वेतन आयोग की सिफारिशों के अमल पर कैबिनेट में फैसला संभव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल बुधवार को होने वाली अपनी बैठक में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से अधिक वेतन वृद्धि के प्रस्ताव पर सहमति की मुहर लगा सकता है। वेतन आयोग ने कर्मचारियों के मूल वेतन में करीब पंद्रह फीसद की वृद्धि की सिफारिश की थी जो बीते 70 वर्षो में सबसे कम है।

• केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) सितम्बर 2016 के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से, विज्ञप्ति देखें
• खुशखबरी : उत्तर प्रदेश में अब 'बाबू' भी बन सकेंगे 'मास्साब'
• बीएड टेट पास 2000 अभ्यर्थियों की हवा टाइट , चयनित टेट मोर्चा के नेता एस के पाठक पर जांच
• डरे सहमे से बी०एड० टीईटी पास अभ्यर्थी : 2000 को अधिक को निलंबन का सता रहा डर

लेकिन कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में बनी एक समिति पहले ही आयोग की सिफारिशों पर मंजूरी की मुहर लगा चुकी है।सचिवों की समिति ने वेतन आयोग की तरफ से न्यूनतम वेतन के लिए 18000 रुपये मासिक के प्रस्ताव को कम मानते हुए इसे बढ़ाने की सिफारिश की है। समिति ने इसे 23500 रुपये न्यूनतम और 3.25 लाख रुपये अधिकतम वेतन रखने को कहा है। माना जा रहा है कि सचिवों की समिति की इसी रिपोर्ट के आधार पर वित्त मंत्रलय ने कैबिनेट नोट तैयार किया है और बुधवार को इस पर मंत्रिमंडल की मंजूरी की मुहर लग सकती है। इसका लाभ केंद्र सरकार के एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलेगा। वेतन आयोग ने कर्मचारियों के कुल वेतन में 23.55 फीसद वृद्धि की सिफारिश की है। सूत्र मानते हैं कि मूल वेतन की वृद्धि को भी 15 से बढ़ाकर 20 फीसद किया जा सकता है। वेतन आयोग की सिफारिशें पहली जनवरी 2016 से लागू होनी हैं।

• बढ़ेगी नौकरी , घटेगी बेरोजगारी : 70 लाख बेरोजगारों को होगा फायदा
• अवशेष शिक्षामित्रों का समायोजन सुप्रीम कोर्ट से समायोजन वैध ठहराया जाने तक सम्भव नहीं : शिक्षा निदेशक
• प्राइमरी शिक्षकों के तबादले 15 जुलाई तक: यह होंगी तबादले के नियम व शर्तें
• 72825 भर्ती एक राजनैतिक अनुकम्पा : बीएड वालों का बेसिक स्कूल में नौकरी पाना एक अवैध घुसपैठ

sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines