लखनऊ ।उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि अदालतों को मुकदमों का फैसला सुनाने में देरी नहीं करनी चाहिए। बार-बार सुनवाई स्थगित होने से फैसले आने में लम्बा वक्त लग जाता है।
यह भारतीय बीमारी है, पर इसमें अब सुधार की जरूरत है। अगर न्यायाधीश और अधिवक्ता समाज चाह ले तो इन सभी कारणों को दूर किया जा सकता है।उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी आज लखनऊ के विभूतिखण्ड स्थित हाईकोर्ट की नवीन बिल्डिंग में 150वीं वर्षगांठ समारोह के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि लोगों को सम्बोधित कर थे। इससे पहले उप राष्ट्रपति ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि कानून का विकास अच्छी और खराब सरकार के बीच अंतर पैदा करता है। इस बारे में पूर्व लॉर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंग्लैण्ड एंड वेल्स लॉडविंघम ने कहा था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सालों साल मुकदमे चलने के लिए मौखिक तर्क-वितर्क जिम्मेदार है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अमेरिका के उच्चतम न्यायालय में हर पक्ष को मौखिक रूप से अपनी बात कहने के लिए सिर्फ 30 मिनट का ही समय दिया जाता है लिहाजा ऐसी कोई वजह नहीं हो सकती है जिससे लफ्फाजी से छुटकारा न पाया जा सके। समारोह में राज्यपाल राम नाईक, यूपी के शिक्षा मंत्री अहमद हसन और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूंड़ समेत कई न्यायमूर्ति और अधिकारी मौजूद रहे।
Sponsored links :
ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Breaking News: सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
यह भारतीय बीमारी है, पर इसमें अब सुधार की जरूरत है। अगर न्यायाधीश और अधिवक्ता समाज चाह ले तो इन सभी कारणों को दूर किया जा सकता है।उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी आज लखनऊ के विभूतिखण्ड स्थित हाईकोर्ट की नवीन बिल्डिंग में 150वीं वर्षगांठ समारोह के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि लोगों को सम्बोधित कर थे। इससे पहले उप राष्ट्रपति ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि कानून का विकास अच्छी और खराब सरकार के बीच अंतर पैदा करता है। इस बारे में पूर्व लॉर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंग्लैण्ड एंड वेल्स लॉडविंघम ने कहा था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सालों साल मुकदमे चलने के लिए मौखिक तर्क-वितर्क जिम्मेदार है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अमेरिका के उच्चतम न्यायालय में हर पक्ष को मौखिक रूप से अपनी बात कहने के लिए सिर्फ 30 मिनट का ही समय दिया जाता है लिहाजा ऐसी कोई वजह नहीं हो सकती है जिससे लफ्फाजी से छुटकारा न पाया जा सके। समारोह में राज्यपाल राम नाईक, यूपी के शिक्षा मंत्री अहमद हसन और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूंड़ समेत कई न्यायमूर्ति और अधिकारी मौजूद रहे।
Sponsored links :
ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Breaking News: सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
