15 हजार शिक्षक भर्ती में बीएलएड प्रशिक्षण पाने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन
लेने का सिलसिला सोमवार से शुरू हो गया है। बेसिक शिक्षा परिषद आगामी 28
दिसंबर तक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करेगा। उसके बाद काउंसिलिंग
आदि का शेड्यूल जारी होगा। यह भर्ती प्रक्रिया नए साल में ही पूरी होने के
आसार हैं।
बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 15 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया इधर एक बरस से चल रही है। कुछ महीनों के बाद नए-नए निर्देश आने से भर्ती पूरी होने का नाम नहीं ले रही है। इस भर्ती के लिए तीन बार आवेदन लिए जा चुके हैं और कुछ महीने पहले ही काउंसिलिंग पूरी होने के बाद मेरिट में आने वालों की सूची भी जारी हुई। नियुक्ति पत्र बांटने के पहले ही शासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर बीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को मौका देने का आदेश जारी कर दिया। चौथी बार आवेदन लेने का कार्यक्रम बीते पांच दिसंबर को ही जारी किया गया। उसी के अनुरूप सोमवार से परिषद की अधिकृत वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू हो गया है। अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट यूपी बेसिक एडू परिषद डॉट जीओवी डॉट इन पर तय प्रक्रिया के अनुसार 28 दिसंबर तक आवेदन भेज सकते हैं। ज्ञात हो कि यह चयन नौ दिसंबर 2014 को जारी शासनादेश के तहत ही होगा।
ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
आसार हैं।
बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 15 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया इधर एक बरस से चल रही है। कुछ महीनों के बाद नए-नए निर्देश आने से भर्ती पूरी होने का नाम नहीं ले रही है। इस भर्ती के लिए तीन बार आवेदन लिए जा चुके हैं और कुछ महीने पहले ही काउंसिलिंग पूरी होने के बाद मेरिट में आने वालों की सूची भी जारी हुई। नियुक्ति पत्र बांटने के पहले ही शासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर बीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को मौका देने का आदेश जारी कर दिया। चौथी बार आवेदन लेने का कार्यक्रम बीते पांच दिसंबर को ही जारी किया गया। उसी के अनुरूप सोमवार से परिषद की अधिकृत वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू हो गया है। अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट यूपी बेसिक एडू परिषद डॉट जीओवी डॉट इन पर तय प्रक्रिया के अनुसार 28 दिसंबर तक आवेदन भेज सकते हैं। ज्ञात हो कि यह चयन नौ दिसंबर 2014 को जारी शासनादेश के तहत ही होगा।
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