गोरखपुर. अखिल भारतीय मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित नौ सूत्रीय ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार की मदरसा आधुनिक की नीति शिक्षक विरोधी है।
प्रदेश सरकार ने अगर मांगे नहीं मानी तो चुनाव में इसका खामियाजा भुगतने का तैयार रहे।
संगठन के प्रदेश संयोजक बदरे आलम ने कहा कि यह शिक्षक मदरसों में कई सालों से मदरसों में आधुनिक विषयों की शिक्षा देते चले आ रहे है। परंतु आज तक प्रदेश सरकार द्वारा इन शिक्षकों की नियमावली नहीं बनी। प्रदेश सरकार द्वारा दो और तीन हजार रुपया अंशदान बहुत ही कम है। इसे बढ़ाकर 12 हजार किया जाना बेहद जरूरी है साथ ही प्रतिमाह मानदेय दिए जाने की व्यवस्था की जायें ताकि शिक्षक भुखमरी से बच सके। प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों को तो स्थायी कर दिया परंतु मदरसा शिक्षकों के साथ सौतेला बर्ताव कर रही है। इसलिए मदरसा शिक्षकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है।
मंडल अध्यक्ष नवेद आलम ने कहा कि प्रदेश सरकार मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्याओं में कोई रूचि नहीं ले रही है। जिसका आने वाले चुनाव में प्रदेश सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
जिलाध्यक्ष इरफान, मोहम्मद आजम, सहाबुल हसन, फैयाज अहमद ने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को समय से यूसी न भेजने के कारण मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का पैसा लैप्स हो जाता है। इसलिए प्रदेश सरकार को समय से यूसी भेजने की नीति अपनानी चाहिए। अगर प्रदेश सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो मदरसा आधुनिकीकरण के हजारों शिक्षक चुनाव में सपा को सबक सिखायेंगे।
महिला महासभा की जिलाध्यक्ष महजबी ने केंद्र व प्रदेश सरकार से मांग किया कि शिक्षकों जल्द स्थायी किया जायें।
इस मौके पर क्षमा शुक्ला, गौसिया सुम्बुल, अम्बरीन फातिमा, फहमीदा खातून, शीरी तबस्सुम, नसरीन खान, नूरजहां खातून, फरहाना खातून, आरिफ नेहाल, मुबारक, जावेद आलम, फुरकान, संजय यादव, शादाब, मोहम्मद हलीम, प्रमोद कुमार शुक्ला, मसरूर अहमद, रामवीर मौर्य, ओम प्रकाश, नफीस अहमद, जियाउल हक, रउफ अहमद, मोहम्मद खालिद, युनूस खान, असगर, परवेज, महताब, शमशाद, मनुराम निषाद, मंजूर आलम, अजीज अहमद, अलाउद्दीन सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
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प्रदेश सरकार ने अगर मांगे नहीं मानी तो चुनाव में इसका खामियाजा भुगतने का तैयार रहे।
संगठन के प्रदेश संयोजक बदरे आलम ने कहा कि यह शिक्षक मदरसों में कई सालों से मदरसों में आधुनिक विषयों की शिक्षा देते चले आ रहे है। परंतु आज तक प्रदेश सरकार द्वारा इन शिक्षकों की नियमावली नहीं बनी। प्रदेश सरकार द्वारा दो और तीन हजार रुपया अंशदान बहुत ही कम है। इसे बढ़ाकर 12 हजार किया जाना बेहद जरूरी है साथ ही प्रतिमाह मानदेय दिए जाने की व्यवस्था की जायें ताकि शिक्षक भुखमरी से बच सके। प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों को तो स्थायी कर दिया परंतु मदरसा शिक्षकों के साथ सौतेला बर्ताव कर रही है। इसलिए मदरसा शिक्षकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है।
मंडल अध्यक्ष नवेद आलम ने कहा कि प्रदेश सरकार मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्याओं में कोई रूचि नहीं ले रही है। जिसका आने वाले चुनाव में प्रदेश सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
जिलाध्यक्ष इरफान, मोहम्मद आजम, सहाबुल हसन, फैयाज अहमद ने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को समय से यूसी न भेजने के कारण मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का पैसा लैप्स हो जाता है। इसलिए प्रदेश सरकार को समय से यूसी भेजने की नीति अपनानी चाहिए। अगर प्रदेश सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो मदरसा आधुनिकीकरण के हजारों शिक्षक चुनाव में सपा को सबक सिखायेंगे।
महिला महासभा की जिलाध्यक्ष महजबी ने केंद्र व प्रदेश सरकार से मांग किया कि शिक्षकों जल्द स्थायी किया जायें।
इस मौके पर क्षमा शुक्ला, गौसिया सुम्बुल, अम्बरीन फातिमा, फहमीदा खातून, शीरी तबस्सुम, नसरीन खान, नूरजहां खातून, फरहाना खातून, आरिफ नेहाल, मुबारक, जावेद आलम, फुरकान, संजय यादव, शादाब, मोहम्मद हलीम, प्रमोद कुमार शुक्ला, मसरूर अहमद, रामवीर मौर्य, ओम प्रकाश, नफीस अहमद, जियाउल हक, रउफ अहमद, मोहम्मद खालिद, युनूस खान, असगर, परवेज, महताब, शमशाद, मनुराम निषाद, मंजूर आलम, अजीज अहमद, अलाउद्दीन सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
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