🟢 निपुण भारत मिशन 2025–26: बच्चों का आकलन
लखनऊ / जनपद स्तर।
शैक्षिक सत्र 2025–26 में समस्त परिषदीय प्राथमिक और कम्पोजिट विद्यालयों में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों का आकलन किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कक्षा 1 एवं 2 के बच्चे अपनी कक्षा स्तर की निर्धारित दक्षताएँ प्राप्त कर पाए हैं या नहीं।
📌 आकलन के नियम और मानदंड
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छात्र संख्या 1–4: सभी छात्र निपुण होने पर 100% निपुण माना जाएगा।
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छात्र संख्या 5: यदि 4 छात्र निपुण हैं, तो कक्षा निपुण मानी जाएगी।
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छात्र संख्या 12: यदि 10 छात्र (लगभग 80%) निपुण हैं, तो कक्षा निपुण मानी जाएगी।
⏱️ आकलन की अवधि और प्रक्रिया
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आकलन अवधि: 27 जनवरी 2026 से 14 फरवरी 2026 तक
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आकलनकर्ता: D.El.Ed. प्रशिक्षु
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प्रशिक्षु प्रत्येक दिन दो विद्यालयों का आकलन कर सकते हैं, साथ या अलग समय पर।
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प्रत्येक कक्षा से केवल 12 बच्चों के नाम ऐप में प्रदर्शित होंगे।
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अनुपस्थित बच्चों को निपुण नहीं माना जाएगा।
🤖 नया AI आधारित लेखन आकलन
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इस वर्ष लेखन आकलन में AI फीचर जोड़ा गया है।
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बच्चों की कॉपी की फोटो ली जाएगी और AI द्वारा स्वतः विश्लेषण किया जाएगा।
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प्रशिक्षु आकलन प्रारंभ करते समय बच्चे का नाम पुकारेंगे।
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अनुपस्थित बच्चों का नाम छोड़कर अगले बच्चे का आकलन किया जाएगा।
⚠️ महत्वपूर्ण निर्देश
पिछले वर्ष पाए गए कमियों से बचने के लिए इस वर्ष कड़ाई से निर्देश:
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एक ही कॉपी बार-बार अपलोड न करें
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किसी अन्य बच्चे का कार्य अपलोड न करें
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शिक्षक द्वारा लिखकर अपलोड न करें
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निर्धारित समय से कम में आकलन न पूरा करें
कमी पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
📱 निपुण लक्ष्य ऐप और प्रैक्टिस सेट
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एप वर्ज़न 2.5.5 अनिवार्य रूप से अपडेट करें।
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हर शनिवार ऐप के माध्यम से प्रैक्टिस सेट भेजा जाएगा।
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प्रैक्टिस सेट की सॉफ्ट कॉपी भी उपलब्ध है।
ℹ️ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
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सभी बच्चों का आकलन पूर्ण होने पर केवल “आकलन पूर्ण” की सूचना प्रदर्शित होगी।
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एक विद्यालय का आकलन केवल एक बार किया जाएगा।
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100% निपुण विद्यालयों की समीक्षा संशय के दायरे में हो सकती है।
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जनपद स्तर पर हेल्प डेस्क का गठन किया जाएगा।
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हेल्प सेक्शन (परियोजना स्तर): 📞 0522-3538-777
✅ निष्कर्ष
निपुण भारत मिशन 2025–26 के अंतर्गत यह आकलन बच्चों की कक्षा स्तर की दक्षताओं का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। AI आधारित आकलन और प्रशिक्षुओं द्वारा नियमित मूल्यांकन से शैक्षिक गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
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