नई दिल्ली [जेएनएन]। दिल्ली सरकार में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। अगस्त का वेतन
सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के हिसाब से मिलेगा।
अगस्त के बढ़े हुए वेतन के साथ ही 1 जनवरी, 2016 से जुलाई, 2016 तक के बकाया वेतन (एरियर) की राशि भी एकमुश्त दी जाएगी। आयोग ने मूल वेतन में करीब 15 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की है।
वित्त विभाग के उप सचिव ने सभी विभाग प्रमुखों को इसके लिए मंगलवार को सर्कुलर जारी कर दिया है। वित्त विभाग के उप सचिव मनोज कुमार की तरफ से जारी सर्कुलर के साथ केंद्र सरकार की तमाम अधिसूचना और कार्यालय ज्ञापन की प्रतियां भी अटैच की गई हैं।
दिल्ली सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि चालू वित्त वर्ष के बजट में सरकार ने 7वें वेतन आयोग के हिसाब से प्रावधान कर दिए थे। ऐसे में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में किसी तरह की आर्थिक दिक्कत नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि वेतन-भत्तों का भुगतान गैर योजना मद की राशि से किया जाता है। दिल्ली सरकार ने गैर योजना मद में 26,600 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा हुआ है। हालांकि इसमें सरकार के अन्य खर्च भी शामिल होते हैं।
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सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के हिसाब से मिलेगा।
अगस्त के बढ़े हुए वेतन के साथ ही 1 जनवरी, 2016 से जुलाई, 2016 तक के बकाया वेतन (एरियर) की राशि भी एकमुश्त दी जाएगी। आयोग ने मूल वेतन में करीब 15 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की है।
वित्त विभाग के उप सचिव ने सभी विभाग प्रमुखों को इसके लिए मंगलवार को सर्कुलर जारी कर दिया है। वित्त विभाग के उप सचिव मनोज कुमार की तरफ से जारी सर्कुलर के साथ केंद्र सरकार की तमाम अधिसूचना और कार्यालय ज्ञापन की प्रतियां भी अटैच की गई हैं।
दिल्ली सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि चालू वित्त वर्ष के बजट में सरकार ने 7वें वेतन आयोग के हिसाब से प्रावधान कर दिए थे। ऐसे में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में किसी तरह की आर्थिक दिक्कत नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि वेतन-भत्तों का भुगतान गैर योजना मद की राशि से किया जाता है। दिल्ली सरकार ने गैर योजना मद में 26,600 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा हुआ है। हालांकि इसमें सरकार के अन्य खर्च भी शामिल होते हैं।
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