मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए अराजपत्रित कर्मचारियों का बोनस 3500 रुपये से
बढ़ाकर 7000 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों को बोनस का 25 फीसदी नकद मिलेगा। बाकी रकम उनके जीपीएफ में जमा की जाएगी।
सूबे के करीब 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी इसका फायदा पाएंगे। बोनस भुगतान संबंधी आदेश एक-दो दिन में जारी होने की संभावना है।
स्वीकृत बोनस का 25 फीसदी ही नकद देने का फैसला किया है। बाकी 75 फीसदी रकम कर्मचारियों के जीपीएफ में जमा की जाएगी। बोनस से सरकार पर करीब 850 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। बोनस बढ़ाने से करीब 450 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार बढ़ा है।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
बढ़ाकर 7000 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों को बोनस का 25 फीसदी नकद मिलेगा। बाकी रकम उनके जीपीएफ में जमा की जाएगी।
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स्वीकृत बोनस का 25 फीसदी ही नकद देने का फैसला किया है। बाकी 75 फीसदी रकम कर्मचारियों के जीपीएफ में जमा की जाएगी। बोनस से सरकार पर करीब 850 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। बोनस बढ़ाने से करीब 450 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार बढ़ा है।
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