शिक्षा मित्र व्यवस्था अब सिर्फ 2 साल या थोड़ा और (छोटी अवधि ) की है , कुछ समय बाद योग्य अध्यापक इन्हे पूर्णतया रिप्लेस कर देंगे , लेख देखें - आगे का रास्ता क्या ये संभव है
जो शिक्षा मित्र कह रहे हैं की 3500 रूपए पर पढ़ाने वाले भी वही शिक्षक जो समायोजन के बाद 39000 रूपए महीना तनख्वाह पाते थे , तो उनका यह कहना गलत है , क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टॉप गेप अरेंजमेंट माना है , मतलब योग्य अध्यापक मिलने के बाद अयोग्य अध्यापकों की जरूरत नहीं रह जाएगी |
RTE एक्ट कोई रोजगार परक योजना नहीं है , अपितु इसका मूल उद्देश्य अबोध बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा देना है |
शिक्षा समाज और देश की रीढ़ की हड्डी है और देश हित में देश के भविष्य यानि बच्चों की अच्छी शिक्षा को दांव पर नहीं लगाया जा सकता |
रोजगार के लिए मिड डे मील व गैर शैक्षणिक सहायकों के कार्य उपलब्ध हैं और उसमे आवश्यक मानदेय के साथ रास्ता निकाला जा सकता है ,
स्थायी नौकरी के लिए खुली नियम सहित प्रतियोगिता ही उपाय है |
सपा सरकार ने शिक्षा मित्रों को मूर्ख बना कर छल किया और बगैर योग्यता के ही शिक्षक बना दिया |
दूसरी तरफ बेरोजगारों का भी जीवन बर्बाद किया
जो शिक्षा मित्र शिक्षक बनने की पर्याप्त योग्यता रखते हैं या हासिल करते हैं , वह आने वाली 2 भर्तियों में शिक्षक बनने की पूरी कोशिश करें |
अयोग्य शिक्षा मित्र अन्य सहायक कार्यों में जीवन यापन का रास्ते के लिए प्रयास कर सकते हैं या फिर कुछ और कार्य करें
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जो शिक्षा मित्र कह रहे हैं की 3500 रूपए पर पढ़ाने वाले भी वही शिक्षक जो समायोजन के बाद 39000 रूपए महीना तनख्वाह पाते थे , तो उनका यह कहना गलत है , क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टॉप गेप अरेंजमेंट माना है , मतलब योग्य अध्यापक मिलने के बाद अयोग्य अध्यापकों की जरूरत नहीं रह जाएगी |
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शिक्षा समाज और देश की रीढ़ की हड्डी है और देश हित में देश के भविष्य यानि बच्चों की अच्छी शिक्षा को दांव पर नहीं लगाया जा सकता |
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