शिक्षकों-शिक्षामित्रों का पैसा डेढ़ साल बाद भी नहीं दिया.. यह तो हद है

बरेली। हमेशा विवादों में घिरे रहने वाले बेसिक शिक्षा विभाग का वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय अब डेढ़ साल भर से ज्यादा समय से सातवें वेतन आयोग की संशोधित ग्रांट की रकम का भुगतान न करने को लेकर शिक्षा मित्रों के निशाने पर आ गया है।
शिक्षा मित्रों का आरोप है कि संशोधित ग्रांट का भुगतान करने की एवज में लेखाधिकारी कार्यालय स्टाफ खुलेआम वसूली कर रहा है। जिन ब्लॉकों से उसे मुंहमांगी रकम दे दी गई, उन ब्लॉकों में तो भुगतान कर दिया गया लेकिन पांच ब्लॉकों का भुगतान तमाम चक्कर काटने के बावजूद अटका हुआ है। शिक्षा मित्रों ने इस संबंध में बीएसए को ज्ञापन देकर लेखाधिकारी कार्यालय में घूसखोरी की जांच कराने और सातवें वेतन आयोग की संशोधित ग्रांट का तत्काल भुगतान कराने की मांग की है।

शिक्षा मित्रों का आरोप है कि बेसिक शिक्षा विभाग के बीइओ कार्यालय और लेखा कार्यालय में खुलेआम वसूली का खेल चल रहा है। अधिकारी से कर्मचारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। शिक्षक, शिक्षा मित्रों और कर्मचारियों के ज्वॉइनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक के देयों का भुगतान करने की एवज वसूली की जा रही है। रेट तक फिक्स कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के सदस्य सर्वेश कुमार के मुताबिक 2016 में सातवें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद साल 2018 में बढ़ी हुई ग्रांट करीब 75 हजार रुपये का वितरण दो किस्तों में किया जाना था। पहली किस्त के तौर पर 32 से 35 हजार रुपये प्रत्येक शिक्षक और शिक्षामित्र को दिए जाने हैं। आरोप है कि लेखा कार्यालय की ओर से इसकी एवज में जिले के सभी 15 ब्लॉकों घूस की मांग की गई। जिन ब्लॉकों से पैसा मिल गया. उन्हें ग्रांट भेज दी गई। बिथरी चैनपुर, भदपुरा, भुता, मीरगंज, भोजीपुरा और फरीदपुर समेत बाकी सभी ब्लॉकों को ठेंगा दिखा दिया गया। अब ग्रांट की दूसरी किस्त भी जारी हो चुकी है, लेकिन लेखा कार्यालय उसे भी दबाए बैठा है। शिक्षा मित्रों में इसको लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों उप्र समायोजित शिक्षामित्र शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष केपी सिंह की अगुवाई में शिक्षा मित्र लेखाधिकारी का घेराव करने पहुंचे। आरोपी है कि भनक लगते ही लेखाधिकारी अपना कार्यालय छोड़कर रफूचक्कर हो गए।
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