नयी सरकार का गठन भी हो चुका है और सरकार में मंत्रियों ने अपने पदभार भी संभाल लिए हैं :-
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बेसिक के समस्त विवाद विरासत में मिले थे चाहे वो 72825 हो या शिक्षा मित्र मुद्दा , दोनों ही मुद्दों पर इनकी बुआ का हाथ लगा हुआ था |
अखिलेश यादव अगर चाहते तो चुनावी मुद्दों को छोड़ योग्यता को सम्मान दे सकते थे परन्तु हठधर्मिता या कानून तोड़कर काम करने की आदत ही ऐसी लगी थी कि कुछ सही तरह से करना ही नहीं चाहा और बचा कूचा इनके सिपह्सिलारों ने कर दिया जिनमे मुख्य भूमिका निभाई श्रीमान संजय सिन्हा जी ने |
72825 भर्ती जो आजतक भी पूरी नहीं है मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हो रही है , जितने भी पद भरे हैं वे मा० सर्वोच्च न्यायालय के कहने पर हैं और सरकार द्वारा किये गए संशोधन (15 , 16 वां ) पर स्टे रिजेक्टेड के पश्चात थे यानी कि 12 वां अस्तित्व में रहा था मा० सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार |
जब अंतरिम आदेश हुआ था तो सरकार द्वारा जून 2014 में भर्ती करने के लिए समय बढाने हेतु टाइम एक्सटेंशन अप्लिकेशन डाली थी जिसमे बीटीसी की कुछ भर्तियाँ ही 15 वे पर पूर्ण हुई थी जिनको यह भी मान लिया जाए कि पदों के सापेक्ष आवेदक कम थे तो सरकार रहत पा जाती |
उसी वर्ष मई माह में मा० न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल जी की बेंच से जूनियर वाले तथ्यों को छिपाकर आदेश करा आये और संजय सिन्हा जी वहां मौजूद थे जिन्होंने कहा हमें कोई परेशानी नहीं है और आप आर्डर करिए हम स्टार्ट करते हैं | ज्ञात होगा अभी वे याचिका इस मुद्दे को लेकर निस्तारित नहीं हुई थी जिनमे भारांक की मांग थी या 9 बी को मुद्दा बनाया था परन्तु संजय सिन्हा की हिम्मत देखो 15 वे पर स्टे रिजेक्ट के बावजूद और बिना याचिकाओं का निस्तारण कराये आजतक उस भर्ती को करा रह है |
संजय सिन्हा जी के नापाक इरादों और न्यायालय की शिथिल प्रणाली से आज स्वयं देखिये कितनी भीषण स्थिति आ गई है कि आज के मा० मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय जानते हुए भी कि स्टे रिजेक्टेड के दौरान भर्तियाँ की गयी हैं और एक लाख लोग दोबारा सड़क पर आएँगे , साफ़ मंशा न जाहिर करते हुए उन्हें बाहर तो किया है परन्तु उनके जीवन यापन का दायित्व अभी भी मा० सर्वोच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई को लेकर है |
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ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बेसिक के समस्त विवाद विरासत में मिले थे चाहे वो 72825 हो या शिक्षा मित्र मुद्दा , दोनों ही मुद्दों पर इनकी बुआ का हाथ लगा हुआ था |
अखिलेश यादव अगर चाहते तो चुनावी मुद्दों को छोड़ योग्यता को सम्मान दे सकते थे परन्तु हठधर्मिता या कानून तोड़कर काम करने की आदत ही ऐसी लगी थी कि कुछ सही तरह से करना ही नहीं चाहा और बचा कूचा इनके सिपह्सिलारों ने कर दिया जिनमे मुख्य भूमिका निभाई श्रीमान संजय सिन्हा जी ने |
72825 भर्ती जो आजतक भी पूरी नहीं है मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हो रही है , जितने भी पद भरे हैं वे मा० सर्वोच्च न्यायालय के कहने पर हैं और सरकार द्वारा किये गए संशोधन (15 , 16 वां ) पर स्टे रिजेक्टेड के पश्चात थे यानी कि 12 वां अस्तित्व में रहा था मा० सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार |
जब अंतरिम आदेश हुआ था तो सरकार द्वारा जून 2014 में भर्ती करने के लिए समय बढाने हेतु टाइम एक्सटेंशन अप्लिकेशन डाली थी जिसमे बीटीसी की कुछ भर्तियाँ ही 15 वे पर पूर्ण हुई थी जिनको यह भी मान लिया जाए कि पदों के सापेक्ष आवेदक कम थे तो सरकार रहत पा जाती |
उसी वर्ष मई माह में मा० न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल जी की बेंच से जूनियर वाले तथ्यों को छिपाकर आदेश करा आये और संजय सिन्हा जी वहां मौजूद थे जिन्होंने कहा हमें कोई परेशानी नहीं है और आप आर्डर करिए हम स्टार्ट करते हैं | ज्ञात होगा अभी वे याचिका इस मुद्दे को लेकर निस्तारित नहीं हुई थी जिनमे भारांक की मांग थी या 9 बी को मुद्दा बनाया था परन्तु संजय सिन्हा की हिम्मत देखो 15 वे पर स्टे रिजेक्ट के बावजूद और बिना याचिकाओं का निस्तारण कराये आजतक उस भर्ती को करा रह है |
संजय सिन्हा जी के नापाक इरादों और न्यायालय की शिथिल प्रणाली से आज स्वयं देखिये कितनी भीषण स्थिति आ गई है कि आज के मा० मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय जानते हुए भी कि स्टे रिजेक्टेड के दौरान भर्तियाँ की गयी हैं और एक लाख लोग दोबारा सड़क पर आएँगे , साफ़ मंशा न जाहिर करते हुए उन्हें बाहर तो किया है परन्तु उनके जीवन यापन का दायित्व अभी भी मा० सर्वोच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई को लेकर है |
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