सरकारी प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के तबादले के लिए प्रक्रिया 25 मई से
शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है. सरकारी प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों
के अंतरजनपदीय तबादले 25 मई से शुरू हो सकते हैं। तबादले की नीति का
प्रस्ताव बेसिक शिक्षा विभाग ने विभागीय मंत्री अहमद हसन को भेज दिया है।
यदि नीति को जल्द मंजूरी मिल जाती है तो तबादले की प्रक्रिया 25 मई से शुरू कर 30 जून तक खत्म कर दी जाएगी। इस वर्ष भी पहले के वर्षों की तरह महिला शिक्षकों और विकलांग अध्यापकों को वरीयता दी जाएगी। आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे और तबादला चाहने वाले अध्यापकों से पांच जिलों का विकल्प लिया जाएगा।
अभी तक तीन जिलों का विकल्प ही लिया जाता रहा है। शिक्षक लम्बे समय से तबादले का इंतजार कर रहे हैं। वर्ष 2012 और 2013 में तबादले किए गए थे। इसके बाद एक जिले से दूसरे जिले में तबादलों पर अघोषित रोक लग गई। इसका कारण यह था कि विभाग 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक, 29,334 जूनियर शिक्षकों की भर्ती के साथ ही लगभग पौने दो लाख शिक्षामित्रों का समायोजन कर रहा था। मंशा यह थी कि हर वर्ष तबादलों से रिक्तियों का आकलन गड़बड़ा जाता। इस बार नीति में प्रशिक्षु शिक्षकों और समायोजित शिक्षामित्रों को तबादले से बाहर रखा जा रहा है क्योंकि प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आधीन हो रही है। वहीं शिक्षामित्रों का समायोजन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। हाईकोर्ट ने समायोजन रद्द कर दिया है।
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यदि नीति को जल्द मंजूरी मिल जाती है तो तबादले की प्रक्रिया 25 मई से शुरू कर 30 जून तक खत्म कर दी जाएगी। इस वर्ष भी पहले के वर्षों की तरह महिला शिक्षकों और विकलांग अध्यापकों को वरीयता दी जाएगी। आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे और तबादला चाहने वाले अध्यापकों से पांच जिलों का विकल्प लिया जाएगा।
अभी तक तीन जिलों का विकल्प ही लिया जाता रहा है। शिक्षक लम्बे समय से तबादले का इंतजार कर रहे हैं। वर्ष 2012 और 2013 में तबादले किए गए थे। इसके बाद एक जिले से दूसरे जिले में तबादलों पर अघोषित रोक लग गई। इसका कारण यह था कि विभाग 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक, 29,334 जूनियर शिक्षकों की भर्ती के साथ ही लगभग पौने दो लाख शिक्षामित्रों का समायोजन कर रहा था। मंशा यह थी कि हर वर्ष तबादलों से रिक्तियों का आकलन गड़बड़ा जाता। इस बार नीति में प्रशिक्षु शिक्षकों और समायोजित शिक्षामित्रों को तबादले से बाहर रखा जा रहा है क्योंकि प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आधीन हो रही है। वहीं शिक्षामित्रों का समायोजन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। हाईकोर्ट ने समायोजन रद्द कर दिया है।
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