सुल्तानपुर। पुरानी पेंशन की मांग पर अड़े शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। सरकार उन शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने जा रही है, जिनकी नियुक्ति के विज्ञापन का प्रकाशन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) लागू होने की अधिसूचना से पहले हो चुका था। इस योजना के दायरे में जिले के 575 परिषदीय शिक्षक आ रहे हैं।
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Breaking News
- 2004 में शिक्षामित्रों की नियुक्तियों हेतु जारी विज्ञप्ति: इसी विज्ञप्ति के आधार पर हुआ था शिक्षामित्रों की का चयन
- ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
- वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय की पहली किस्त अक्टूबर में, यह होगा सहायक अध्यापक व प्रधानाचार्य का मानदेय
- Shikshamitra Appointment: 2001 में शिक्षामित्रों की नियुक्ति सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों के सापेक्ष ही हुई थी
- समस्त AD बेसिक व BSA के CUG मोबाइल नम्बर : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
शिक्षा विभाग में ज्यादातर प्रमुख पदों पर अफसर दोहरे चार्ज के बोझ तले दबे
लखनऊ : शिक्षा विभाग में ज्यादातर प्रमुख पदों पर अफसर दोहरे चार्ज के बोझ तले दबे हैं। यहां तक कि डायरेक्टर और सचिव जैसे पद भी प्रभारी अफसरों के भरोसे हैं। डीपीसी न होने के कारण इन पदों पर स्थायी तैनाती नहीं हो पाई है।
सावधान ! स्कूल में देर से आना व जल्दी जाना शिक्षकों को अब पड़ेगा भारी, अब यह होगी निगरानी की व्यवस्था
• मुख्यमंत्री डैशबोर्ड ने फ्लैगशिप के लिए चिह्नित किए अतिरिक्त प्रोजेक्ट
आगामी नैट (निपुण एसेसमेंट टेस्ट) और नैस (नेशनल एचीवमेंट सर्वे) की ओएमआर अभ्यास की देनी होगी प्रगति रिपोर्ट
प्रतापगढ़। जिलाधिकारी संजीव रंजन
अभ्यर्थी अब तीन से चार बार ही दे सकेंगे नीट-यूजी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) 2025 से छात्रों को अनगिनत बार परीक्षा देने का विकल्प खत्म करने जा रही है। अगले साल से छात्र तीन से चार बार ही नीट-यूजी दे सकेंगे। साथ ही जेईई मेन की तरह एक दिन के बजाय परीक्षा कई दिनों तक पालियों में कराई जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी सुधार समिति ने पहली रिपोर्ट में यह सिफारिश की है। हालांकि सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं किया है। अखिल भारतीय प्री मेडिकल टेस्ट के समय अभ्यर्थी तीन बार ही परीक्षा दे सकते थे।
यूपीपीएससी की परीक्षाओं के लिए 18.76 लाख अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। ओटीआर के सत्यापन में आई तकनीकी समस्या के समाधान के बाद रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 18.76 लाख से ऊपर पहुंच
समर्थ पोर्टल पर पुराने छात्रों को भी अपडेट करनी होगी प्रोफाइल
प्रयागराज। प्रो. राजेंद्र सिंह
समाज कल्याण विभाग के विद्यालयों में संविदा पर रखें जाएंगे सेवानिवृत्त शिक्षक
मंझनपुर। शिक्षकों की कमी से जूझ रहे समाज कल्याण विभाग के जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में अब संविदा पर सेवानिवृत शिक्षक स्कूलों में तैनात होंगे। इनको सरकार की ओर से सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा। यह मानदेय इनकी पोस्ट के अनुसार होगा।
केपी ट्रेनिंगः तीन वर्षीय बीएड एमएड शुरू करने की तैयारी
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध केपी ट्रेनिंग कॉलेज स्नातक एवं इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू करने की तैयारी है। कॉलेज प्रशासन राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) के अनुरूप कई डिप्लोमा एवं परास्नातक स्तर का भी कार्यक्रम शुरू करेगा। अब कॉलेज में सिर्फ बीएड की पढ़ाई हो रही है। छात्रों के लिए इविवि का इकलौता बीएड कॉलेज है। मौजूदा शैक्षिक सत्र से बीकॉम वर्ग में बीएड की 10 सीटों पर
मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति न बताने से दीपावली पर 34,459 कर्मियों का रुका वेतन
लखनऊ: राज्य सरकार ने अपने
डीएलएड संस्थान की संबद्धता लेने के लिए कई ने लगाए थे फर्जी अभिलेख
प्रयागराज : उत्तर प्रदेश परीक्षा
बढ़ते साइबर हमलों से विशेषज्ञ चिंतित मजबूत सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता
नई दिल्ली : देश में साइबर हमलों के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने साइबर हमलों के मामलों में वृद्धि पर चिंता जताते हुए समस्या से निपटने के लिए मजबूत उपायों की जरूरत पर बल दिया। उनके अनुसार, अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई, तो भारत में 2033 तक - हर साल करीब एक ट्रिलियन साइबर - हमले हो सकते हैं और वर्ष 2047 तक 17 ट्रिलियन साइबर हमले हो सकते हैं।
फर्जी एसएमएस रोकने के नियम एक दिसंबर से लागू होंगे
नई दिल्ली। दूरसंचार नियामक ट्राई ने फर्जी कॉल और एसएमएस पर शिकंजा कसने के लिए नए नियम को लागू करने की समय सीमा बढ़ाकर अब एक दिसंबर कर दी है। पहले दूरसंचार कंपनियों को नए नियमों को एक नवंबर से लागू करना था, लेकिन उन्होंने तकनीक की कमी का हवाला देते हुए एक माह का अतिरिक्त समय मांगा था।
जिले के अंदर समायोजन को चार तक मांगी सूचना
प्रयागराज। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के जिले के अंदर स्थानांतरण और समायोजन के लिए चार नवंबर तक अपडेट सूचनाएं मांगी गई हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने बुधवार को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है कि उनकी ओर से उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर डाटा संशोधित करते हुए पोर्टल पर पुन प्रदर्शित किया जा रहा है।
एडेड प्राइमरी-जूनियर शिक्षकों को पुरानी पेंशन
प्रदेश के 3039 सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से संबद्ध 553 प्राइमरी में एक अप्रैल 2005 से पूर्व विज्ञापित पदों पर बाद में नियुक्त शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार ने जून में हुई कैबिनेट बैठक में उन शिक्षकों और कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन का विकल्प देने का निर्णय लिया था जिनका विज्ञापन तो एक अप्रैल 2005 के पहले जारी हुआ था लेकिन नियुक्त बाद में हुई। विकल्प लेने के लिए 28 जून 2024 को शासनादेश जारी हुआ।
आरोप तय किए बिना अंतरिम गुजारा भत्ता नहीं कोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि सीआरपीसी की धारा 125 (4) के तहत पति द्वारा पत्नी पर व्यभिचार में लिप्त रहने का आरोप है तो फैमिली कोर्ट पहले इस मुद्दे को तय करेगी। इस पर निष्कर्ष के बाद ही वह गुजारा भत्ता देने का आदेश दे सकती है।
विधानसभा उपचुनाव 2024 वाले दिन संबंधित जनपद में रहेगा सार्वजनिक अवकाश, देखें शासनादेश
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Special salary saving scheme for salaried employees: बड़ौदा यूपी बैंक के खाताधारकों का खाता सैलरी अकाउंट में परिवर्तन के बाद मिलने वाले लाभ
आप सभी बड़ौदा यूपी बैंक के खाताधारकों को सादर सूचित करना है कि आप सभी अपने खाते को सैलरी अकाउंट में परिवर्तित कराने हेतु संबंधित बैंक शाखा में प्रार्थनापत्र देखकर बिना किसी भुगतान के सैलरी अकाउंट पर मिलने वाली 40 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा कवर व अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते है।
अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण / समायोजन प्रक्रिया 2024-25 के सम्बन्ध में।
अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण / समायोजन प्रक्रिया 2024-25 के सम्बन्ध में।
सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को मिलेगा ग्रेच्युटी का लाभ
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश के विश्वविद्यालय और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के पक्ष में निर्णय दिया है कि जिन शिक्षकों ने 62 वर्ष की उम्र में अवकाश ग्रहण किया है, उन्हें भी ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने बर्खास्त किए गए 12 शिक्षकों की सेवाएं की बहाल, जानिए क्या था पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, बेसिक शिक्षा विभाग ने बर्खास्त किए गए 12 शिक्षकों की सेवाएं बहाल कर दी हैं। बीएसए के निर्देशानुसार, सभी शिक्षकों ने अपने पूर्व निर्धारित स्कूलों में फिर से कार्यभार संभाल लिया है। ये सभी शिक्षक मुरादाबाद के विभिन्न स्कूलों में नियुक्त थे।
शिक्षक भर्ती पूरी कराने की मांग को लेकर 10वें दिन धरना जारी
प्रयागराज। धनतेरस के दिन भी जूनियर एडेड विद्यालयों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय परिसर में डटे रहे। अभ्यर्थियों का धरना 10वें दिन भी जारी रहा।
187 इंचार्ज को प्रधानाध्यापक पद का वेतन देने का आदेश
बहराइच, । बेसिक स्कूलों में लंबे समय से प्रभारी प्रधानाध्यापक का काम देख रहे शिक्षकों को हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने प्रभारियों को प्रधानाध्यापक के मूल पद का वेतन जारी करने के निर्देश दिए हैं। कोई के इस फैसले से जिले के 187 प्रभारी प्रधानाध्यापकों को दीपावली की सौगात मिली है। शिक्षकों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।
सर्वोदय विद्यालयों में रखे जाएंगे सेवानिवृत्त शिक्षक, इतना मिलेगा प्रतिमाह मानदेय
प्रदेश में समाज कल्याण एवं जनजातीय विकास विभाग की ओर से संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों की संख्या 94 से बढ़कर 100 हो गई है। इन विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा, छात्रावास, पाठ्य सामग्री और यूनिफॉर्म की सुविधा भी दी जा रही है। इन विद्यालयों में राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत 570 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है, ताकि उच्च गुणवत्ता की शिक्षा छात्रों को दी जा सके।
जेई भर्ती के चयनितों को सेवा में वापस लें: हाईकोर्ट
प्रयागराज, । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश जल निगम के शहरी व ग्रामीण में विभाजित होने से पहले जूनियर इंजीनियर, सहायक इंजीनियर, रूटीन ग्रेड क्लर्क आदि के 1314 पदों की भर्ती में शामिल 169 दागी अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया है। साथ ही जिन शेष चयनितों की सेवा समाप्त कर दी गई थी उन्हें मेरिट के अनुसार दो माह में नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इन लोगों को वरिष्ठता तो दी जाएगी लेकिन जितने समय तक नियुक्ति से बाहर रहे, उसका वेतन नहीं मिलेगा।