उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेशभर के परिषदीय स्कूलों में टीचरों की फर्जी
नियुक्तियों की जांच कराने का फैसला किया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव
बेसिक शिक्षा डॉ प्रभात कुमार ने आगरा,अलीगढ़, फ़िरोज़ाबाद , हाथरस,
मुरादाबाद, फतेहपुर व हरदोई के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2010
के बाद सहायक अध्यापकों के पद पर हुई नियुक्तियों में अनियमितताओं की जांच
कराने का आदेश जारी कर दिया है।
आपको बता दें कि इनमें से ज्यादातर भर्तियाँ अखिलेश और मायावती सरकारों के कार्यकाल में हुई थी।
अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने बताया कि शासन को जानकारी मिली है कि
पिछले कई वर्षों के दौरान विभिन्न जनपदों के परिषदीय विद्यालयों में सहायक
अध्यापकों के पद पर बड़ी संख्या में नियमविरुद्ध तथा फर्जी नियुक्तियों की
गई हैं। इन नियुक्तियों में हुई भारी अनियमितताओं की बहुत शिकायतें सरकार
को प्राप्त हुई है ।
वर्ष 2010 के बाद हुई इन फर्जी नियुक्तियों की जांच के लिए
जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर अपर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में तीन
सदस्य समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक व
सहायक मंडलीय शिक्षा निदेशक इस समिति के सदस्य होंगे।
अभी केवल शासन द्वारा आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, हाथरस, मुरादाबाद,
फतेहपुर और हरदोई जनपदों में शिक्षक भर्ती में हुए फर्जीवाड़े की जांच को
पत्र जारी कर दिया गया है । बाकी के जनपदों के लिए भी एक दो दिनों में आदेश
जारी कर दिए जाएंगे ।
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