69000 कटऑफ ऑर्डर के बाद आगे क्या
1) कुछ लोग हैरान परेशान हैं कि 40 45 कोर्ट ने रख दिया है और उसको ऐसा करने का अधिकार नहीं है।
2) दरअसल कोर्ट ने 40 45 इसलिए रखा है कि 1981 रूल 2(1)(x) के अककॉर्डिंग समय समय पर सरकार को कटऑफ निर्धारण का अधिकार है।
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3) 69000 नोटिफिकेशन के समय सरकार ने कोई मिनिमम क्वालीफाईंग क्राइटेरिया डिक्लेअर नहीं किया।
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4) अतएव कोर्ट ने माना कि पुराना कटऑफ ही उस समय प्रभावी रहेगा इसी को भांप कर सरकार ने 20 फरवरी के GO द्वारा 30/33 को रद्द किया।
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5) यदि ऐसा न करते तो 30/33 कटऑफ भी इस भर्ती में हो सकती थी। वेल इस भर्ती में 0 कटऑफ होना और 40/45 होना एक समान है।
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6) कटऑफ समर्थकों के पास रास्ता यह है कि इस मुद्दे को सरकार के समक्ष जोर शोर से उठाए ताकि सरकार इस ऑर्डर को फॉलो न करे।
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7) उसके लिए आपको पहले ही सचेत किया गया था टीम उसी दिशा में कार्य कर रही है इसके अतिरिक्त इस ऑर्डर के अगेंस्ट डीबी में भी अपील फ़ाइल होनी है।
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8) प्रयागराज में भी यही ऑर्डर प्रभावी होगा लखनऊ में वकीलों की फी प्रयाग से महंगी है। इस बार सभी सीनियर को टोकन पहले ही देना होगा सिंगल वाली गलती दोबारा न होने पाए।
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9) जल्द ही टीम के द्वारा खाता जारी कर दिया जाएगा बीएड बीटीसी के बीच की लड़ाई भूल जाइए अब क्योंकि अब DBTC बनाम बीटीसी बीएड है।
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10) निर्णय एक्सपेक्टेड था। हम यही बार बार कह रहे थे कि सब्जेक्ट टू फाइनल ऑर्डर ये भर्ती होजाए तो सही वरना मामला दूर तक जाएगा।
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11) निश्चित रूप से दुख की स्थिति है क्योंकि जनरल का भर्ती से सूपड़ा साफ हो गया है। लो मेरिट ओबीसी और एससी भी बाहर है पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है कर्म करने की आवश्यकता है।
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12) एक तो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहें इसके अतिरिक्त कोर्ट में मजबूती से केस लड़ें।
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13) 68500 भर्ती GO में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यह परीक्षा इसी भर्ती के लिए मान्य होगी। अतएव कटऑफ को भी उसी भर्ती के साथ पीछे छोड़ना होगा। साथ ही डिवीजन बेंच को तेज प्रकाश पाठक के बारे में भी कमसेकम 3 सीनियर के साथ अवगत कराना होगा। बिना तेज प्रकाश पाठक के, सुभाष चन्द्र मारवाह के इस ऑर्डर को पलटा नहीं जा सकता।
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14) इसके अतिरिक्त कोर्ट को ACADEMIC मामले में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। इसके रेफरेंस में भी केस लॉज़ लगाने होंगे।
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15) कुछ ही देर में आपको एक ट्वीट के लिंक दिया जाएगा उसे ज्यादा से ज्यादा रिट्वीट और लाइक करियेगा। 1000 अलग अलग ट्वीट के बजाए एक ही ट्वीट को हजार बार रिट्वीट और लाइक कीजिये।
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16) खोने के लिए कुछ नहीं है पाने के लिए नौकरी है यह हिंदुस्तान की अंतिम कोर्ट नहीं है। अब 25 भारांक मुद्दे को लड़ने का समय आ गया है। दो केसेस को लड़ने में टीम को आर्थिक रूप से मजबूत कीजिये।
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1) कुछ लोग हैरान परेशान हैं कि 40 45 कोर्ट ने रख दिया है और उसको ऐसा करने का अधिकार नहीं है।
2) दरअसल कोर्ट ने 40 45 इसलिए रखा है कि 1981 रूल 2(1)(x) के अककॉर्डिंग समय समय पर सरकार को कटऑफ निर्धारण का अधिकार है।
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3) 69000 नोटिफिकेशन के समय सरकार ने कोई मिनिमम क्वालीफाईंग क्राइटेरिया डिक्लेअर नहीं किया।
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4) अतएव कोर्ट ने माना कि पुराना कटऑफ ही उस समय प्रभावी रहेगा इसी को भांप कर सरकार ने 20 फरवरी के GO द्वारा 30/33 को रद्द किया।
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5) यदि ऐसा न करते तो 30/33 कटऑफ भी इस भर्ती में हो सकती थी। वेल इस भर्ती में 0 कटऑफ होना और 40/45 होना एक समान है।
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6) कटऑफ समर्थकों के पास रास्ता यह है कि इस मुद्दे को सरकार के समक्ष जोर शोर से उठाए ताकि सरकार इस ऑर्डर को फॉलो न करे।
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7) उसके लिए आपको पहले ही सचेत किया गया था टीम उसी दिशा में कार्य कर रही है इसके अतिरिक्त इस ऑर्डर के अगेंस्ट डीबी में भी अपील फ़ाइल होनी है।
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8) प्रयागराज में भी यही ऑर्डर प्रभावी होगा लखनऊ में वकीलों की फी प्रयाग से महंगी है। इस बार सभी सीनियर को टोकन पहले ही देना होगा सिंगल वाली गलती दोबारा न होने पाए।
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9) जल्द ही टीम के द्वारा खाता जारी कर दिया जाएगा बीएड बीटीसी के बीच की लड़ाई भूल जाइए अब क्योंकि अब DBTC बनाम बीटीसी बीएड है।
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10) निर्णय एक्सपेक्टेड था। हम यही बार बार कह रहे थे कि सब्जेक्ट टू फाइनल ऑर्डर ये भर्ती होजाए तो सही वरना मामला दूर तक जाएगा।
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11) निश्चित रूप से दुख की स्थिति है क्योंकि जनरल का भर्ती से सूपड़ा साफ हो गया है। लो मेरिट ओबीसी और एससी भी बाहर है पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है कर्म करने की आवश्यकता है।
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12) एक तो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहें इसके अतिरिक्त कोर्ट में मजबूती से केस लड़ें।
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13) 68500 भर्ती GO में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यह परीक्षा इसी भर्ती के लिए मान्य होगी। अतएव कटऑफ को भी उसी भर्ती के साथ पीछे छोड़ना होगा। साथ ही डिवीजन बेंच को तेज प्रकाश पाठक के बारे में भी कमसेकम 3 सीनियर के साथ अवगत कराना होगा। बिना तेज प्रकाश पाठक के, सुभाष चन्द्र मारवाह के इस ऑर्डर को पलटा नहीं जा सकता।
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14) इसके अतिरिक्त कोर्ट को ACADEMIC मामले में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। इसके रेफरेंस में भी केस लॉज़ लगाने होंगे।
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15) कुछ ही देर में आपको एक ट्वीट के लिंक दिया जाएगा उसे ज्यादा से ज्यादा रिट्वीट और लाइक करियेगा। 1000 अलग अलग ट्वीट के बजाए एक ही ट्वीट को हजार बार रिट्वीट और लाइक कीजिये।
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16) खोने के लिए कुछ नहीं है पाने के लिए नौकरी है यह हिंदुस्तान की अंतिम कोर्ट नहीं है। अब 25 भारांक मुद्दे को लड़ने का समय आ गया है। दो केसेस को लड़ने में टीम को आर्थिक रूप से मजबूत कीजिये।
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