विचारणीय प्रश्न :-
1 - समायोजन होना है तो अब तक हुए सरप्लस शिक्षक किसकी वजह से और क्यों इस पर भी कार्रवाई हुई क्या या होगी ?
फर्ज करिये पाँचों कक्षाओं में 20 - 20 छात्र हैं - पहली कक्षा के छात्रों को ठीक से पढ़ने के लिए एक शिक्षक जरूरी है अगर बेस ठीक से तैयार करना है तो चलो एक पहली कक्षा में चला गया इसके बाद बची दो कक्षा को जॉइंट करके पढ़ाओ जबकि हेडमास्टर की व्यथा वही जानते हैं 😝 ऐसे तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम - 2009 ही चुनौती के दायरे में आ रहा है |
बहुत सी जगह ये हाल नहीं है तो बहुत सी जगह विकट स्थिति है उसके लिए क्या कदम लिया जा रहा है ?
3 - आधार से लिंक करने का चाहे वो शिक्षक हो या छात्र का स्वागत है लेकिन स्थिति बहुत ही दयनीय है फिर भी |
4 - उच्च प्राथमिक में विज्ञान गणित के शिक्षकों को अरेंज किया गया लेकिन समायोजन प्रक्रिया में उसको मेन्टेन करने के लिए कोई कदम उठाया गया ?
5 - बी एस ए महोदय जो सरप्लस बता दिए और अब सचिव महोदय को सीधा कह रहे हैं कि किसी और जिले में भेज दो इन्हे क्या ये जिले लेवल की भर्ती के लिए संभव है ?
अब कोई प्रश्न पूछ ले इनसे कि सरप्लस कैसे हुए तो कह देंगे नामांकन घट गया और वो भी इतनी तीव्रता से कि जिलों में 3 जनवरी तक तो खूब स्थानांतरण कराए गए तब मॉनिटरिंग क्यों नहीं की ?
भगवान् भरोसे है सबकुछ और चोर-डकैत हैं शिक्षक 🤗 हम ही जिम्मेदार हैं अपनी दुर्गति के लिए ऐसा मैं नहीं मंत्री कहिन |
मैं तो सबसे ज्यादा इन्तजार कर रहा हूँ आदेश आने का क्यूंकि रूप-रेखा या रास्ता जो तैयार किया गया है उसके पश्चात कहीं गड़बड़ा न जाए | 😝😝😝😝
परन्तु वाकई रोजगार देने के वादे से आई सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए नाकि रोजगार काटने पर , कदम दोनों ही लेने चाहिए पर दूसरे की प्रगति के साथ-साथ पहले वाली पर भी ध्यान देना चाहिए |
देखते हैं 2019 की बिसात कैसे बिछाई जाती है सरकार द्वारा लेकिन बेसिक में कार्यरत संगठनों को जो कि भाजपा सपोर्टर हैं को इन समस्याओं पर बैठकर दूर करने पर एक बार विचार अवश्य करना चाहिए वर्ना फिर वही कोर्ट कचेहरी तारीख और स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षक एवं पढ़ रहे विद्यार्थियों का शोषण ही दिखाई देगा |
हर हर महादेव
धन्यवाद
आपका_हिमांशु राणा
नोट :- अगले पांच वर्षों में निजी गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर अगर ये सरकार कदम उठाती है तो ध्यान जरूर दिलाना क्यूंकि इस सरकार की नीयत से बाद में शायद वे सही हो जाएं |
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
1 - समायोजन होना है तो अब तक हुए सरप्लस शिक्षक किसकी वजह से और क्यों इस पर भी कार्रवाई हुई क्या या होगी ?
- सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों को लेकर फ़ाइल की गई एसएलपी की व्याख्या
- Breaking : अगले सप्ताह आदेश के सुनाए जाने की संभावना , फ़िलहाल कोर्ट द्वारा रजिस्ट्री को कोई निर्देश
- सुप्रीम कोर्ट में आर्डर से सम्बंधित अगली तारीख़ अगले सप्ताह
- सुप्रीम कोर्ट के आने वाले निर्णय के परिपेक्ष्य में बीएड/टेट उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के लीडर मयंक तिवारी की पोस्ट
- अंतिम फ़ैसले के सुनाए जाने की तिथि को लेकर ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नही : मयंक तिवारी
- अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश बीएड/टेट २०११ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के पक्ष में ही : मयंक तिवारी
- सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी है... यह स्वभाविक है
फर्ज करिये पाँचों कक्षाओं में 20 - 20 छात्र हैं - पहली कक्षा के छात्रों को ठीक से पढ़ने के लिए एक शिक्षक जरूरी है अगर बेस ठीक से तैयार करना है तो चलो एक पहली कक्षा में चला गया इसके बाद बची दो कक्षा को जॉइंट करके पढ़ाओ जबकि हेडमास्टर की व्यथा वही जानते हैं 😝 ऐसे तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम - 2009 ही चुनौती के दायरे में आ रहा है |
बहुत सी जगह ये हाल नहीं है तो बहुत सी जगह विकट स्थिति है उसके लिए क्या कदम लिया जा रहा है ?
3 - आधार से लिंक करने का चाहे वो शिक्षक हो या छात्र का स्वागत है लेकिन स्थिति बहुत ही दयनीय है फिर भी |
4 - उच्च प्राथमिक में विज्ञान गणित के शिक्षकों को अरेंज किया गया लेकिन समायोजन प्रक्रिया में उसको मेन्टेन करने के लिए कोई कदम उठाया गया ?
5 - बी एस ए महोदय जो सरप्लस बता दिए और अब सचिव महोदय को सीधा कह रहे हैं कि किसी और जिले में भेज दो इन्हे क्या ये जिले लेवल की भर्ती के लिए संभव है ?
अब कोई प्रश्न पूछ ले इनसे कि सरप्लस कैसे हुए तो कह देंगे नामांकन घट गया और वो भी इतनी तीव्रता से कि जिलों में 3 जनवरी तक तो खूब स्थानांतरण कराए गए तब मॉनिटरिंग क्यों नहीं की ?
भगवान् भरोसे है सबकुछ और चोर-डकैत हैं शिक्षक 🤗 हम ही जिम्मेदार हैं अपनी दुर्गति के लिए ऐसा मैं नहीं मंत्री कहिन |
मैं तो सबसे ज्यादा इन्तजार कर रहा हूँ आदेश आने का क्यूंकि रूप-रेखा या रास्ता जो तैयार किया गया है उसके पश्चात कहीं गड़बड़ा न जाए | 😝😝😝😝
परन्तु वाकई रोजगार देने के वादे से आई सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए नाकि रोजगार काटने पर , कदम दोनों ही लेने चाहिए पर दूसरे की प्रगति के साथ-साथ पहले वाली पर भी ध्यान देना चाहिए |
देखते हैं 2019 की बिसात कैसे बिछाई जाती है सरकार द्वारा लेकिन बेसिक में कार्यरत संगठनों को जो कि भाजपा सपोर्टर हैं को इन समस्याओं पर बैठकर दूर करने पर एक बार विचार अवश्य करना चाहिए वर्ना फिर वही कोर्ट कचेहरी तारीख और स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षक एवं पढ़ रहे विद्यार्थियों का शोषण ही दिखाई देगा |
हर हर महादेव
धन्यवाद
आपका_हिमांशु राणा
नोट :- अगले पांच वर्षों में निजी गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर अगर ये सरकार कदम उठाती है तो ध्यान जरूर दिलाना क्यूंकि इस सरकार की नीयत से बाद में शायद वे सही हो जाएं |
- UPTET SHIKSHAMITRA जजमेंट आने सम्वन्धी फेक खबरे सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ कॉपी पेस्ट हो रही जैसे ….....
- असमायोजित शिक्षामित्रों की मौलिक नियुक्ति के लिए दाखिल याचिका की सुनवाई स्थगित , 30 जुलाई तक ये फैसला जारी होने की जानकारी
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- SC के संभावित आर्डर : 12 वा और 15,16 इन दोनों संशोधन में से एक संशोधन ही बचेगा
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