लखनऊ। सातवें वेतनमान की अधिसूचना में स्वायत्तशासी संस्थाओं को फायदा न मिलने से उत्तर प्रदेश स्वाशासी- स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ ने नाराजगी जताई है।
कर्मियों के साथ भेदभाव कर रही है। विभाग ने छठवें और सातवें वेतनमान में विभेदकारी नीति अपनाकर स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरणों समेत अन्य संस्थाओं में मनमाने तरीके से हानि पहुंचाई गई है। उन्होंने कहा कि कर्मियों से संविधान में मिले मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है। वित्त विभाग के इस अन्याय से आठ लाख कर्मचारियों को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस भेदभाव वाले नियम को समाप्त कर सभी को समान वेतनमान दिलाने की मांग की।
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कर्मियों के साथ भेदभाव कर रही है। विभाग ने छठवें और सातवें वेतनमान में विभेदकारी नीति अपनाकर स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरणों समेत अन्य संस्थाओं में मनमाने तरीके से हानि पहुंचाई गई है। उन्होंने कहा कि कर्मियों से संविधान में मिले मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है। वित्त विभाग के इस अन्याय से आठ लाख कर्मचारियों को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस भेदभाव वाले नियम को समाप्त कर सभी को समान वेतनमान दिलाने की मांग की।
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