कुछ बातें है जिन्हें मैं यहाँ आप सभी के बीच पुनः रखना चाहता हूँ। चाहे युद्ध का मैदान हो या न्यायिक पैरवी हो दोनों ही स्थान पर जितने के लिए रणनीति का होना नितांत आवश्यक है तथा इसके साथ ही आपके पास हर
स्तिथि-परिस्तिथि से लड़ने हेतु हथियार/तर्क-नियम-कानून भी होने चाहिए।
24 फरबरी को जहाँ याचियों के लिए 80%नियुक्ति का आदेश हुआ था वही 24अगस्त को जो आदेश आया है उससे 99% आपकी नियुक्ति का रास्ता तो खुल चुका है इसीलिए हम प्रयास कर रहे है कि चुनावी मौसम में "जॉब दो वोट लो" का लाभ उठा लिया जाये और जल्द ही सफलता को परिणाम में बदल लिया जाये वहीँ दूसरी तरफ कोर्ट में प्रयासरत है कि सभी एकजुट हो जिससे अगली सुनवाई पर छोटे-छोटे वकील कोर्ट में ना पहुँचे तथा एक टॉप मोस्ट सीनियर तथा दो रेगुलर बड़े सीनियर के साथ कोर्ट में जाएँ। जिससे कोर्ट को संतुष्ट किया जा सके कि "क्यों हम अपने नाम के साथ कोर्ट में आये है...??? क्यों ये जॉब हमें ही मिलनी चाहिए..???
सरकार ने RTEएक्ट के पालन के नाम पर मानकों के साथ कितना खिलवाड़ किया है..??? क्यों बाल शिक्षा की गुणवत्ता हेतु मानकों को पूरा करने वाले शिक्षकों की ही आवश्यकता है..??? चयन आधार हेतु टेट प्राप्तांक ही सही क्यों है..???" उक्त सभी प्रश्नों से जहाँ कोर्ट संतुष्ट हो जायेगी 100% नियुक्ति का आदेश स्वतः आ जायेगा।
दोस्तों, एडवोकेट की सिर्फ इतनी ब्रीफिंग से काम नही चलता है कि जैसे 7दिसम्बर के याचियों को नियुक्ति दी वैसे ही हमें भी दी जाये। यही कारण रहा है कि अभी तक अन्य सभी द्वारा पैरवी के नाम पर कोर्ट में सिर्फ भीड़ पहुँचाई गयी है ना सीनियर ना अच्छे सीनियर और जो होते है उनको ना पूरी जानकारी ही रही है।
5अक्टूबर को होने वाली अगली महत्वपूर्ण सुनवाई हेतु वर्तमान में दिल्ली में एकजुटता का प्रयास किया जा रहा है तथा ज़मीन पर राजनैतिक प्रयास भी तथा जैसे ही कोर्ट से हमें स्पस्ट आदेश प्राप्त हो जायेगा और यदि सपा पार्टी "जॉब दो वोट लो" से सहमत नही होगी तब हम पुनः एकजुट होकर विशाल आंदोलन के लिए निकल जायेंगे किन्तु अपना अधिकार प्राप्त करके ही रहेंगे।
2011से आपके उज्ज्वल भविष्य हेतु संघर्षरत
आपका मयंक तिवारी
बीएड/टेट उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा
उत्तर प्रदेश
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स्तिथि-परिस्तिथि से लड़ने हेतु हथियार/तर्क-नियम-कानून भी होने चाहिए।
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24 फरबरी को जहाँ याचियों के लिए 80%नियुक्ति का आदेश हुआ था वही 24अगस्त को जो आदेश आया है उससे 99% आपकी नियुक्ति का रास्ता तो खुल चुका है इसीलिए हम प्रयास कर रहे है कि चुनावी मौसम में "जॉब दो वोट लो" का लाभ उठा लिया जाये और जल्द ही सफलता को परिणाम में बदल लिया जाये वहीँ दूसरी तरफ कोर्ट में प्रयासरत है कि सभी एकजुट हो जिससे अगली सुनवाई पर छोटे-छोटे वकील कोर्ट में ना पहुँचे तथा एक टॉप मोस्ट सीनियर तथा दो रेगुलर बड़े सीनियर के साथ कोर्ट में जाएँ। जिससे कोर्ट को संतुष्ट किया जा सके कि "क्यों हम अपने नाम के साथ कोर्ट में आये है...??? क्यों ये जॉब हमें ही मिलनी चाहिए..???
सरकार ने RTEएक्ट के पालन के नाम पर मानकों के साथ कितना खिलवाड़ किया है..??? क्यों बाल शिक्षा की गुणवत्ता हेतु मानकों को पूरा करने वाले शिक्षकों की ही आवश्यकता है..??? चयन आधार हेतु टेट प्राप्तांक ही सही क्यों है..???" उक्त सभी प्रश्नों से जहाँ कोर्ट संतुष्ट हो जायेगी 100% नियुक्ति का आदेश स्वतः आ जायेगा।
दोस्तों, एडवोकेट की सिर्फ इतनी ब्रीफिंग से काम नही चलता है कि जैसे 7दिसम्बर के याचियों को नियुक्ति दी वैसे ही हमें भी दी जाये। यही कारण रहा है कि अभी तक अन्य सभी द्वारा पैरवी के नाम पर कोर्ट में सिर्फ भीड़ पहुँचाई गयी है ना सीनियर ना अच्छे सीनियर और जो होते है उनको ना पूरी जानकारी ही रही है।
5अक्टूबर को होने वाली अगली महत्वपूर्ण सुनवाई हेतु वर्तमान में दिल्ली में एकजुटता का प्रयास किया जा रहा है तथा ज़मीन पर राजनैतिक प्रयास भी तथा जैसे ही कोर्ट से हमें स्पस्ट आदेश प्राप्त हो जायेगा और यदि सपा पार्टी "जॉब दो वोट लो" से सहमत नही होगी तब हम पुनः एकजुट होकर विशाल आंदोलन के लिए निकल जायेंगे किन्तु अपना अधिकार प्राप्त करके ही रहेंगे।
2011से आपके उज्ज्वल भविष्य हेतु संघर्षरत
आपका मयंक तिवारी
बीएड/टेट उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा
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