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7th pay commission: सातवां वेतनमान देने की मांग की

लखनऊ। सातवें वेतनमान की अधिसूचना में स्वायत्तशासी संस्थाओं को फायदा न मिलने से उत्तर प्रदेश स्वाशासी- स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ ने नाराजगी जताई है।
महासंघ ने वित्त विभाग की कार्यशैली पर भेदभाव का आरोप लगाया है।कर्मचारी महासंघ की बैठक में अध्यक्ष कमलेश कुमार वर्मा ने कहा कि सातवें वेतनमान की अधिसूचना जारी होने के बाद भी इसका फायदा विकास प्राधिकरण, स्थानीय निकायों समेत सभी स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्मिकों को नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग लगातार स्वायत्तशासी
कर्मियों के साथ भेदभाव कर रही है। विभाग ने छठवें और सातवें वेतनमान में विभेदकारी नीति अपनाकर स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरणों समेत अन्य संस्थाओं में मनमाने तरीके से हानि पहुंचाई गई है। उन्होंने कहा कि कर्मियों से संविधान में मिले मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है। वित्त विभाग के इस अन्याय से आठ लाख कर्मचारियों को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस भेदभाव वाले नियम को समाप्त कर सभी को समान वेतनमान दिलाने की मांग की।

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