लखनऊ.सुप्रीम कोर्ट से समायोजन कैंसिल होने के बाद यूपी के शिक्षामित्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। आदर्श शिक्षा मित्र एसोसियेशन के स्टेट प्रेसिडेंट जितेन्द्र शाही का कहना है कि वे इस मामले में जल्द सुप्रीम कोर्ट में ‘रिव्यू पिटिशन’ दाखिल करेंगे।
इसके बाद भी अगर न्याय नहीं मिला तो एक बार फिर से यूपी में बड़ा आन्दोलन किया जाएगा।
क्या है शिक्षामित्रों का मामला
- यूपी में असिस्टेंट टीचर के पद पर शिक्षामित्रों के समायोजन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। वहीं, सभी 1 लाख 72 हजार शिक्षामित्रों को 2 साल के अंदर टीईटी एग्जाम पास करना होगा। इसके लिए उन्हें 2 साल में दो मौके मिलेंगे।
- बता दें, 1 लाख 72 हजार शिक्षामित्रों में से 22 हजार शिक्षामित्र ऐसे हैं, जिन्होंने टीईटी एग्जाम पास कर रखा है। ऐसे में यह फैसला उनके ऊपर भी लागू होगा। साथ ही इन 2 सालों में टीईटी एग्जाम पास करने के लिए उम्र के नियमों में भी छूट दी जाएगी।
- जस्टिस एके गोयल और जस्टिस यू.यू ललित की बेंच ने आदेश सुनाते हुए ये भी कहा, "अनुभव के आधार पर शिक्षामित्रों को वेटेज का भी लाभ मिलेगा।"
- सुप्रीम कोर्ट से समायोजन कैंसिल होने के बाद से शिक्षामित्र योगी सरकार से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। शिक्षामित्रों को 3500 रुपए मानदेय मिलता है जिसे वो 39 हजार रुपए करने की मांग कर रहे हैं।
- मानदेय बढ़ाने, अध्यादेश लाकर शिक्षामित्रों का समायोजन करने सहित कई अन्य मुद्दों पर शिक्षामित्रों की योगी आदित्यनाथ और अपर सचिव बेसिक शिक्षा, राज प्रताप से अब तक कुल 3 बार वार्ता हुई थी। इसके बाद योगी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग कर शिक्षामित्रों को मानदेय 10 हजार रुपए तय कर दिया। लेकिन इसके बाद भी शिक्षामित्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं।
पीएम को शिक्षामित्रों ने लिखा लेटर
- बता दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 25 जुलाई 2017 से यूपी के प्राइमरी स्कूलों के 1.70 लाख शिक्षामित्र बेरोजगार हो गए हैं।
- उनके सामने परिवार के भरण पोषण का संकट पैदा हो गया है। मेंटली टॉर्चर के कारण 52 से अधिक शिक्षामित्रों की हार्ट अटैक से अब तक डेथ हो चुकी है।
- प्रदेश भर के शिक्षामित्र दिल्ली से लेकर यूपी तक आंदोलन कर चुके है। सीएम योगी से लेकर मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात के बाद भी कोई हल नहीं निकाला जा सका।
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इसके बाद भी अगर न्याय नहीं मिला तो एक बार फिर से यूपी में बड़ा आन्दोलन किया जाएगा।
क्या है शिक्षामित्रों का मामला
- यूपी में असिस्टेंट टीचर के पद पर शिक्षामित्रों के समायोजन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। वहीं, सभी 1 लाख 72 हजार शिक्षामित्रों को 2 साल के अंदर टीईटी एग्जाम पास करना होगा। इसके लिए उन्हें 2 साल में दो मौके मिलेंगे।
- बता दें, 1 लाख 72 हजार शिक्षामित्रों में से 22 हजार शिक्षामित्र ऐसे हैं, जिन्होंने टीईटी एग्जाम पास कर रखा है। ऐसे में यह फैसला उनके ऊपर भी लागू होगा। साथ ही इन 2 सालों में टीईटी एग्जाम पास करने के लिए उम्र के नियमों में भी छूट दी जाएगी।
- जस्टिस एके गोयल और जस्टिस यू.यू ललित की बेंच ने आदेश सुनाते हुए ये भी कहा, "अनुभव के आधार पर शिक्षामित्रों को वेटेज का भी लाभ मिलेगा।"
- सुप्रीम कोर्ट से समायोजन कैंसिल होने के बाद से शिक्षामित्र योगी सरकार से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। शिक्षामित्रों को 3500 रुपए मानदेय मिलता है जिसे वो 39 हजार रुपए करने की मांग कर रहे हैं।
- मानदेय बढ़ाने, अध्यादेश लाकर शिक्षामित्रों का समायोजन करने सहित कई अन्य मुद्दों पर शिक्षामित्रों की योगी आदित्यनाथ और अपर सचिव बेसिक शिक्षा, राज प्रताप से अब तक कुल 3 बार वार्ता हुई थी। इसके बाद योगी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग कर शिक्षामित्रों को मानदेय 10 हजार रुपए तय कर दिया। लेकिन इसके बाद भी शिक्षामित्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं।
पीएम को शिक्षामित्रों ने लिखा लेटर
- बता दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 25 जुलाई 2017 से यूपी के प्राइमरी स्कूलों के 1.70 लाख शिक्षामित्र बेरोजगार हो गए हैं।
- उनके सामने परिवार के भरण पोषण का संकट पैदा हो गया है। मेंटली टॉर्चर के कारण 52 से अधिक शिक्षामित्रों की हार्ट अटैक से अब तक डेथ हो चुकी है।
- प्रदेश भर के शिक्षामित्र दिल्ली से लेकर यूपी तक आंदोलन कर चुके है। सीएम योगी से लेकर मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात के बाद भी कोई हल नहीं निकाला जा सका।
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