डाॅ भीमराॅव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के बी0एड0 सत्र 2004-05 में फर्जी एवं टेम्पर्ड प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

डाॅ भीमराॅव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के बी0एड0 सत्र 2004-05 में फर्जी एवं टेम्पर्ड प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

Download BED Admit Card Download: बीएड प्रवेश परीक्षा वर्ष 2020 के प्रवेश पत्र जारी, 9 अगस्त को होनी है परीक्षा, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत महत्वपूर्ण योजनाओं / कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा के सम्बन्ध में।

बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत महत्वपूर्ण योजनाओं / कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा के सम्बन्ध में।

मानव संपदा पोर्टल डॉक्यूमेंट अपलोडिंग विशेष

डॉक्यूमेंट अपलोडिंग विशेष

रविवार को अपलोडिंग NIC द्वारा बाधित कर दी गयी थी। कृपया आज कार्यालय समय मे पुनः प्रयास करें।

बेसिक शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त स्कूलों में भी अब शिक्षकों पर जांच की तलवार लटकी

अलीगढ़: बेसिक शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त स्कूलों में भी अब शिक्षकों पर जांच की तलवार लटक गई है। शिक्षक संगठनों की लगातार मांग के बाद अब विभाग ने जिले से सभी एडेड स्कूलों के शिक्षकों की सूची मांगी

Fatehpur : अब परिषदीय शिक्षकों को भी घोषित करें "कोरोना वारियर्स", सोशल मीडिया पर शिक्षकों ने बुलंद की मांग

फतेहपुर : कोरोना काल में राष्ट्रनिर्माण में योगदान दे रहे परिषदीय शिक्षकों ने भी खुद को कोरोना वायरस का दर्जा दिए जाने की मांग की है। उनका तर्क है कि कोरोना के प्रकोप के दौर में वह अपने परिवार को खतरे में डालकर समाज के बीच रहकर काम कर रहे हैं इसलिए उन्हें भी बीमा कौरव कोरोना से मृत्यु होने पर परिजनों को आर्थिक मदद का भरोसा मिलना चाहिए। शिक्षक अपने संघों से इस मांग को शासन के समक्ष रखने की आवाज उठा रहे हैं।

मानव संपदा पोर्टल पर कौन-कौन सा डाक्यूमेंट अपलोड करना है इसे देखें

मानव संपदा पोर्टल पर 31 जुलाई तक मानव संपदा पोर्टल पर सूचनाएं नहीं अपलोड करने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों का वेतना रुकेगा। जिले में लगभग 1200 से अधिक शिक्षकों ने अभी तक सूचनाएं अपलोड

डमी से है पढ़वाना इसलिए आई कार्ड शिक्षकों को नहीं बनवाना, बेसिक में 7 माह में भी नहीं बन पाए आईकार्ड, दस ब्लॉक के शिक्षकों ने दी यूचना

बेसिक स्कूलों में डमी शिक्षकों की धरपकड़ के लिए विभाग ने आईकार्ड के प्रयोग का फैसला किया था। पिछले वर्ष दिसंबर में बजट भी जारी हो गया। कई रिमाइंडरके बाद भी नगर क्षेत्र और पांच ब्लॉक के शिक्षकों ने

योगी सरकार ने यूपी में लागू किया ESMA, अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे कर्मचारी

योगी सरकार ने यूपी में लागू किया ESMA, अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे कर्मचारी

परिषदीय विद्यालयों में हुए कामों की होगी जांच

स्कूलों में 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में हुए कामों की जांच की जाएगी लेकिन भौतिक सत्यापन का जिम्मा जिन्हें दिया गया है, उसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। सत्यापन का जिम्मा इन्टीनरेंट. / रिसोर्स शिक्षक, फिजियोधेरेपिस्ट को सौंपा गया है। ये संविदा शिक्षक होते हैं ऐसे में वे विद्यालय प्रबंध समिति और हेडमास्टर के हस्ताक्षर से खरीदे गए सामान का सत्यापन कैसे कर पाएंगे ? इन्टीनरेंट, रिसोर्स शिक्षक या फिजियोथेरेपिस्ट समेकित शिक्षा के लिए. रखे

जांच के लिए मूल अभिलेख जमा नहीं करेंगे शिक्षक

लखनऊ। माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों ने जांच के लिए मूल अभिलेख जमा करने से इनकार कर दिया है। मा.शिक्षक संघ की रविवार को हुई ऑनलाइन बैठक में यह फैसला लिया गया। शासन के स्तर पर शुरू की गई शिक्षकों की जांच के लिएडीआई ओएस ने शिक्षकों को मूल अभिलेख जमा करने का निर्देश दिया है।

प्रमोशन, एसीपी और वेतन विसंगति को लेकर माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के शिक्षक परेशान

प्रदेश में 800 से ज्यादा राजकीय इंटर कॉलेज लेकिन किसी में भी नियमित प्रधानाचार्य नहीं, व्यवस्था कार्यवाहकों के भरोसे...। वर्ष 2008 से राजकीय इंटर कॉलेजों में एलटी ग्रेड को प्रोन्नति नहीं दी गई। 2001 से

सरकारी स्कूल में वाहनों से किताबें भेजी जाएंगी, सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी

राजधानी के सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों तक अब वाहन के जरिए किताबें पहुंचाई जाएंगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर पर गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। अखबार हिन्दुस्तान में खबर छपने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय हरकत में आया है। बच्चों को किताबें नहीं मिल पाने के मुद्दे को हिन्दुस्तान ने रविवार के

बिना बताए कर डाली सैकड़ों की शिक्षकों की नियुक्तियां

प्रदेशभर के 4300 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रबंधकों और अफसरों की साठगांठ से शिक्षकों की नियुक्ति का मामला प्रकाश में आया है। इन स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों की सूचना प्रबंधकों से लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भेजते हैं और फिर चयन बोर्ड लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के बाद चयन करते हुए स्कूल आवंटित करता है।

शिक्षक और प्राचार्य के पदों पर बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी, अधियाचन मिलने का इंतजार

प्रयागराज। तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण से बीच उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (यूपीएचईएससी) दो बड़ी भर्तियों की तैयारी में जुटा है। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य एवं असिस्‍टेंट प्रोफेसर के पदों पर व्यापक पैमाने पर भर्ती होनी है। इनमें प्राचार्य के 290 पद और असिस्‍टेंट प्रोफेसर के 3900 पद शामिल हैं। प्राचार्य पद पर भर्ती के लिए परीक्षा की तिथि निर्धारित की जा चुकी है। वहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आयोग को उच्च

परिषदीय स्कूलों के बच्चों को जुलाई का मिड डे मील का अनाज और कुकिंग लागत घर बैठे दी जाएगी

प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के बच्चों को जुलाई महीने का मिड डे मील का राशन और कुकिंग लागत भी घर बैठे दी जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने भारत सरकार को पत्र लिखकर इसके लिए बजट की मांग की है। कोरोना संक्रमण के कारण मार्च के तीसरे सप्ताह से स्कूल बंद हैं। प्रदेश सरकार ने बच्चों के अभिभावकों को मार्च से जून तक का मिड डे मील का अनाज और कुकिंग लागत का भुगतान शुरू कर दिया है।

ऑनलाइन पढ़ाई को हाजिरी मानेगी सरकार, छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का बनेगी आधार

लखनऊ। प्रदेश सरकार ऑनलाइन पढ़ाई को कक्षा में हाजिरी की तरह मानेगी। इसी के आधार पर माध्यमिक, उच्च शिक्षा और तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए समाज कल्याण विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। वर्तमान में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ लेने के लिए यह अनिवार्य है कि विद्यार्थी की उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत रही हो।

बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने महानिदेशक के खिलाफ खोला मोर्चा

लखनऊ : महानिदेशक स्कूल शिक्षा का पद सृजित किये जाने का पुरजोर विरोध कर चुके बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अब महानिदेशक के खिलाफ अघोषित मोर्चा खोल दिया है। आलम यह है कि शाम छह बजे के बाद बेसिक शिक्षा निदेशालय, परीक्षा नियामक प्राधिकारी और विभाग के अन्य अधिकारी महानिदेशक स्कूल शिक्षा का फोन नहीं उठाते हैं या फिर शिक्षा अधिकारियों के मोबाइल फोन स्विच ऑफ मिलते हैं। इससे आजिज आकर

एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में नियुक्ति को निदेशालय का घेराव करेंगे चयनित

प्रयागराज : चयन होने के पांच महीने बाद भी नियुक्ति न मिलने से एलटी ग्रेड एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के चयनित अभ्यर्थियों में निराशा व्याप्त है। परेशान हो चुके अभ्यर्थियों ने अब आर-पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। इसके तहत 28 जुलाई को अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय प्रयागराज का घेराव करेंगे। उचित आश्वासन न मिला तो बेमियादी सत्याग्रह शुरू कर देंगे।

पुरानी पेंशन, पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि, चिकित्सा भत्ता जैसी मांगों को लेकर डिप्टी सीएम से वार्ता करेंगे शिक्षणोतर कर्मी

प्रयागराज : पुरानी पेंशन, पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि, चिकित्सा भत्ता जैसी मांगों को लेकर आंदोलनरत शिक्षणोतर कर्मचारी एक बार फिर सक्रियता बढ़ाने वाले हैं। कोरोना संक्रमण काल में आंदोलन स्थगित करने वाले कर्मचारी अगस्त में लखनऊ कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। वह उच्च शिक्षा मंत्रलय का प्रभार देख रहे डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा से लंबित मांगों को लेकर निर्णायक वार्ता की तैयारी कर रहे हैं। डिप्टी सीएम का रुख देखने के बाद कर्मचारी आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे।

टीजीटी-2016 जीव विज्ञान विषय की नहीं हो रही परीक्षा:- बीत गए पांच माह, खत्म नहीं हुआ परीक्षा का इंतजार

प्रयागराज : सालों से परीक्षा की आस में बैठे टीजीटी (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स) जीव विज्ञान 2016 के अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। सालों संघर्षरत रहे अभ्यर्थियों ने न्याय के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने फरवरी में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को टीजीटी-2016 जीव विज्ञान की परीक्षा कराने का निर्देश दे दिया। लेकिन, कोर्ट के निर्देश के पांच महीने बाद भी बोर्ड परीक्षा की तारीख तय नहीं कर सका। जबकि उनके साथ ही अन्य विषयों के अभ्यर्थियों की परीक्षा कराने के साथ उसका रिजल्ट भी जारी किया गया है।

यूपीपीएससी की परीक्षाओं की कोरोना काल में सीबीआइ जांच भी हुई ठप

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की परीक्षाओं व रिजल्टों की जांच कर रही सीबीआइ की कार्रवाई कोरोना काल में ठप है। फरवरी के बाद सीबीआइ की टीम आयोग नहीं आयी। न ही किसी को पूछताल के लिए बुलाया। इधर, जून में उत्तर प्रदेश न्यायिक सिविल सेवा परीक्षा 2013, आरओ-एआरओ 2013, सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन 2013 व मेडिकल अफसर की एक सीधी भर्ती में पीई (प्राइमरी इंक्वायरी) दर्ज कराकर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इससे सीबीआइ जांच के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे प्रतियोगियों में निराशा व्याप्त है।

69000 : सुप्रीम कोर्ट से क्या मिलेगा? .

69000 : सुप्रीम कोर्ट से क्या मिलेगा?

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1) 69000 MQC यानी मिनिमम क्वालीफाइंग कटऑफ केस पर 24 जुलाई 2020 को ऑर्डर रिजर्व्ड हो गया है।

हाइकोर्ट लखनऊ बेंच अपडेट:- 69000 लोह सिंह MRC प्रकरण की नेक्स्ट तारीख अगली कॉजलिस्ट आने पर मेंशन होगी

#हाइकोर्ट_लखनऊ_बेंच_अपडेट_69000

लोह सिंह MRC प्रकरण की नेक्स्ट तारीख अगली कॉजलिस्ट आने पर मेंशन होगी !

69000 शिक्षक भर्ती में सीबीआई जांच और भर्ती रद्द करने की याचिका की सुनवाई है 7 अगस्त को

सभी दोस्तों को बंटी पांडेय का नमस्कार मित्रो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज 69000 शिक्षक भर्ती की सीबीआई जांच और भर्ती रद्द करने की याचिका की सुनवाई ज्यादा केस होने की वजह से सुनवाई नही हो सकी अब इसकी सुनवाई कल 7 अगस्त को राजेश सिंह चौहान जी की बेंच पर एडिशनल कॉज लिस्ट में क्रम संख्या 189 पर लगी है। कल भी सुनवाई होने की सम्भावना कम ही रहेगी। आगे महादेव की मर्ज़ी जय महादेव।

9853/2020