उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ को एक और बड़ी उपलब्धि साथियों उत्तराखंड के शिक्षा मित्रों के लिए 14 फरवरी 2014 के लिए एक पत्र टीईटी छूट के संबंध में जारी किया गया था जिसमें स्पष्ट किया कि यदि शिक्षामित्र \अनट्रेंड टीचर 25 अगस्त 2010 से पूर्व में लगे हैं तो उन पर टीईटी लागू नहीं है |
टीईटी सम्बन्धित सही पत्र जारी करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को जारी किया एक और पत्र
अब हम को आवश्यकता की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा एक वेरी फिकेशन लिया जाए कि जितने भी पत्र लिखे गए हैं वह उत्तराखंड को जारी पत्र के समकक्ष हैं इसी के लिए हमारे द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की चेयरमैन /सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय श्रीमती रीना रे के समक्ष उपस्थित होकर उनको राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जो उत्तर प्रदेश के लिए पत्र जारी किए गए उनके खामियों के बारे में बताया जिस पर मौजूदा चेयरमैन द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय से एक पत्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मेंबर सेक्रेटरी को लिखा जिसमें स्पष्ट कहा गया कि उक्त उत्तर प्रदेश के लिए भेजे गए पत्रों में जो भिन्नता है उसको सही कर क्लियरी फिकेशन जारी करें परंतु अभी तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा उस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया |
जिस पर हमारे द्वारा एक पत्र पुनः राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के लिए रिमाइंड कराया गया है जिससे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को मजबूरन जैसा कि उसके द्वारा उत्तराखंड के लिए स्पष्ट रूप से वहां कार्यरत शिक्षामित्रों के लिए से छूट का उल्लेखित किया गया है वैसा ही उत्तर प्रदेश के लिए भी स्पष्ट रुप उल्लेखित किया जाए | साथियों आप सभी विश्वास रखें कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ शिक्षामित्र का भविष्य बचाने के लिए हर संभव प्रयास रात है धन्यवाद !
आपका
कौशल कुमार सिंह, प्रदेश मंत्री
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ
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टीईटी सम्बन्धित सही पत्र जारी करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को जारी किया एक और पत्र
अब हम को आवश्यकता की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा एक वेरी फिकेशन लिया जाए कि जितने भी पत्र लिखे गए हैं वह उत्तराखंड को जारी पत्र के समकक्ष हैं इसी के लिए हमारे द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की चेयरमैन /सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय श्रीमती रीना रे के समक्ष उपस्थित होकर उनको राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जो उत्तर प्रदेश के लिए पत्र जारी किए गए उनके खामियों के बारे में बताया जिस पर मौजूदा चेयरमैन द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय से एक पत्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मेंबर सेक्रेटरी को लिखा जिसमें स्पष्ट कहा गया कि उक्त उत्तर प्रदेश के लिए भेजे गए पत्रों में जो भिन्नता है उसको सही कर क्लियरी फिकेशन जारी करें परंतु अभी तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा उस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया |
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