लखनऊ1राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती नियमों में बदलाव के भंवर में फंसी हुई है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए एक बार फिर अखिलेश सरकार के फैसले को पलटने पर विचार चल रहा है। यदि अखिलेश सरकार का फैसला बदला गया तो एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए राज्यस्तरीय लिखित परीक्षा अनिवार्य हो सकती है।
उस वक्त माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राजय स्तरीय परीक्षा के आधार पर एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती की सिफारिश करते हुए नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भेजा था। विभाग ने यह प्रस्ताव इसलिए भेजा था क्योंकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थियों के अंकपत्र फर्जी पाये गए थे। चुनाव का साल होने के कारण उस वक्त पंचम तल (मुख्यमंत्री कार्यालय) के अफसरों को शिक्षकों का चयन परीक्षा के आधार पर करने का सुझाव नहीं सुहाया। लिहाजा यह भर्ती मंडल की बजाय राज्य स्तरीय मेरिट पर करने के लिए नियमावली में संशोधन किया गया। 1राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर एलटी ग्रेड शिक्षकों के 9342 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए दिसंबर 2016 को शासनादेश और उसके तुरंत बाद विज्ञापन जारी हुआ था। इनमें से 4463 पद पुरुष और 4889 महिला शाखा के हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए लगभग छह लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। विधानसभा चुनाव के कारण चयन प्रक्रिया रुक गई और चुनाव के नतीजे आने के बाद सूबे में भाजपा सरकार सत्तारूढ़ हुई। 1योगी सरकार के सत्ता संभालने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शासन से पूछा है कि एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जाए। सूत्रों के मुताबिक शिक्षक भर्ती के लिए फिलहाल शासन स्तर पर दो विकल्पों पर विचार हो रहा है। एक विकल्प तो यह है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती दिसंबर में जारी शासनादेश और विज्ञापन के मुताबिक राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर करायी जाए। वहीं दूसरा विकल्प यह है कि भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर हो। यदि सरकार भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर कराने का फैसला करती है तो नियमावली में फिर संशोधन करना होगा।
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उस वक्त माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राजय स्तरीय परीक्षा के आधार पर एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती की सिफारिश करते हुए नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भेजा था। विभाग ने यह प्रस्ताव इसलिए भेजा था क्योंकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थियों के अंकपत्र फर्जी पाये गए थे। चुनाव का साल होने के कारण उस वक्त पंचम तल (मुख्यमंत्री कार्यालय) के अफसरों को शिक्षकों का चयन परीक्षा के आधार पर करने का सुझाव नहीं सुहाया। लिहाजा यह भर्ती मंडल की बजाय राज्य स्तरीय मेरिट पर करने के लिए नियमावली में संशोधन किया गया। 1राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर एलटी ग्रेड शिक्षकों के 9342 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए दिसंबर 2016 को शासनादेश और उसके तुरंत बाद विज्ञापन जारी हुआ था। इनमें से 4463 पद पुरुष और 4889 महिला शाखा के हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए लगभग छह लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। विधानसभा चुनाव के कारण चयन प्रक्रिया रुक गई और चुनाव के नतीजे आने के बाद सूबे में भाजपा सरकार सत्तारूढ़ हुई। 1योगी सरकार के सत्ता संभालने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शासन से पूछा है कि एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जाए। सूत्रों के मुताबिक शिक्षक भर्ती के लिए फिलहाल शासन स्तर पर दो विकल्पों पर विचार हो रहा है। एक विकल्प तो यह है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती दिसंबर में जारी शासनादेश और विज्ञापन के मुताबिक राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर करायी जाए। वहीं दूसरा विकल्प यह है कि भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर हो। यदि सरकार भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर कराने का फैसला करती है तो नियमावली में फिर संशोधन करना होगा।
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