लखनऊ (ब्यूरो)। प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत शिक्षामित्रों को मानदेय
देने के लिए 11 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसमें 8.96 करोड़ रुपये
जिलों को भेजने की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी। उन्हीं शिक्षामित्रों
को मानदेय मिलेगा जिन्हें सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित नहीं किया गया
है।
बेसिक शिक्षा निदेशक दिनेश बाबू शर्मा ने सोमवार को इस बारे में वित्त एवं लेखाधिकारी को निर्देश भेज दिया है।
प्रदेश में 1.72 लाख शिक्षामित्र हैं। राज्य सरकार करीब 1.37 लाख को दूरस्थ शिक्षा से दो वर्षीय बीटीसी का प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित कर चुकी थी, लेकिन उनका समायोजन हाईकोर्ट के आदेश पर रद्द हो गया है। समायोजन रद्द होने के बाद सहायक अध्यापक बने शिक्षामित्रों को वेतन मिलना बंद हो गया है, लेकिन जो अभी शिक्षक नहीं बन पाए थे उन शिक्षामित्रों को भी मानदेय नहीं मिल रहा था।
बेसिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया था कि हाईकोर्ट के आदेश का परीक्षण करने के बाद शिक्षामित्रों को मानदेय देने संबंधी आदेश जारी किया जाए। निदेशक ने इसके आधार पर वित्त एवं लेखाधिकारी को निर्देश दिया है कि उन्हीं शिक्षामित्रों को मानदेय दिया जाएगा जिनका सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन नहीं हुआ है।
ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
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बेसिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया था कि हाईकोर्ट के आदेश का परीक्षण करने के बाद शिक्षामित्रों को मानदेय देने संबंधी आदेश जारी किया जाए। निदेशक ने इसके आधार पर वित्त एवं लेखाधिकारी को निर्देश दिया है कि उन्हीं शिक्षामित्रों को मानदेय दिया जाएगा जिनका सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन नहीं हुआ है।
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