हम सभी जागरूक शिक्षक वर्तमान से कुछ महत्व पूर्ण मुद्दों पर सरकार का नजरिया स्पष्ट होते देखना चाहते हैं-
1- आज लगभग हर विभाग में हो रही नियुक्तयो पर रोक लगा दी गयी है।
मेरा सभी अभ्यर्थियों की तरफ से निवेदन है कि इन भर्तियों पर कोई राजनीति न हो।जिस प्रकार से पिछली सरकार ने मायावती सरकार की नियुक्तियों(खासकर 72825,और दारोगा भर्ती) को कोर्ट में फंसा लाखों अभ्यर्थियों की भविष्य चौपट करने का प्रयास किया( लेकिन कोर्ट और हम सबकी जीतने की दृढ इच्छा शक्ति के आगे सफल न हो सके)।ऐसा इतिहास पुनः न दोहराया जाए।नियुक्तियों की तय समय में निष्पक्ष जांच करके दोषी अधिकारियों को दण्डित करके भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए।
2-हम सब शिक्षकों के लिए ड्रेस को लेकर स्पष्ट आदेश तो आ गया,लेकिन शिक्षा के निर्बाध संचालन में अवरोध उत्पन्न कर रहे तमाम पुराने नियम कानून,बेसिक शिक्षा में फैले भ्रस्टाचार और उसमें बड़े अधिकारियों संलिप्तता,शिक्षको को बेवजह घूस के प्रताड़ित करने तरीके इत्यादि पर एक स्पष्ट आदेश आ जाए।
3- मा0 सुप्रीम कोर्ट के आदेश जिसमे याचियों को नियुक्ति स्पष्ट निर्देश नियुक्ति देने का है।इन बेरोजगार साथियों के लिए चुनावों के समय की घोषणाओं को अमल में लायी जाए।
4-पुरानी पेंसन,जिसे कई राज्यों की सरकारों ने अपने यहां लागू कर दिया है,हम सभी शिक्षको का सरकार से कर बद्ध निवेदन है कि हमारी भविष्य की चिंताओं को देखते हुए पुरानी पेंसन व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हूबहू लागु किया जाए।
महोदय हम सब विद्यालयों में बच्चो के साथ मेहनत करना चाहते हैं,हमे शिक्षण कार्य से इतर अन्य कार्यो से मुक्त किया जाए।
धन्यवाद।
राकेश यादव।
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ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
1- आज लगभग हर विभाग में हो रही नियुक्तयो पर रोक लगा दी गयी है।
मेरा सभी अभ्यर्थियों की तरफ से निवेदन है कि इन भर्तियों पर कोई राजनीति न हो।जिस प्रकार से पिछली सरकार ने मायावती सरकार की नियुक्तियों(खासकर 72825,और दारोगा भर्ती) को कोर्ट में फंसा लाखों अभ्यर्थियों की भविष्य चौपट करने का प्रयास किया( लेकिन कोर्ट और हम सबकी जीतने की दृढ इच्छा शक्ति के आगे सफल न हो सके)।ऐसा इतिहास पुनः न दोहराया जाए।नियुक्तियों की तय समय में निष्पक्ष जांच करके दोषी अधिकारियों को दण्डित करके भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए।
2-हम सब शिक्षकों के लिए ड्रेस को लेकर स्पष्ट आदेश तो आ गया,लेकिन शिक्षा के निर्बाध संचालन में अवरोध उत्पन्न कर रहे तमाम पुराने नियम कानून,बेसिक शिक्षा में फैले भ्रस्टाचार और उसमें बड़े अधिकारियों संलिप्तता,शिक्षको को बेवजह घूस के प्रताड़ित करने तरीके इत्यादि पर एक स्पष्ट आदेश आ जाए।
3- मा0 सुप्रीम कोर्ट के आदेश जिसमे याचियों को नियुक्ति स्पष्ट निर्देश नियुक्ति देने का है।इन बेरोजगार साथियों के लिए चुनावों के समय की घोषणाओं को अमल में लायी जाए।
4-पुरानी पेंसन,जिसे कई राज्यों की सरकारों ने अपने यहां लागू कर दिया है,हम सभी शिक्षको का सरकार से कर बद्ध निवेदन है कि हमारी भविष्य की चिंताओं को देखते हुए पुरानी पेंसन व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हूबहू लागु किया जाए।
महोदय हम सब विद्यालयों में बच्चो के साथ मेहनत करना चाहते हैं,हमे शिक्षण कार्य से इतर अन्य कार्यो से मुक्त किया जाए।
धन्यवाद।
राकेश यादव।
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