12 हजार लेखपालों की भर्ती के लिए परीक्षा जल्द
लखनऊ। दैवी आपदा से होने वाले नुकसान के सर्वे और रोजमर्रा के कामकाज के लिए सरकार जल्द ही लेखपालों की कमी दूर करने जा रही है। लेखपालों के पांच हजार पद और सृजित करने के साथ ही मौजूदा समय में खाली लगभग सात हजार पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने 12 हजार नए लेखपालों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रखी जाए।
मुख्य सचिव सोमवार को राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कानूनगो पद के लिए पहले से सृजित 2400 पदों के अलावा 1308 पदों की स्वीकृति तत्काल जारी की जाए। पदोन्नति कोटा में आने वाले पदों पर यथाशीघ्र पदोन्नति की प्रक्रिया भी शुरू की जाए। यूपी लोक सेवा आयोग के माध्यम से 625 कानूनगो की भर्ती के लिए पत्र भेजा गया है, जिस पर जल्द अमल का अनुरोध भी आयोग से करने के उन्होंने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार व कानूनगो आदि पदों पर विभागीय प्रोन्नति कोटा नियमानुसार पूर्ण कराकर पात्र कर्मियों को आगामी दो माह में पदोन्नत किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि 18 मई को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के राजस्व न्यायालयों में लंबित राजस्व वादों की समीक्षा भी की जाएगी। इस बाबत तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं।
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लखनऊ। दैवी आपदा से होने वाले नुकसान के सर्वे और रोजमर्रा के कामकाज के लिए सरकार जल्द ही लेखपालों की कमी दूर करने जा रही है। लेखपालों के पांच हजार पद और सृजित करने के साथ ही मौजूदा समय में खाली लगभग सात हजार पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने 12 हजार नए लेखपालों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रखी जाए।
मुख्य सचिव सोमवार को राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कानूनगो पद के लिए पहले से सृजित 2400 पदों के अलावा 1308 पदों की स्वीकृति तत्काल जारी की जाए। पदोन्नति कोटा में आने वाले पदों पर यथाशीघ्र पदोन्नति की प्रक्रिया भी शुरू की जाए। यूपी लोक सेवा आयोग के माध्यम से 625 कानूनगो की भर्ती के लिए पत्र भेजा गया है, जिस पर जल्द अमल का अनुरोध भी आयोग से करने के उन्होंने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार व कानूनगो आदि पदों पर विभागीय प्रोन्नति कोटा नियमानुसार पूर्ण कराकर पात्र कर्मियों को आगामी दो माह में पदोन्नत किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि 18 मई को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के राजस्व न्यायालयों में लंबित राजस्व वादों की समीक्षा भी की जाएगी। इस बाबत तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं।
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