फैसला न आने की वजह से अभ्यर्थी डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं लेकिन हमारी न्यायालय को ये भी नहीं लगता कि कम से कम एक डेट ही दे देता कि इस दिन फैसला आयेगा मेरा न्यायलय से निवेदन है कि इस केस जो कि लाखों लोगों से जुड़ा है फैसला जल्द से जल्द देने का कष्ट करें आपकी अति कृपा होगी |
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हिंदी नहीं पढ़ सका कक्षा आठ का छात्र, BSA ने किया निरीक्षण
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टॉपर को नहीं पता, सप्ताह में कितने दिन: मुकदमा दर्ज कराने के आदेश
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नए वेतन लेवल से होंगी अब नियुक्तियां, इस तरह से होगा वर्गीकरण
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डीएलएड (बीटीसी) प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु अल्पसंख्यक संस्थानों का कोटा तय
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बीएड -2017 में रिक्त सीटो को भरने हेतु विज्ञप्ति जारी
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योगी राज में अब अफसर बताएं कितने दिन में निपटाई फाइलें
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एसबीआइ से 1,000 रुपये तक के फंड ट्रांसफर पर शुल्क खत्म
प्रेट्र : भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) अब आइएमपी के जरिये 1,000 रुपये तक के फंड ट्रांसफर पर कोई शुल्क नहीं लेगा। बैंक ने छोटे डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है।
बजट में वृद्धि से शिक्षा में दिखेंगे नतीजे: उप मुख्यमंत्री
बजट में वृद्धि से शिक्षा में दिखेंगे नतीजे: उप मुख्यमंत्री
दो दर्जन बीएसए ने फेरा योगी सरकार की मंशा पर पानी, अधिकारियों के सामने सरकार झुकी
सरकार की भ्रष्टाचारमुक्त ऑनलाइन समायोजन प्रक्रिया पर तकरीबन दो दर्जन बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने पानी फेर दिया।
नवीनीकरण की मांग को लेकर अनुदेशकों का प्रदर्शन
रामपुर : नवीनीकरण कराने की मांग को लेकर अनुदेशकों ने प्रदर्शन किया। प्रशासन पर मानसिक शोषण करने का आरोप लगाया। साथ ही जिला बेसिक शिक्षाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
गुरुजी हुए मोबाइल, घूम-घूमकर देंगे शिक्षा: शिक्षकों की कमी से निपटने के लिए शिक्षा विभाग ने अलग-अलग स्कूलों में तिथिवार लगाई शिक्षकों की ड्यूटी
रामगढ़ 1अगर हो, तो मंजिल की हर बाधाएं आसान लगने लगती है। झारखंड का रामगढ़ जिला इसकी बानगी बनने जा रहा है। यहां सरकार ने स्कूलों में इंटर तक की पढ़ाई का निर्देश तो दे दिया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का घोर अभाव मुसीबत बनकर सामने आ गया।
D.EL.ED: डीएलएड की 50 फीसदी सीटों पर ही प्रवेश देंगे निजी कॉलेज
डिप्लोमा इन एलीमेंटरी एजुकेशन (पूर्व में बीटीसी) 2016 सत्र में निजी अल्पसंख्यक कॉलेज सिर्फ 50 प्रतिशत (25 सीटों) पर ही सीधे प्रवेश दे सकेंगे। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी डॉ. सुत्ता सिंह ने बुधवार को इस संबंध में विज्ञप्ति जारी की है।
शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से हों शिक्षक भर्तियां
इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा सेवा-चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का एकीकरण कर ‘शिक्षा सेवा आयोग’ के गठन का आदर्श शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने स्वागत किया है।
असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू, उच्च शिक्षा निदेशालय से विषयवार कालेज आवंटन का कार्यक्रम जारी
इलाहाबाद : अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने चयनित अभ्यर्थियों का विषयवार काउंसिलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया है।
बीएसए से हारा बेसिक शिक्षा महकमा, न हो सका ऑनलाइन समायोजन, ऑफलाइन का आदेश मजबूरन करना पड़ा जारी
इलाहाबाद : बेसिक शिक्षकों के समायोजन, स्थानांतरण व अंतर जिला तबादलों के पहले ही महकमा बेसिक शिक्षा अधिकारियों से हार गया है। शिक्षकों का सैलरी डाटा फीड करने की प्रक्रिया तीन महीने से चल रही है
UGC NET: एक अगस्त से ऑनलाइन आवेदन
इलाहाबाद : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी यूजीसी नेट के लिए अभ्यर्थियों से एक अगस्त से ऑनलाइन आवेदन करने का कार्यक्रम जारी किया है।
जनपदीय समिति ही करेगी शिक्षकों का समायोजन
- शासन ने भेजा पत्र, प्रक्रिया पूर्ण कराने में जुटा बेसिक शिक्षा
विभाग
- तीस अप्रैल 2017 को भेजी गई छात्र संख्या ही बनेगा आधार
- तीस अप्रैल 2017 को भेजी गई छात्र संख्या ही बनेगा आधार
यूपी बजट: क्या विकास का वादा पूरा कर पाएंगे योगी आदित्यनाथ
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का पहला बजट पेश हो गया है. बजट में
मुख्यमंत्री कर्मयोगी की छाप छोड़ने में विफल रहे. प्रदेश के प्रशासन और
कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में भी मुख्यमंत्री विफल ही रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला न आने से शिक्षामित्रों में बेसब्री
प्रदेशभर के शिक्षामित्रों के भविष्य का फैसला अभी भी अधर में लटका हुआ है। ये Shiksha Mitra बेसब्री से सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे हैं।
१२६४० शिक्षक भर्ती को पूरा करवाने में अभ्यर्थियों ने झोंका दम खम
12460 शिक्षक भर्ती को शीघ्र पूरा कराने की मांग के साथ आवेदकों ने उ प्र बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल से उनके आवास पर भेंट की।बता दें कि 12460 शिक्षक भर्ती का शासनादेश 15 दिसंबर 2016 को निकला था,जिसमें नियुक्ति पत्र देने के अलावा समस्त कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है ।
प्रदेश में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को 1 जनवरी 2017 से 4% की दर से मंहगाई भत्ते का भुगतान किये जाने का शासनादेश जारी
प्रदेश में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को 1 जनवरी 2017 से 4% की दर से मंहगाई भत्ते का भुगतान किये जाने का शासनादेश जारी
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