चयन बोर्ड की तेजी पर लगेगा ‘ब्रेक’, तेजी से शासन खुश नहीं

इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तेजी से शासन खुश नहीं है, बल्कि तेजी पर ‘ब्रेक’ लगाने की तैयारी है। सोमवार को चयन बोर्ड की अहम बैठक होने जा रही है, इसमें कार्य जहां का तहां रोकने का निर्णय
होने के आसार हैं।

प्राथमिक से लेकर डिग्री शिक्षकों तक का एक चयन बोर्ड बनाने का कार्य शासन स्तर पर तेज हो गया है। माना जा रहा है कि 15 अगस्त तक फैसला हो सकता है। फिलहाल उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग व चयन बोर्ड का विलय होगा। उसी को आगे अन्य भर्तियां सौंपने की उम्मीद है। उप्र लोकसेवा आयोग के बाद शासन चयन बोर्ड के क्रियाकलाप पर गंभीर है।
चयन बोर्ड में 2013 स्नातक शिक्षक के छह विषयों के रिजल्ट रुकने पर प्रकरण हाईकोर्ट तक पहुंचा, शासन ने हलफनामा देकर भविष्य की योजनाएं भी बताईं, जिसमें पारदर्शी तरीके से शिक्षक चयन करने का वादा किया गया।
शासन को शिकायतें मिल रही हैं कि चयन बोर्ड में जिस तरह से अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है उसमें तमाम कमियां है उसमें सुधार के बजाय वही गलतियां दोहराई जा रही हैं। तमाम प्रतियोगियों ने चयन बोर्ड की भी सीबीआइ जांच की मांग तेज की है।