगा दी है। इसके अलावा वृहद निर्माण कार्य एवं भूमि खरीद के लिए प्रावधान राशि पर 31 जुलाई तक वित्त विभाग की सहमति से ही जारी की जा सकेगी। शासन ने कोविड 19 के कारण प्रदेश में जारी लॉकडाउन के दृष्टिगत कम हुए राजस्व के चलते किसी भी प्रकारके एरियर पर आगामी 30 सितंबर तक रोक लगा दी है। 

सरकारी छात्रवृत्ति अब आधार के बगैर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिया था आदेश

अब आधार कार्ड के बगैर समाज कल्याण विभाग से अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के गरीब जरूरतमंद छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की सुविधा नहीं मिल पाएगी।

जौनपुर जिले में 11 नामों के शिक्षकों की होगी जांच

फर्जी अभिलेखों के सहारे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों (केजीवी) में नौकरी करने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं के सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगाये जाने के मामले के खुलासे के बाद प्रदेश सरकार सख्त है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने जौनपुर, आजमगढ़, अमेठी, मैनपुरी समेत प्रदेश के सभी जिलों में

69000 शिक्षक भर्ती【सुप्रीम कोर्ट】अपडेट दिनाँक :- 19/06/2020 सीतापुर टीम

69000 शिक्षक भर्ती【सुप्रीम कोर्ट】अपडेट

दिनाँक :- 19/06/2020

बेसिक शिक्षा विभाग:- अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के संचालन के सम्बन्ध में।

अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के संचालन के सम्बन्ध में।

69000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट अपडेट, जानिए आज क्या हुआ और कब लगी तारीख

69000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट अपडेट *आज सुप्रीम कोर्ट में कटऑफ केस सुना गया तो उसी बहस में सरकार की aag ऐश्वर्या भाटी जी ने सरकार के मोडिफिकेशन अपील पर बाखूभी अपनी बात कहीं और बोली कि शिक्षामित्र जो 40-45% पर पास हो रहे उनकी संख्या 37000 के आस पास है जबकि सरकार के पास

69000 शिक्षक भर्ती मोडिफिकेशन एप्लिकेशन मामला सुप्रीमकोर्ट अपडेट:- अभी 690000 से संबंधित याचिकाओं को 14 जुलाई में जोड़ा गया, Next date 14 july

69000 शिक्षक भर्ती मोडिफिकेशन एप्लिकेशन मामला

69000 शिक्षक भर्ती मामले में आज दो slp की सुनवाई हुई जिसको 14 जुलाई 2020 को स्टेट द्वारा दाखिल मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन के साथ पहले के सभी मामलों के साथ सुनवाई के लिए लगा दिया गया है

69000 शिक्षक भर्ती लीगल अपडेट्स 18 जून 2020 राघवेन्द्र And Others

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🌍 सुनवाई के लिए जो अंतिम प्रयास हो सकता है अपने हिस्से का हमने कर दिया है,शेष समस्त चीजें सर्वोच्च न्यायालय पर निर्भर हैं । उम्मीद करते हैं कल दिन में सकारात्मक परिणाम हमें न्यायालय से हासिल होंगे । भरोसा रखिये जब तक एक विकल्प भी खुल रहेगा टीम उस विकल्प पर काम करेगी और नियुक्ति जल्द लेने का प्रयास रखेगी ।।

69000 शिक्षक भर्ती【सुप्रीम कोर्ट】 अपडेट 11.00 AM दिनाँक :- 18/06/2020

*69000 शिक्षक भर्ती*【सुप्रीम कोर्ट】

*अपडेट 11.00 AM*

*दिनाँक :- 18/06/2020*

आपदा काल में निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करेगी सरकार

विशेष परिस्थितियों में निजी स्कूलों की फीस के नियंत्रण का अधिकार अब सरकार के पास रहेगा। विशेष परिस्थितियां यानी महामारी, प्राकृतिक आपदा, युद्ध, उपद्रव या बाढ़ के समय सरकार निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रित कर सकेगी।

एक जुलाई से शिक्षकों को दिया जाए प्रशिक्षण: डा. सतीश चन्द्र द्विवेदी

एक जुलाई से शिक्षकों को दीक्षा ऐप के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाए। संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी 25-25 शिक्षकों का बैच बनाकर ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करें और रोज दो बैचों में प्रशिक्षण का आयोजन करें।

69000 शिक्षक भर्ती【सुप्रीम कोर्ट】 अपडेट 11.00 AM दिनाँक :- 18/06/2020

*69000 शिक्षक भर्ती*【सुप्रीम कोर्ट】

*अपडेट 11.00 AM*

*दिनाँक :- 18/06/2020*

मानव संपदा पोर्टल पर 30 जून तक अपलोड करें सेवा विवरण, शिक्षकों ने जानकारी अपलोड करके सत्यापन नहीं कराया तो रोका जाएगा वेतन

प्रयागराज। बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपना सेवा विवरण 30 जून तक मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना है। डाटा अपलोड करने के साथ सत्यापित करने के लिए बीएसए ने सभी खंड शिक्षाधिकारियों को निर्देश दिया है। तय समय 30 जून से पहले पोर्टल पर डाटा अपलोड नहीं करने अथवा सत्यापित नहों होने पर वेतन रोक दिया जाएगा। बीएसए के आदेश के बाद सभी खंड शिक्षाधिकारियों ने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों को अपने सेवा विवरण को मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। 

69000 भर्ती में बीटीसी अभ्यर्थी के आवेदन में संशोधन का निर्देश

 प्रयागराज। हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल अभ्यर्थी के आवेदन करने के बाद स्क्रूटनी में BTC के अंक बढ़ जाने के मामले में बेसिक शिक्षा परिषद को उसके अनुरूप आबेदन में संशोधन करने पर विचार कर निर्णय लेने को कहा है।

अनामिका शुक्ला प्रकरण: पुष्पेंद्र 7 साल से हर काउंसलिंग में हो रहा था शामिल, जानिए किन किन जिलों में मिलीं नई अनामिकाएं

मैनपुरी ॥ अनामिका शुक्ला फर्जी शिक्षिका के मास्टरमाइंड की जड़ें बहुत गहरी हैं। बीएसए कार्यलय के सूत्रों के अनुसार उसे पिछले सात वर्ष में हुई शिक्षक भर्ती, अनुदेशक आदि की प्रत्येक काउंसलिंग में किसी ने किसी के साथ आते-जाते देखा गया है। वह भर्ती के दौशन अधिकतर महिला अभ्यर्थियों के साथ ही आया है।

69000 शिक्षक भर्ती में पहले से पढ़ा रहे अध्यापकों को एनओसी अनिवार्य नहीं, हाईकोर्ट ने कहा- ऐसा कोई प्रावधान नहीं जिससे शिक्षकों को रोका जा सके

प्रयागराज। हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती मामले में उन शिक्षकों को काउंसलिंग में शामिल करने का निर्देश दिया है जो पहले से किसी जिले में इसी पद पर कार्यरत हैं और अब उन्होंने दूसरे जिले से काउंसलिंग के लिए आवेदन किया है। कोर्ट ने कहा कि उनको काउंसलिंग में शामिल करने के लिए एनओसी की अनिवार्यता नहीं है। उनका चयन परिणाम भी घोषित किया जाए, मगर नियुक्तिपत्र न जारी किया जाए, यदि जारी किया भी जाता है तो वह इस याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।