राज्य ब्यूरो, लखनऊ : केंद्रीय कैबिनेट द्वारा बुधवार को सातवें वेतन आयोग को मंजूरी दिये जाने की उम्मीद के बीच उत्तर प्रदेश में भी कर्मचारियों को इसका लाभ देने की तैयारी शुरू हो गई है। सातवें वेतन आयोग का लाभ
देने पर सरकारी खजाने पर हर साल तीस हजार करोड़ रुपये से अधिक बोझ बढ़ने का अनुमान है।
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