वरिष्ठता के आधार पर शिक्षकों को करें तैनात: पदोन्नति व पदस्थापन प्रकरण

बेसिक शिक्षा परिषद के हजारों शिक्षकों का अंतर जिला तबादला हुआ है और जिलों में पदोन्नति की प्रक्रिया भी गतिमान है। इतने के बाद भी विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, क्योंकि उन्हें तैनाती नहीं मिल पा रही है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने नियमावली खंगालने के बाद परिषद सचिव से निर्देश मांगा है।
मुख्यालय से दिव्यांग व महिला शिक्षकों को नियुक्ति देने के बाद वरिष्ठता के आधार पर विकल्प भरवा करके तैनाती दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
परिषद के 15 हजार से अधिक शिक्षकों का अगस्त में अंतर जिला तबादला हुआ है। लगभग सभी शिक्षक मनचाहे जिलों में पहुंच गए हैं, लेकिन विद्यालय पाने के लिए मारामारी मची है। पदोन्नति प्रक्रिया साथ चलने से तैनाती नहीं हो पा रही है। सीतापुर में शिक्षकों ने उग्र प्रदर्शन किया तो कई जिलों में शिक्षक जिलाधिकारी व अन्य अफसरों के यहां शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनमें से कई को मनमाने तरीके से विद्यालय दिए गए तो कुछ को मनपसंद स्कूल मिला है। कई जिलों में बवाल बढ़ने पर परिषद से निर्देश मांगे गए हैं। उप्र बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के तहत हर जिले में पिछड़े विकासखंड चिन्हित रहे हैं। पिछड़े ब्लाक का आधार छात्र-शिक्षक अनुपात व जिला मुख्यालय से उस ब्लाक की दूरी रही है। पदोन्नति एवं पदस्थापन में सबसे पहले इन्हीं ब्लाकों में शिक्षक भेजे जाते रहे हैं। इसीलिए पुरुष को पांच वर्ष एवं महिला शिक्षकों को दो वर्ष ऐसे ब्लाक में तैनात रखने के निर्देश हैं। इधर बड़े पैमाने पर हुई भर्तियों से ब्लाकों में शिक्षकों की कमी नहीं रह गई है। परिषद सचिव संजय सिन्हा ने बीएसए को निर्देश दिया है पदस्थापन एवं पदोन्नति में सामान्य ब्लाकों में शिक्षक तैनात किए जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले स्कूलों में रिक्तियों की सूचना घोषित की जाए। उसमें सबसे पहले दिव्यांग एवं महिला शिक्षकों को विकल्प भरवा करके नियुक्ति दी जाए। इसके बाद अन्य पुरुष शिक्षकों की वरिष्ठता के आधार पर विकल्प लेकर तैनाती दी जाए। सचिव ने कहा है कि इसमें यह ध्यान रखना होगा कि जैसे-जैसे विद्यालय आवंटित हों, उन्हें सूची से हटा दिया जाए, ताकि एक ही स्कूल में अधिक विकल्प न हों। इसमें पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां हो जाएंगी। इसे जल्द पूरा किया जाए।

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