महकमा अनंतिम व अंतिम सूची जल्द ही शासन को भेजेगा, उसके बाद पदोन्नति आदेश जारी
होगा। इस संबंध में हाईकोर्ट पहले ही आदेश दे चुका है और अब सरकार भी इस पर गंभीर हुई है।
राजकीय कालेजों में तैनात एलटी ग्रेड शिक्षक पुरुष संवर्ग की पदोन्नति तीन वर्षो से लंबित चल रही है। वरिष्ठता को लेकर शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, उसके बाद से विभागीय अफसर उसी की आड़ लेकर प्रमोशन देने से बच रहे थे। वहीं, महिला सहित अन्य संवर्गो की विभाग ने कई-कई बार डीपीसी की है। राजकीय शिक्षक संगठन के सक्रिय होने पर अफसर संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र भेजकर वरिष्ठता सूची भेजने का आदेश देकर मौन हो जाते रहे हैं लेकिन, इस बार प्रकरण सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचा और वहां से यह प्रकरण जल्द सुलझाने के निर्देश हुए हैं। इसके अलावा मुख्य सचिव ने भी सभी विभागों को 31 जनवरी तक पदोन्नति प्रक्रिया निर्देश दिया है। यही नहीं हाईकोर्ट ने बीते 30 नवंबर को इस मामले में अपर मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह वरिष्ठता का मुद्दा नीतिगत है इसलिए वह इसका हल करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह कार्य सरकार व विभाग नहीं करेगा तो आखिर कौन निस्तारित करेगा, इसी वजह से कई वर्षो से पदोन्नति लंबित है। वहीं, कोर्ट ने अनंतिम सूची के आधार पर पदोन्नति करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। 1ज्ञात हो कि राजकीय माध्यमिक कालेजों के एलटी ग्रेड शिक्षक व समायोजित मॉडल स्कूल अध्यापकों के बीच वरिष्ठता का पेंच फंस गया था। दोनों अपने को वरिष्ठ बता रहे थे और विभागीय अफसर इस मामले में सख्ती से हस्तक्षेप करने की जगह मौन साधे रहे। तीन वर्षो में वरिष्ठता का दावा करने वाले तमाम शिक्षक बिना पदोन्नति के ही रिटायर तक हो चुके हैं। हाईकोर्ट के आदेश के दो माह बीत रहे हैं, अब शासन ने वरिष्ठता पर निर्णय नहीं लिया है लेकिन, शिक्षा निदेशालय को जल्द वरिष्ठता की अंतिम व अनंतिम सूची भेजने को कहा है।
