यूपी सरकार दिसंबर में राज्य कर्मचारियों, अफसरों व शिक्षकों को सातवें वेतन का तोहफा देगी। सरकार के सूत्रों का कहना है कि 30 नवम्बर तक सातवें वेतन कमेटी के अध्यक्ष जी पटनायक पहली रिपोर्ट सरकार को
देंगे।
खास बात यह है कि श्री पटनायक का कार्यकाल फरवरी तक है। लेकिन जरूरत पड़ने पर सरकार उनका कार्यकाल बढ़ा भी सकती है। पटनायक ने बताया कि उनकी पहली रिपोर्ट उन कर्मचारियों, अफसरों और शिक्षकों पर केंद्रित होगी जिनके पद और वेतनमान की समानता केंद्र सरकार के कर्मचारियों से है। इसके बाद उनकी अगली रिपोर्ट वेतन विसंगतियों, भत्ताें तथा अन्य सुविधाओं पर केंद्रित होगी। सरकार से जुड़े एक वरिष्ठ अफसर ने बताया कि रिपोर्ट मिलने के बाद उसकी सिफारिशों का अध्ययन करके कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
मंजूरी मिलते ही सरकार नया वेतनमान लागू कर देगी। उन्होंने कहा कि सीएम अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द कर्मचारियों और शिक्षकों को सातवां वेतन दे दिया जाए।
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खास बात यह है कि श्री पटनायक का कार्यकाल फरवरी तक है। लेकिन जरूरत पड़ने पर सरकार उनका कार्यकाल बढ़ा भी सकती है। पटनायक ने बताया कि उनकी पहली रिपोर्ट उन कर्मचारियों, अफसरों और शिक्षकों पर केंद्रित होगी जिनके पद और वेतनमान की समानता केंद्र सरकार के कर्मचारियों से है। इसके बाद उनकी अगली रिपोर्ट वेतन विसंगतियों, भत्ताें तथा अन्य सुविधाओं पर केंद्रित होगी। सरकार से जुड़े एक वरिष्ठ अफसर ने बताया कि रिपोर्ट मिलने के बाद उसकी सिफारिशों का अध्ययन करके कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
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