7 दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट शिक्षामित्र प्रशिक्षण अवैध घोषित करने पर करेगा विचार

कल आये 21 नवम्बर के आदेश में कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि वह 7 दिसम्बर की सुनवाई में याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देने पर विचार करेगा।​ जैसाकि हमने अपनी पोस्ट

*"सवाल सिर्फ शिक्षामित्रों के टेट में प्रतिभाग करने का नहीं है।​"*

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कल बताया भी था कि याचिकाकर्ता प्रशिक्षण को अवैध बताते हुए शिक्षामित्रों के टेट में प्रतिभाग करने पर रोक लगाने की मांग कर रहा है। ऐसे में कोर्ट का याचिकाकर्ता को राहत देने की बात कहना याचिकाकर्ता की मांग से परोक्ष सहमति ही दर्शाता है। *वो भी तब जबकि याचिकाकर्ता का शिक्षामित्रों के टेट में प्रतिभाग करने से उसका हित प्रभावित नहीं होता है। अर्थात याची का कोई लोकस न होते हुए भी याची को राहत देने पर विचार करने का आश्वासन कोर्ट का शिक्षामित्रो के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण स्पष्ट करता है।*
मिशन सुप्रीम कोर्ट समूह प्रशिक्षण के संबंध में हाई कोर्ट में भी याचिका खारिज करवाने में सफल रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट में भी शत प्रतिशत सफलता हासिल करने में सक्षम है किंतु धनाभाव के कारण चिंतित है। समस्त जागरूक शिक्षामित्रों से अनुरोध है मिशन सुप्रीम कोर्ट ग्रुप का आर्थिक सहयोग कर जीत सुनिश्चित करें।अतः *7 दिसम्बर के लिए वकील की फीस की व्यवस्था करें।*​मिशन सुप्रीम कोर्ट ग्रुप के वर्किंग ग्रुप मेंबर्स रबी बहार, केसी सोनकर, माधव गंगवार और साथी शिक्षामित्रों को पूर्व नियुक्त शिक्षक के रूप में सिद्ध करने के उद्देश्य से मिशन सुप्रीम कोर्ट ग्रुप द्वारा दो नयी याचिकाएं जो प्रशिक्षण, शिक्षक के रूप में स्थापित करवाने और समायोजन केस को मिशन की याचिका की सुनवाई पूर्ण हुए बिना निर्णीत न करने हेतु फाइल की जा रही हैं।​ जो 30 नवम्बर 2016 तक कोर्ट की प्रक्रिया में आ जाएंगी। फ़िलहाल उनकी ड्राफ्टिंग का कार्य प्रगति पर है। ​किसी भी नयी या पुरानी याचिका से तनाव में आने की आवश्यकता नहीं है।​

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