अध्यादेश की माँग करें पुनर्विचार से कोई फायदा नहीं होगा या तो sc के अनुसार जिस पद के लिए sm रखे गए उसी पर नियमितीकरण की माँग करें या फिर कानून में संशोधन बाकी सब राजनीति है
---पुनर्विचार याचिका मात्र छलावा है--
–------सावधान रहें------
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
संघ के पदाधिकारी गण, एवं सम्मानित साथियों
1- पुनर्विचार याचिका दाखिल करने हमारी महान भूल साबित होगी। पूरी जिंदगी कोर्ट में चक्कर लगाते बीतेगी।
2- दो अटेम्प्ट खुली भर्ती में भी 80% शिक्षामित्र बाहर हो जाएंगे।
----------- विकल्प---------
1--- केंद्र सरकार तत्काल एक अध्यादेश लाकर राहत दे। फिर बिल लाकर 23(2), व आवश्यक संशोधन कर सहायक अध्यापक पद बहाल करे।
या
2- तिपुरा मॉडल के आधार पर इसी वेतनमा न पर गैर शैक्षिक कार्य पर तत्काल नियुक्ति दे।
3- ncte गाइड लाइन नियम विरुद्ध भर्ती बीएड को जिस तरह कोर्ट ने यह कह कर बचाया की यह कोर्ट के निर्देश पर भर्ती हुई है इसलिए सुरक्षित है tet मेरिट गलत होने पर भी सुरक्षित है। ncte द्वारा शिक्षामित्र के पक्ष में रिपोर्ट लगाने के बावजूद समायोजन को रद्द करने के पूरे मामले को अंतरास्ट्रीय न्यायालय में ले जाया जाए जिससे पूरा
विश्व भारतीय न्याय व्यवस्था व पक्षपात का चेहरा देख ले।
---- जय शिक्षामित्र-----
सरकार के द्वारा कोई भी स्टेटमेंट नहिए आया ।। हमे आमरण अनशन की घोषणा कर देना चाहिए क्यो की हमारे साथी शहीद हो रहे है
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
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- वर्तमान में बेसिक नियमावली में शिक्षक चयन गुणवत्ता अंको के आधार पर
---पुनर्विचार याचिका मात्र छलावा है--
–------सावधान रहें------
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संघ के पदाधिकारी गण, एवं सम्मानित साथियों
1- पुनर्विचार याचिका दाखिल करने हमारी महान भूल साबित होगी। पूरी जिंदगी कोर्ट में चक्कर लगाते बीतेगी।
2- दो अटेम्प्ट खुली भर्ती में भी 80% शिक्षामित्र बाहर हो जाएंगे।
----------- विकल्प---------
1--- केंद्र सरकार तत्काल एक अध्यादेश लाकर राहत दे। फिर बिल लाकर 23(2), व आवश्यक संशोधन कर सहायक अध्यापक पद बहाल करे।
या
2- तिपुरा मॉडल के आधार पर इसी वेतनमा न पर गैर शैक्षिक कार्य पर तत्काल नियुक्ति दे।
3- ncte गाइड लाइन नियम विरुद्ध भर्ती बीएड को जिस तरह कोर्ट ने यह कह कर बचाया की यह कोर्ट के निर्देश पर भर्ती हुई है इसलिए सुरक्षित है tet मेरिट गलत होने पर भी सुरक्षित है। ncte द्वारा शिक्षामित्र के पक्ष में रिपोर्ट लगाने के बावजूद समायोजन को रद्द करने के पूरे मामले को अंतरास्ट्रीय न्यायालय में ले जाया जाए जिससे पूरा
विश्व भारतीय न्याय व्यवस्था व पक्षपात का चेहरा देख ले।
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