❗ “अगर प्रक्रिया गलत है तो पूरा प्रोसेस चुनौती योग्य” – कोर्ट की अहम टिप्पणी
UP Teacher Samayojan 3.0 Latest Update | High Court Hearing
आज शिक्षक समायोजन 3.0 को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई से प्रदेशभर के शिक्षकों को बड़ी उम्मीद मिली है। कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि गलत नीति के आधार पर किया गया जबरन समायोजन टिक नहीं पाएगा।
⚖️ देवरिया याचिका पर क्या हुआ कोर्ट में?
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मामला: Writ-A 124/2026 (देवरिया जिला)
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कोर्ट: इलाहाबाद हाईकोर्ट, कोर्ट नं. 18
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बेंच: न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह
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सुनवाई अवधि: लगभग 45 मिनट
सरकारी वकील ने दलील दी कि
“85 लोग पूरे समायोजन को नहीं रोक सकते।”
इस पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी आई 👇
“यदि प्रक्रिया गलत है, तो पूरे प्रोसेस को चुनौती दी जा सकती है।”
👉 यह टिप्पणी पूरे प्रदेश के शिक्षकों के लिए टर्निंग पॉइंट मानी जा रही है।
📜 1981 सेवा नियमावली पर सरकार को झटका
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री H.G.S. परिहार ने
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1981 सेवा नियमावली
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Rule-21
का हवाला देते हुए कोर्ट को यह समझाया कि—
❌ बिना नीति बदले शिक्षकों का जबरन समायोजन नहीं हो सकता
कोर्ट इस तर्क से सहमत दिखी।
📚 पुराने फैसलों ने मजबूत किया पक्ष
कोर्ट के सामने रखे गए अहम मामले—
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रीना सिंह केस (2018)
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पुष्कर सिंह चंदेल केस (2024)
दलील दी गई कि—
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इसी सत्र में दो बार स्वैच्छिक समायोजन हो चुका
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उसी सत्र में फिर से समायोजन पूरी तरह गलत
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2024 का शासनादेश, जो बाद में रद्द हुआ, उसी आधार पर कार्रवाई
📊 UDISE डेटा और कनिष्ठ शिक्षकों का बड़ा मुद्दा
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यू-डायस पोर्टल पर छात्र संख्या और शिक्षक विवरण में गंभीर त्रुटियां
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यदि कनिष्ठ शिक्षक का समायोजन किया जाएगा तो—
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वह जीवनभर कनिष्ठ ही रहेगा
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बार-बार स्कूल बदलेगा
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इस पर जज साहब ने सरकारी वकील को फटकार लगाते हुए कहा—
“आप लोग सही पॉलिसी ही नहीं बनाते।”
⏳ अगली सुनवाई में क्या होगा?
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📅 मंगलवार को अगली सुनवाई
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दोनों पक्षों को चार्ट तैयार कर लाने का निर्देश
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Status Quo की मांग पर कोर्ट ने कहा—
👉 “पहले मेरिट सुनी जाएगी।”
👨⚖️ अधिवक्ता टीम
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वरिष्ठ अधिवक्ता: श्री H.G.S. परिहार
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सहयोगी अधिवक्ता:
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अभिषेक सिंह
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कीर्तिवीर सिंह
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📢 प्रदेशभर के शिक्षकों से अपील
👉 हर जिले की याचिका जरूरी है
👉 कोर्ट को दिखाना होगा कि यह मनमानी पूरे प्रदेश में हो रही है
जितनी अधिक याचिकाएं, उतना मजबूत केस।