विशेष संवाददाता / राज्य मुख्यालय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहली नवंबर को सेवारत और रिटायर कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू करेंगे। इस संबंध में मंगलवार को मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को निर्देश दिए हैं।
इस संबंध में मंगलवार को कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वीपी मिश्र, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेश रावत, महामंत्री अतुल मिश्रा, डिप्लोमा फार्मासिस्ट के महामंत्री केके सचान, फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष सुनील यादव, प्रवक्ता सुशील बच्चा ने मुख्य सचिव राहुल भटनागर और प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से मुलाकात की।
मुलाकात में उन्होंने मांग की कि 19 सितंबर की बैठक में किए गए फैसले के अनुसार कैशलेस इलाज की व्यवस्था पहली नवंबर से लागू की जाए। प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने बताया कि कैशलेस इलाज की नियमावली कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश कर दी गई है। उन्होंने महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को निर्देश दिए कि स्मार्ट कार्ड बनाने का काम शुरू कर दें जिससे 31 अक्तूबर तक तैयार हो जाएं।
पहली नवंबर को इसकी शुरुआत के लिए मुख्यमंत्री से अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रमुख सचिव ने बताया कि लखनऊ में यह सुविधा शुरू हो जाने के बाद सभी जिलों में कर्मचारियों को यह सुविधा शीघ्र ही मिलने लगेगी।
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इस संबंध में मंगलवार को कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वीपी मिश्र, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेश रावत, महामंत्री अतुल मिश्रा, डिप्लोमा फार्मासिस्ट के महामंत्री केके सचान, फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष सुनील यादव, प्रवक्ता सुशील बच्चा ने मुख्य सचिव राहुल भटनागर और प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से मुलाकात की।
मुलाकात में उन्होंने मांग की कि 19 सितंबर की बैठक में किए गए फैसले के अनुसार कैशलेस इलाज की व्यवस्था पहली नवंबर से लागू की जाए। प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने बताया कि कैशलेस इलाज की नियमावली कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश कर दी गई है। उन्होंने महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को निर्देश दिए कि स्मार्ट कार्ड बनाने का काम शुरू कर दें जिससे 31 अक्तूबर तक तैयार हो जाएं।
पहली नवंबर को इसकी शुरुआत के लिए मुख्यमंत्री से अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रमुख सचिव ने बताया कि लखनऊ में यह सुविधा शुरू हो जाने के बाद सभी जिलों में कर्मचारियों को यह सुविधा शीघ्र ही मिलने लगेगी।
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