नयी दिल्ली (ब्यूरो)। सातवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे देश भर के करीब लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हां सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए कैबिनेट की बुधवार (29 जून) को होने वाली बैठक में यह मुद्दा रखा जाएगा।
हर 10 साल पर वेतन आयोग का गठन
वेतन आयोग का गठन हर 10 साल पर बढ़ती हुई महंगाई और कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखकर किया जाता है। वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार करती है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान, सेवा निवृत्ति के लाभ और अन्य सेवा शर्तों संबंधी मुद्दों पर विचार करती है। इससे पहले पाचवां वेतन आयोग एक जनवरी 1996 को और 6ठा वेतन आयोग एक जनवरी 2006 को लागू किया गया। वहीं, 7वां वेतन आयोग की सिफारिश को 2016 में लागू किया जाना है।
सरकार के द्वारा गठित 7वें वेतन आयोग का लाभ 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 30 लाख पेंशनरों को मिलेगा। जबकि 1 करोंड़ से ज्यादा राज्य एवं स्थानीय सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा क्योंकि राज्य सरकारें भी इसी के आधार पर अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को वेतन और भत्ता लाभ देती है।
हालांकि छठे वेतन आयोग का क्रियान्वयन अक्टूबर 2008 में हुआ जिसकी वजह से 30 महीनें का एरियर कर्मचारियों को मिला। जिसने आर्थिक मंदी के दौर से बाहर निकलने में अहम भूमिका निभाई थी। इसी कारण विकास की गति तेज हुई और अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी।
अगर 7वां वेतन आयोग लागू होता है तो कर्मचारी का पे स्केल कर्मचारी के Drawn पे+ग्रेड पे+100 प्रतिशत डीए के अनुसार कैलकुलेट होगा। सातवें वेतन आयोग में रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन तथा फैमिली में इजाफा होगा। सातवें वेतन आयोग के अनुसार वार्षिक इंक्रीमेंट 5 प्रतिशत तक होगा। इस वेतन आयोग के बाद अबर किसी का प्रमोशन होता है तो उसकी आय में दो इंक्रीमेंट के बाराबर का इजाफा होगा। सातवें वेतन आयोग में व्यक्ति का ओवर टाइम Allowances व्यक्ति की टोटल बेसिक पे+डीए+पूरा टीए के बराबर होगा। सातवें वेतन आयोग में Group C और D के स्टाफ का ट्रांसफर नहीं होगा। सातवें वेतन आयोग में ट्रांसफर के समय अलाउंस में भी इजाफा होगा। 7वें वेतन आयोग में सभी वर्कर जो की आउट साइड के है उन्हें रेगुलर किया जाएगा तथा उनके पहले 2 साल की सर्विस को छोड़कर उस सर्विस समय को रेगुलर में लिया जाएगा तथा उसी हिसाब से सारी सुविधाएं दी जाएंगी। सभी कर्मचारियों को हाउसिंग की सुविधा दी जाएगी। इमें 70 प्रतिशत दिल्ली में 40 प्रतिशत अन्य शहरों में दिए जाएंगे। सातवे वेतन आयोग में ट्रैवल एलाउंस में भी इजाफा होगा। हाउस रेंट अलाउंस में भी इजाफा होगा। इस आयोग में हॉस्पिटल के कर्मचारियों को पेशंट केयर अलाउंस दिया जाएगा। 7वें वेतन आयोग में अवकाश में बढ़ोत्तरी होगी। हॉस्पिटल लीव बढ़ाकर 24 मंथ की जाएगा और इसमें 120 दिन का फुल पेमेंट तथा बाकी का आधा वेतन दिया जाएगा।
महिलाओं को विशेष लाभ
महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत रिजर्वेशन। पति-पत्नी की पोस्टिंग एक ही जगह पर होगी। क्रोनिक बीमारी के टाइम 1 महीने की स्पेशल छुट्टी दी जाएगी।
7वें वेतन आयोग का राज्यों पर पड़ेगा असर
सातवां वेतन आयोग अपनी सिफारिश रिपोर्ट अगले कुछ महीनों में देने वाला है। जिसका असर राज्यों पर भी पड़ने वाला है। यह जानकारी हाल ही में जारी एक रिपोर्ट से निकलकर सामने आई है। क्योंकि राज्यों की राजकोषीय स्थिति को यदि देखा जाए तो इसका असर उनके खजाने पर पड़ेगा जो कि उनकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगी।
रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद में पेंशन खर्च की हिस्सेदारी कितनी है जबकि इस पर होने वाले कुल खर्च में कितना राजस्व खर्च होगा। रिपोर्ट के अनुसार पेंशन खर्च का मूल्यांकन राज्यों ने स्वयं किया है जिसकी चर्चा 14वें वित्त आयोग से की है। जिसे नीचे आंकड़ों में चार्ट के जरिए फीसदी में दिखाया गया है।
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हर 10 साल पर वेतन आयोग का गठन
वेतन आयोग का गठन हर 10 साल पर बढ़ती हुई महंगाई और कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखकर किया जाता है। वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार करती है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान, सेवा निवृत्ति के लाभ और अन्य सेवा शर्तों संबंधी मुद्दों पर विचार करती है। इससे पहले पाचवां वेतन आयोग एक जनवरी 1996 को और 6ठा वेतन आयोग एक जनवरी 2006 को लागू किया गया। वहीं, 7वां वेतन आयोग की सिफारिश को 2016 में लागू किया जाना है।
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सरकार के द्वारा गठित 7वें वेतन आयोग का लाभ 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 30 लाख पेंशनरों को मिलेगा। जबकि 1 करोंड़ से ज्यादा राज्य एवं स्थानीय सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा क्योंकि राज्य सरकारें भी इसी के आधार पर अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को वेतन और भत्ता लाभ देती है।
हालांकि छठे वेतन आयोग का क्रियान्वयन अक्टूबर 2008 में हुआ जिसकी वजह से 30 महीनें का एरियर कर्मचारियों को मिला। जिसने आर्थिक मंदी के दौर से बाहर निकलने में अहम भूमिका निभाई थी। इसी कारण विकास की गति तेज हुई और अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी।
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महिलाओं को विशेष लाभ
महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत रिजर्वेशन। पति-पत्नी की पोस्टिंग एक ही जगह पर होगी। क्रोनिक बीमारी के टाइम 1 महीने की स्पेशल छुट्टी दी जाएगी।
7वें वेतन आयोग का राज्यों पर पड़ेगा असर
सातवां वेतन आयोग अपनी सिफारिश रिपोर्ट अगले कुछ महीनों में देने वाला है। जिसका असर राज्यों पर भी पड़ने वाला है। यह जानकारी हाल ही में जारी एक रिपोर्ट से निकलकर सामने आई है। क्योंकि राज्यों की राजकोषीय स्थिति को यदि देखा जाए तो इसका असर उनके खजाने पर पड़ेगा जो कि उनकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगी।
रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद में पेंशन खर्च की हिस्सेदारी कितनी है जबकि इस पर होने वाले कुल खर्च में कितना राजस्व खर्च होगा। रिपोर्ट के अनुसार पेंशन खर्च का मूल्यांकन राज्यों ने स्वयं किया है जिसकी चर्चा 14वें वित्त आयोग से की है। जिसे नीचे आंकड़ों में चार्ट के जरिए फीसदी में दिखाया गया है।
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