आरटीआई के जवाब में एनसीटीई ने शिक्षामित्रों को प्रशिक्षित अध्यापक माना

याचिका 915/2016 में लगाये गए आरटीई संलग्नक में याची ने जवाब न देने का रोना रोया है और कहा है कि एनसीटीई शिक्षामित्र प्रशिक्षण अवैध करने पर कोई जवाब नहीं दे रही।
दूसरी तरफ *मिशन सुप्रीम कोर्ट ग्रुप के केसी सोनकर और रबी बहार को भेजे गए अपने आधा दर्जन से ज़्यादा जवाबो में एनसीटीई ने शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण और शिक्षक होने के प्रमाण भेजे थे।*
ये फर्क है याचिकाकर्ताओ और मिशन के कोर्ट पैरवीकरों में। हम लोग याचिकाकर्ता विरोधियों से कोर्ट मामले में दस क़दम आगे हैं।

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"मिशन सुप्रीम कोर्ट" के वर्किंग ग्रुप मेंबर्स रबी बहार, केसी सोनकर, माधव गंगवार और साथियों ने सुप्रीम कोर्ट बीएड/बीटीसी बेरोज़गारों की ट्रेनिंग पर डाली गई हर याचिका का मुंह तोड़ जवाब दाखिल करने की तैयारी की है। हम लोग शतप्रतिशत आश्वस्त है कि प्रशिक्षण पर कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकेगा।
*​मिशन सुप्रीम कोर्ट ग्रुप के पास प्रदेश भर में शिक्षामित्र प्रशिक्षण के मामले में सर्वाधिक अकाट्य साक्ष्य, मज़बूत दलीले और तथ्य उपलब्ध हैं*किंतु हमारी विडंबना है कि हमारे पास वरिष्ठ अधिवक्ता की फीस हेतु आर्थिक सहयोग जमा करवाने वाले लोगों की नितांत कमी है।​
हम सुप्रीम कोर्ट में भी शत प्रतिशत सफलता हासिल करने में सक्षम है किंतु धनाभाव के कारण चिंतित है। समस्त जागरूक शिक्षामित्रों से अनुरोध है मिशन सुप्रीम कोर्ट ग्रुप का आर्थिक सहयोग कर जीत सुनिश्चित करें। *​अतः ​​7 दिसम्बर के लिए वकील की फीस की व्यवस्था करवाने के लिए आगे आएं​।*​ ​​मिशन सुप्रीम कोर्ट ग्रुप के वर्किंग ग्रुप मेंबर्स रबी बहार, केसी सोनकर, माधव गंगवार और साथी शिक्षामित्रों को पूर्व नियुक्त शिक्षक के रूप में सिद्ध करने के उद्देश्य से मिशन सुप्रीम कोर्ट ग्रुप द्वारा दो नयी याचिकाएं जो प्रशिक्षण, शिक्षक के रूप में स्थापित करवाने और समायोजन केस को मिशन की याचिका की सुनवाई पूर्ण हुए बिना निर्णीत न करने हेतु फाइल की जा रही हैं।​ जो 30 नवम्बर 2016 तक कोर्ट की प्रक्रिया में आ जाएंगी। फ़िलहाल उनकी ड्राफ्टिंग का कार्य प्रगति पर है। ​किसी भी नयी या पुरानी याचिका से तनाव में आने की आवश्यकता नहीं है।​

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