हरदोई: परिषदीय विद्यालयों में नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक-शिक्षिकाओं की तैनाती में असमानता दूर करने के लिए कड़ा कदम उठाया गया है।
उच्च न्यायालय के आदेश पर चल रही कार्यवाही में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से विद्यालयों से लेकर अध्यापको की तैनाती व छात्र अनुपात आदि की जानकारी मांगी है। शहरी क्षेत्रों के साथ ही कस्बों के आसपास स्थित परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक शिक्षिकाओं की संख्या अधिक रहती है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में काफी कम और तो और कुछ विद्यालयों को तो अध्यापकों की कमी के चलते बंद होने की नौबत आ जाती है। ऐसे ही हरदोई के कुछ मामलों को उठाते हुए उच्च न्यायालय में पीआइएल दाखिल की गई थी। जिसमें उच्च न्यायालय ने असमानता दूर करने का आदेश दिया था,इस संबंध में शासन से शपथ पत्र भी मांगा था। चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद प्रक्रिया पूरी करने की बात कही गई थी और उसी पर कार्रवाई कर भी चल रही है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अलग अलग विवरण में जिले के कुल प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या तथा सृजित पदों का विवरण, ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की संख्या। जिले में बंद, एकल विद्यालयों की संख्या, तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों का अलग अलग छात्र अनुपात मांगा है। सचिव ने बीएसए को भेजे गए आदेश में पूरा ब्योरा भेजने का आदेश दिया है, जिससे कि असमानता को दूर कर उच्च न्यायालय को सूचना दी जा सके।
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उच्च न्यायालय के आदेश पर चल रही कार्यवाही में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से विद्यालयों से लेकर अध्यापको की तैनाती व छात्र अनुपात आदि की जानकारी मांगी है। शहरी क्षेत्रों के साथ ही कस्बों के आसपास स्थित परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक शिक्षिकाओं की संख्या अधिक रहती है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में काफी कम और तो और कुछ विद्यालयों को तो अध्यापकों की कमी के चलते बंद होने की नौबत आ जाती है। ऐसे ही हरदोई के कुछ मामलों को उठाते हुए उच्च न्यायालय में पीआइएल दाखिल की गई थी। जिसमें उच्च न्यायालय ने असमानता दूर करने का आदेश दिया था,इस संबंध में शासन से शपथ पत्र भी मांगा था। चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद प्रक्रिया पूरी करने की बात कही गई थी और उसी पर कार्रवाई कर भी चल रही है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अलग अलग विवरण में जिले के कुल प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या तथा सृजित पदों का विवरण, ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की संख्या। जिले में बंद, एकल विद्यालयों की संख्या, तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों का अलग अलग छात्र अनुपात मांगा है। सचिव ने बीएसए को भेजे गए आदेश में पूरा ब्योरा भेजने का आदेश दिया है, जिससे कि असमानता को दूर कर उच्च न्यायालय को सूचना दी जा सके।
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