हालांकि सूची ऑनलाइन की जा रही है जिसे केवल संबंधित जिले के जिला बेसिक शिक्षाधिकारी तथा आवेदनकर्ता शिक्षक ही देख सकते हैं। शिक्षक अपने पैन संख्या और बैंक खाता संख्या के आधार पर तबादले की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जबकि बेसिक शिक्षा परिषद के मुख्यालय को भी तबादलों की सूची भेजी जानी जरूरी है। सूची प्राप्त न होने से मुख्यालय के अधिकारी यह नहीं देख पा रहे कि तबादले सही हो रहे हैं या कुछ गड़बड़ है।
मथुरा में फर्जी शिक्षकों के पकड़े जाने का मामला अभी ताजा है। कुछ अन्य जिलों में भी फर्जी शिक्षकों की तैनाती को पुष्ट करने की कार्यवाही चल रही है। ऐसे में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षकों के अंतर जिला तबादले होने के बाद उसकी सूची परिषद मुख्यालय में न भेजे जाने को गंभीर माना जा रहा है, परिषद का यह कहना है कि तबादले में गड़बड़ी हुई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के सचिवालय एनेक्सी स्थित अपने कार्यालय में शिक्षकों के ऑनलाइन अंतर जिला तबादले की प्रक्रिया 13 जून को शुरू की थी। यह प्रक्रिया 30 जून तक चलनी है। सोमवार 25 जून तक परिषद मुख्यालय को किसी भी जिले से तबादला सूची नहीं मिल सकी है
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