इलाहाबाद : प्रशिक्षु शिक्षकों की मौलिक नियुक्ति की कार्यवाही
इसी माह शुरू होगी। इससे वह नियमित होने का नियुक्ति पत्र एवं शिक्षक का
वेतन पाने के अर्ह हो जाएंगे। प्रशिक्षुओं ने गुरुवार को इस संबंध में सचिव
परिषद कार्यालय में ज्ञापन सौंपा तो उप सचिव स्कंद शुक्ल ने उन्हें यह
आश्वासन दिया।
परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के रूप में 72825 शिक्षकों की भर्ती में तैनाती पाने वाले प्रशिक्षु शिक्षकों का छह माह का प्रशिक्षण पूरा हो गया है, लेकिन उन्हें अब तक नियमित नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। इससे वह शिक्षक का वेतन पाने के हकदार नहीं हो पाए हैं। इस संबंध में प्रदेश भर के प्रशिक्षुओं ने गुरुवार को चंद्रशेखर आजाद पार्क में बैठक करके रणनीति बनाई। फिर वह सचिव से मिलने शिक्षा निदेशालय पहुंचे। वहां उप सचिव ने सुजीत सिंह व मोहम्मद अली से ज्ञापन लिया और आश्वस्त किया कि जल्द ही सारी मांगे पूरी हो जाएंगी। प्रशिक्षुओं ने यह भी बताया कि छह माह के प्रशिक्षण का पूरा मानदेय नहीं मिला है। इससे सभी आर्थिक संकट में है। इसे भी जल्द निर्गत कराया जाए।
अक्टूबर में द्वितीय चरण की परीक्षा : प्रशिक्षु शिक्षकों ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उप्र नीना श्रीवास्तव से मिलकर शेष साथियों की द्वितीय चरण की परीक्षा कराने का अनुरोध किया। दरअसल शिक्षक भर्ती में 72 हजार की जगह करीब 58 हजार का छह माह का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। इनमें से लगभग 43 हजार प्रशिक्षु शिक्षक परीक्षा दे चुके हैं और उनका परिणाम भी आ चुका है। सचिव ने कहा कि सभी जनपदों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों से रिपोर्ट मंगा रहे हैं। आगामी 10 से 15 अक्टूबर के बीच द्वितीय चरण की परीक्षा कराई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में विभागीय आदेश जारी कर रही हैं।
परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के रूप में 72825 शिक्षकों की भर्ती में तैनाती पाने वाले प्रशिक्षु शिक्षकों का छह माह का प्रशिक्षण पूरा हो गया है, लेकिन उन्हें अब तक नियमित नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। इससे वह शिक्षक का वेतन पाने के हकदार नहीं हो पाए हैं। इस संबंध में प्रदेश भर के प्रशिक्षुओं ने गुरुवार को चंद्रशेखर आजाद पार्क में बैठक करके रणनीति बनाई। फिर वह सचिव से मिलने शिक्षा निदेशालय पहुंचे। वहां उप सचिव ने सुजीत सिंह व मोहम्मद अली से ज्ञापन लिया और आश्वस्त किया कि जल्द ही सारी मांगे पूरी हो जाएंगी। प्रशिक्षुओं ने यह भी बताया कि छह माह के प्रशिक्षण का पूरा मानदेय नहीं मिला है। इससे सभी आर्थिक संकट में है। इसे भी जल्द निर्गत कराया जाए।
अक्टूबर में द्वितीय चरण की परीक्षा : प्रशिक्षु शिक्षकों ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उप्र नीना श्रीवास्तव से मिलकर शेष साथियों की द्वितीय चरण की परीक्षा कराने का अनुरोध किया। दरअसल शिक्षक भर्ती में 72 हजार की जगह करीब 58 हजार का छह माह का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। इनमें से लगभग 43 हजार प्रशिक्षु शिक्षक परीक्षा दे चुके हैं और उनका परिणाम भी आ चुका है। सचिव ने कहा कि सभी जनपदों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों से रिपोर्ट मंगा रहे हैं। आगामी 10 से 15 अक्टूबर के बीच द्वितीय चरण की परीक्षा कराई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में विभागीय आदेश जारी कर रही हैं।
राज्य
ब्यूरो, लखनऊ : शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध ठहराए जाने के हाई कोर्ट
के आदेश से पैदा हुई समस्या के निदान के लिए राज्य सरकार एनसीटीई से कोर्ट
के फैसले के दायरे में शर्तों में ढील देने की मांग करेगी। शिक्षामित्रों
के मुद्दे को लेकर गुरुवार को मुख्य सचिव आलोक रंजन की अध्यक्षता में हुई
बैठक में इस पर सहमति बनी है। बैठक में मुख्य सचिव ने विभाग के अधिकारियों
से यह जानकारी हासिल की कि हाई कोर्ट ने किन आधार पर शिक्षामित्रों के
समायोजन को अवैध ठहराया है। बैठक में हाई कोर्ट के आदेश के विभिन्न बिंदुओं
पर चर्चा हुई। इस पर भी मंथन हुआ कि हाई कोर्ट के आदेश के दायरे में रहते
हुए कहां-कहां से राहत पायी जा सकती है। बैठक में इस पर रजामंदी बनी कि
एनसीटीई से बातचीत कर उससे शर्तों में रियायत देने की पेशकश की जाए। वहीं
मुख्य सचिव ने हाई कोर्ट के आदेश के कानूनी पहलुओं पर महाधिवक्ता से विचार
विमर्श करने का विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
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