बेसिक शिक्षा के लिए तीन खरब से अधिक का बजट
लखनऊ (एसएनबी)। विधानसभा में बेसिक शिक्षा विभाग का तीन खरब, तेइस अरब नौ करोड़ उन्नयासी लाख तीन हजार रुपये का बजट पेश करते हुए उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविन्द चौधरी ने कहा कि वर्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3750 प्राइमरी स्कूलों में शौचालय एवं 3600 प्राइमरी स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था की जाएगी।
इसके अतिरिक्त पूर्व से संचालित विद्यालयों में 7500 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण एवं 37,500 विद्यालयों में चहारदीवारी का निर्माण कराया जाएगा। विधान सभा में बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्तुत तीन खरब, तेइस अरब नौ करोड़ उन्नयासी लाख तीन हजार रुपये के बजट और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के एक अरब तैंतालिस करोड़ उन्नतालिस लाख, इक्कीस हजार रुपये के बजट को सदन ने बहुमत से पारित कर दिया। बजट पर कटौती प्रस्ताव बसपा के नीरज कुशवाहा ने रखा। श्री कुशवाहा ने सपा सरकार पर बसपा की योजनाओं का नकल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बसपा सरकार ने 2011 में 72 हजार टीईटी उत्तीर्ण छात्रों प्राथमिक शिक्षक तैनात करने जा रही थी लेकिन सरकार बदलने के बाद सपा सरकार ने उसे रोक दिया। सपा सरकार शिक्षकों की भर्ती रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक विरोध किया लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके पहले हमारी सरकार ने ही 88 हजार विशिष्ट बीटीसी उत्तीर्ण शिक्षकों की तैनाती की थी। इसी के जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि द्वितीय बैच के प्रशिक्षण पूर्व लगभग 91,000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पदों पर समायोजन की कार्रवाई शुरू की जा रही है। इस प्रकार प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर लगभग 1,21,000 अध्यापकों की भर्ती की जा चुकी है और लगभग 1,64,000 अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, इससे विद्यालयों में अध्यापकों की कमी दूर हो जाएगी। प्रदेश सरकार की यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री चौधरी ने बताया कि वर्ष 2015-16 में प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिए फर्नीचर की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। विद्यालयों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में विद्यालय पुरस्कार की नयी योजना प्रस्तावित की गयी है जो विद्यालय छात्र नामांकन, पठन-पाठन के उपलब्धि स्तर, अवस्थापना सुविधाओं के रखरखाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीबीएसई, आईसीएसई की तरह प्राथमिक विद्यालयों का शैक्षिक सत्र अब पहली अप्रैल से शुरू होगा। श्री चौधरी ने बताया कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम योजना के तहत प्रदेश के 1.69 लाख प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत लगभग दो करोड़ छात्र आच्छादित हैं जिसमें 477 मदरसे भी शामिल हैं। इसके लिए 94 लाख रसोइये भोजन पकाने के लिए कार्यरत हैं। इसके पूर्व सपा के अभय सिंह, इन्द्राणी वर्मा, सचिन्द्र नाथ त्रिपाठी और अनवार अहमद ने बेसिक शिक्षा के बजट की तारीफ की, जबकि बसपा के रालोद के पूरन प्रकाश, कांग्रेस की आराधना मिश्रा, धर्मपाल सैनी ने अपने-अपने सुझाव प्रस्तुत किये।
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लखनऊ (एसएनबी)। विधानसभा में बेसिक शिक्षा विभाग का तीन खरब, तेइस अरब नौ करोड़ उन्नयासी लाख तीन हजार रुपये का बजट पेश करते हुए उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविन्द चौधरी ने कहा कि वर्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3750 प्राइमरी स्कूलों में शौचालय एवं 3600 प्राइमरी स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था की जाएगी।
इसके अतिरिक्त पूर्व से संचालित विद्यालयों में 7500 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण एवं 37,500 विद्यालयों में चहारदीवारी का निर्माण कराया जाएगा। विधान सभा में बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्तुत तीन खरब, तेइस अरब नौ करोड़ उन्नयासी लाख तीन हजार रुपये के बजट और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के एक अरब तैंतालिस करोड़ उन्नतालिस लाख, इक्कीस हजार रुपये के बजट को सदन ने बहुमत से पारित कर दिया। बजट पर कटौती प्रस्ताव बसपा के नीरज कुशवाहा ने रखा। श्री कुशवाहा ने सपा सरकार पर बसपा की योजनाओं का नकल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बसपा सरकार ने 2011 में 72 हजार टीईटी उत्तीर्ण छात्रों प्राथमिक शिक्षक तैनात करने जा रही थी लेकिन सरकार बदलने के बाद सपा सरकार ने उसे रोक दिया। सपा सरकार शिक्षकों की भर्ती रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक विरोध किया लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके पहले हमारी सरकार ने ही 88 हजार विशिष्ट बीटीसी उत्तीर्ण शिक्षकों की तैनाती की थी। इसी के जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि द्वितीय बैच के प्रशिक्षण पूर्व लगभग 91,000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पदों पर समायोजन की कार्रवाई शुरू की जा रही है। इस प्रकार प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर लगभग 1,21,000 अध्यापकों की भर्ती की जा चुकी है और लगभग 1,64,000 अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, इससे विद्यालयों में अध्यापकों की कमी दूर हो जाएगी। प्रदेश सरकार की यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री चौधरी ने बताया कि वर्ष 2015-16 में प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिए फर्नीचर की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। विद्यालयों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में विद्यालय पुरस्कार की नयी योजना प्रस्तावित की गयी है जो विद्यालय छात्र नामांकन, पठन-पाठन के उपलब्धि स्तर, अवस्थापना सुविधाओं के रखरखाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीबीएसई, आईसीएसई की तरह प्राथमिक विद्यालयों का शैक्षिक सत्र अब पहली अप्रैल से शुरू होगा। श्री चौधरी ने बताया कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम योजना के तहत प्रदेश के 1.69 लाख प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत लगभग दो करोड़ छात्र आच्छादित हैं जिसमें 477 मदरसे भी शामिल हैं। इसके लिए 94 लाख रसोइये भोजन पकाने के लिए कार्यरत हैं। इसके पूर्व सपा के अभय सिंह, इन्द्राणी वर्मा, सचिन्द्र नाथ त्रिपाठी और अनवार अहमद ने बेसिक शिक्षा के बजट की तारीफ की, जबकि बसपा के रालोद के पूरन प्रकाश, कांग्रेस की आराधना मिश्रा, धर्मपाल सैनी ने अपने-अपने सुझाव प्रस्तुत किये।
3750 प्राइमरी स्कूलों में शौचालय व 3600 स्कूलों में होगी पेयजल की
व्यवस्था 7500 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष व 37,500 स्कूलों में बनवायी जाएगी
चहारदीवार
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