पुलिसकर्मियों को मिलेगा ई पेंशन प्रणाली का लाभ : योगी

 लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिसकर्मियों को ई-पेंशन प्रणाली से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। इससे सभी पुलिसकर्मी मानव संपदा पोर्टल से जुड़ जाएंगे। उन्होंने हर पुलिसकर्मी को समय पर पदोन्नति देने, चरित्र पंजिका पर सही विवरण अंकित करने, योग्यता के मुताबिक तैनाती देने और सेवानिवृत्ति पर देयकों का भुगतान समय से करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम इस माह के अंत तक जारी करने और रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए।

शिक्षकों ने पुरानी पेंशन देने और एनईपी निरस्त करने की मांग की

 लखनऊ। उप्र संबद्ध महाविद्यालय

शिक्षक महासंघ (फुपुक्टा) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को निरस्त करने (एनईपी), पुरानी पेंशन बहाल करने समेत 23 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को ईको गार्डेन में धरना दिया। शिक्षकों ने कहा कि एनईपी तो सरकार ने आनन-फानन लागू कर दिया, लेकिन कॉलेजों में संसाधन पर काम नहीं किया गया। इससे यह व्यवस्था विद्यार्थियों के लिए गैरलाभकारी हो गई। इसलिए इसे तत्काल निरस्त किया जाय।

32 हजार राज्य कर्मियों का वेतन रोका👉 शासन की सख्ती : चल-अचल संपत्ति का खुलासा न करने पर कार्रवाई

 लखनऊ। संपत्ति का ब्योरा न देने पर प्रदेश में 32624 राज्य कर्मियों का सितंबर माह का वेतन रोक दिया गया है। संपत्ति की घोषणा के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर थी।

लोक सेवा अधिकरण के खाली पद दो माह में भरे सरकार : हाईकोर्ट

 लखनऊ। राज्य लोक सेवा अधिकरण में खाली पदों पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि इससे उच्च न्यायालय पर बोझ बढ़ता है। अधिकरण में पद खाली रहने से लोक सेवकों को त्वरित न्याय मिलने में दिक्कत आती है। लिहाजा, राज्य सरकार खाली पद भरने की प्रक्रिया दो महीने में पूरी करके नियुक्ति आदेश दे। न्यायमूर्ति राजन रॉय व ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने शुक्रवार को जनहित याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। याचिका में बताया गया कि अभी अधिकरण में केवल दो सदस्य हैं जो 5 जनवरी 2025 तक सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ शिक्षकों की बैठक आठ को

 लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों, अनुदेशकों व रसोइयों को जल्द ही मानदेय वृद्धि व कुछ अन्य लाभ का तोहफा मिल सकता है।

32 हजार राज्य कर्मियों का वेतन रोका👉 शासन की सख्ती : चल-अचल संपत्ति का खुलासा न करने पर कार्रवाई

 लखनऊ। संपत्ति का ब्योरा न देने पर प्रदेश में 32624 राज्य कर्मियों का सितंबर माह का वेतन रोक दिया गया है। संपत्ति की घोषणा के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर थी।

पदोन्नत्ति के आदेश का हो रहा था उल्लंघन हिमांशु राणा की अवमानना याचिका पर नोटिस ईशू

 पदोन्नत्ति के आदेश का हो रहा था उल्लंघन हिमांशु राणा की अवमानना याचिका पर नोटिस ईशू

मैं कुछ भी कहता हूँ तो ग़लत नही कहता, हवा हवाई नही होता और एकदम तार्किक होता है विधि सम्मत :- 

शिक्षामित्र व अनुदेशक को बीआरसी में अटैच कर लिया जा रहा काम

 कुशीनगर में, विशुनपुरा ब्लॉक के अंतर्गत, सरकारी नियमों का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ एक शिक्षामित्र और एक अनुदेशक को बीआरसी में अनुचित रूप से अटैच कर काम लिया जा रहा है, और एक सहायक अध्यापक को दूसरे स्कूल में संबद्ध किया गया है, जबकि सरकारी आदेशों के अनुसार, इन्हें किसी भी परिस्थिति में अटैच नहीं किया जा सकता।

समायोजन मामले का फैसला रिजर्व✅ लखनऊ बेंच में समायोजन मामले में आज सुनवाई हुईं पूरी

 सहायक अध्यापक समायोजन केस में आज राज्य की तरफ़ से मात्र दो मिनट बहस की गई और फिर अब सुनवाई के पश्चात आदेश सुरक्षित कर लिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: SC और ST आरक्षण में सब-कोटे के फैसले पर कायम, खारिज की पुनर्विचार याचिका

 सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति को मिलने वाले आरक्षण में उप-वर्गीकरण के अपने फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने 1 अगस्त को ही इस संबंध में फैसला दिया था और कहा था कि यदि राज्य सरकारों को जरूरी लगता है कि एससी और एसटी कोटे के भीतर ही कुछ जातियों के लिए सब-कोटा तय किया जा सकता है। इसका एक वर्ग ने विरोध किया था और आंदोलन भी हुआ था। इसके अलावा याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इन पर ही शुक्रवार को सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने विचार करने से इनकार कर दिया।

दो बार जांच फिर भी फर्जी अभिलेखों से नौकरी पा रहे शिक्षक

 मैनपुरी में, बेसिक शिक्षा विभाग के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की जांच प्रक्रिया संदेह के घेरे में है। पिछले आठ वर्षों में जिले में फर्जी शिक्षकों के मामले सामने आने से जांच प्रक्रिया पर प्रश्न उठ रहे हैं। नियुक्ति के समय दोहरी जांच के बावजूद, फर्जी दस्तावेजों के साथ शिक्षक नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, और यह तब होता है जब इसकी शिकायत की जाती है। पिछले सात वर्षों में, जिले से 45 शिक्षकों को सेवा से हटाया गया है।

69000 भर्ती केस की घोषित हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की नई तारीख, दोनों पक्षों की निगाहें कोर्ट पर टिकीं

 69000 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अब 15 अक्तूबर को होगी। पिछली तारीख 23 सितंबर को सुनवाई नहीं हो पाई थी, जिससे अभ्यर्थियों का इंतजार और बढ़ गया है। 69000 शिक्षक भर्ती मामले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने हाल ही में सभी पुरानी सूचियों को रद्द कर दिया और आरक्षण नियमों के अनुसार नई सूची बनाने का निर्देश दिया। इसके बाद, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, जो लगभग चार साल से आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे थे, ने आदेश को तुरंत लागू कराने के लिए प्रदर्शन किया।

बेसिक शिक्षा विभाग: 15 साल से फर्जी अभिलेखों से नौकरी करने वाला प्रधानाध्यापक बर्खास्त, होगी रिकवरी

 मैनपुरी में, बेसिक शिक्षा विभाग फर्जी शिक्षकों के मामलों से जूझ रहा है। जिले में शिकायतों के बाद, फर्जी दस्तावेजों के साथ शिक्षकों की नियुक्ति के मामले सामने आ रहे हैं। सुल्तानगंज विकास खंड में, एक प्रधानाध्यापक पिछले 15 वर्षों से फर्जी अभिलेखों के आधार पर नौकरी कर रहा था, जिसे बीएसए ने जिला चयन समिति की सिफारिश पर बर्खास्त कर दिया है।

पीएम इंटर्नशिप योजना शुरू, प्रतिमाह मिलेंगे 5,000

 नई दिल्ली। युवाओं को रोजगार के काबिल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने पायलट आधार पर प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की। इसके तहत इंटर्नशिप के लिए चुने गए युवाओं को हर महीने 5000 रुपये की वित्तीय मदद मिलेगी। साथ ही उन्हें इंटर्नशिप के लिए ज्वॉइन करने पर एकमुश्त 6,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। इस योजना पर

जूनियर समायोजन में आज कोर्ट नम्बर 18 में सुनवाई होगी....

 जूनियर समायोजन में आज कोर्ट नम्बर 18 में सुनवाई होगी....

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दिया बयान, 69 हजार शिक्षक भर्ती में दूर होनी चहिए आरक्षण में अनियमितता

 अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने फिर से 69 हजार शिक्षक भर्ती में आरक्षण में हुई अनियमितताओं को सुधारने और जातीय जनगणना कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती में शामिल पिछड़े और दलित अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए।

बातें कुछ काम की...छोटा मगर महत्त्वपूर्ण: कुछ फाइनेंसियल रूल्स `जितना सम्भव हो सके इसको अपने जीवन मे लागू करें

 *बातें कुछ काम की....*

*छोटा मगर महत्त्वपूर्ण: कुछ फाइनेंसियल रूल्स*

सुप्रीम कोर्ट 69000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विवाद ,,,

 सुप्रीम कोर्ट 69000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विवाद ,,,

सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब की अध्यक्षता वाली पूर्ण पीठ में सुनवाई हो रही है, जब लखनऊ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई हो रही थी तब भी और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के साथ साथ अनारक्षित वर्ग की स्पेशल अपील में आरक्षित वर्ग के दोहरे/तिहरे आरक्षण की बात बार बार बोली जा रही है।

समायोजन का गुणा गणित ही बेकार कर देगा ये contempt देखते जाइए बस C, ontempt Petition में अगली तारीख़ Nov/14/2024

 Contempt Petition में अगली तारीख़ Nov/14/2024

पदोन्नति में टीईटी मामले पर हिमांशु राणा ने कोर्ट में मजबूती से उठाई आवाज, सरकार को मिला नोटिस, जानिए क्या कहते हैं हिमांशु ✍️

 नमस्कार मित्रों,

कल अति-व्यस्तता के कारण हुए घटनाक्रम पर आपसे संवाद नही हो पाया उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।

शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को मिल सकता है मानदेय वृद्धि का तोहफा, परियोजना निदेशालय ने मांगा ब्योरा

 लखनऊ। प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों व अन्य संविदाकर्मियों को जल्द ही मानदेय में वृद्धि का तोहफा मिल सकता है। अपर राज्य परियोजना निदेशक एकता सिंह की ओर से संबंधित कर्मियों का ब्योरा मांगे जाने के बाद इसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में 1.42 लाख शिक्षामित्र व 25 हजार अनुदेशक कार्यरत हैं। यह लंबे समय से मानदेय बढ़ाने समेत चिकित्सा सुविधा आदि के लिए आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों भी प्रदेश भर के शिक्षामित्रों

एक तिहाई से अधिक अभ्यर्थी छोड़ देते हैं पीसीएस प्री परीक्षा

  प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) प्रारंभिक परीक्षा हर साल एक तिहाई से अधिक अभ्यर्थी छोड़ देते हैं। ऐसे समय में जब पेपर लीक रोकने के लिए सख्त हुए नियमों के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस 2024 में आवेदन करने वाले 5,76,154 अभ्यर्थियों की प्रारंभिक परीक्षा दो दिन कराने पर विचार कर रहा है, यदि परीक्षा में शामिल होने वाले वास्तविक अभ्यर्थी ही आवेदन करें तो शायद एक हद तक इस बड़ी समस्या का समाधान स्वत हो सकता है।

शिक्षामित्र-शिक्षणेतर कर्मियों को सौगात की तैयारी, स्कूल शिक्षा महानिदेशालय ने जारी किया सर्कुलर

 सरकार दीपावली पर शिक्षामित्र और शिक्षणेतर कर्मियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। सेंट्रल पैरिटी नीति के तहत प्रदेश में कार्यरत शिक्षामित्र, रसोइये, आंगनबाड़ी कार्यकत्री तथा संविदा एवं आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे शिक्षा कर्मियों के मानदेय अथवा वेतन में वृद्धि पर सरकार विचार कर रही है।

शिक्षक, शिक्षामित्र, संविदा कर्मियों को मिल सकता है दिवाली का तोहफा, वेतन बढ़ाने पर विचार कर रही सरकार

 योगी सरकार दिवाली के अवसर पर बेसिक शिक्षा के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को तोहफा देने की संभावना है। सेंट्रल पैरिटी नीति के अनुसार, राज्य में कार्यरत शिक्षामित्र, रसोइये, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, संविदा और आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले शिक्षा कर्मियों के मानदेय या वेतन में वृद्धि पर विचार किया जा रहा है।

शिक्षकों को एक बार में 30 दिन की सीसीएल

 परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को अवकाश के लिए अब शिक्षाधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे। छुट्टियों को लेकर की जाने वाली वसूली भी खत्म होगी। साढ़े पांच लाख शिक्षकों व कर्मियों को बड़ी राहत मिल गई है। महिला शिक्षकों व कर्मियों को बाल्य-देखभाल अवकाश (चाइल्ड केयर लीव, सीसीएल) व मातृत्व अवकाश के लिए शपथ पत्र नहीं देना होगा। अब एक बार में 30 दिनों का सीसीएल मिलेगा।