शिक्षा मित्र बाहर होंगे , समायोजन निरस्त होकर सहायक अध्यापक पद नहीं मिलेगा , और रही ट्रेनिंग तो आदेश में कुछ ऐसा होगा , जिससे उसका लाभ उन्हें खुली भर्ती से भी नहीं मिलेगा , क्योंकि अगर ध्यान से चंद्र
लखनऊ. उत्तर प्रदेश के करीब 99 हजार प्राथमिक सहायक शिक्षकों को राहत मिलने के आसार दिख रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि प्राथमिक सहायक शिक्षकों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) महज क्वालीफाइंग है न कि मेरिट का एकमात्र आधार।
नमस्कार मित्रों , सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी है... यह स्वभाविक है।।
आर्डर में क्या क्या है ये सिर्फ और सिर्फ जज महोदय को पता हैं..और इनके अतिरिक्त जो कहता है कि आर्डर ऐसा होगा,वैसा होगा..यह सिर्फ एक कोरी कल्पना मात्र हैं।
राम राम साथियों,
ग्रीष्मावकाश से पहले माननीय न्यायधीश ऐ के गोयल जी व् माननीय न्यायधीश यू यू ललित जी की कोर्ट में शिक्षक भर्ती से सम्बंधित सभी विचाराधीन मामलों पर समस्त सुनवाइयाँ के पूर्ण हो जाने के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया गया।
देश एक बार फिर से लाइन में खड़ा नजर आएगा । भले ही रात दिन लाइन में खड़े रहना पड़े । पर इस लाइन मे लगने से किसी की मृत्यु नहीं होगी क्योकि यह अपने फायदे के लिए होगा , देश के फायदे के लिए नहीं । नोटबंदी में जो मर गए थे ओ वापस लाइन में लग सकते है ।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : जोड़तोड़ के जरिये माध्यमिक विद्यालय में नौकरी हथियाने वाले नौ शिक्षक सूचना के अधिकार अधिनियम के निशाने पर आ गए हैं। इस मामले में एक आरटीआइ आवेदन दायर होने के बाद राज्य सूचना आयोग द्वारा सख्ती बरते जाने पर शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है।
जागरण संवाददाता, सम्भल : शिक्षकों के समायोजन में बड़ा खेल चल रहा है। इसका खुलासा असमोली विकास खंड क्षेत्र में सामने आया है। प्रधानाध्यापक ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर जांच कराने की मांग की है।
इलाहाबाद : उप्र लोकसेवा आयोग की चार बरस पुरानी मांग भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के चार माह के भीतर ही पूरी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च माह में जिस जांच के संकेत चुनावी जनसभा में दिए थे,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसकी घोषणा सदन में कर दी है।
इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तेजी से शासन खुश नहीं है, बल्कि तेजी पर ‘ब्रेक’ लगाने की तैयारी है। सोमवार को चयन बोर्ड की अहम बैठक होने जा रही है, इसमें कार्य जहां का तहां रोकने का निर्णय
होने के आसार हैं।
नई दिल्ली, जेएनएन। टीचर्स जिनके पास
उचित योग्यता नहीं है, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई हैं। केंद्र सरकार ने
लोकसभा में शुक्रवार को बताया कि देश के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के 8.5
लाख शिक्षकों को बीएड की योग्यता हासिल करने का आखिरी मौका दिया गया है।
ऑर्डर की संभावना फिलहाल 24 को आने की बनती नहीं दिख रही , और ये भी कि ऑर्डर बिना याचना के जल्दी आएगा भी नहीं , जबतक आप कोर्ट से फिर विनती नहीं करेंगे , क्योंकि ये केस बहुत बड़ा पोलिटिकल केस है ,