मा०सर्वोच्च न्यायालयके निर्देश पर शिक्षामित्रों से
सम्बंधित विचाराधीन समस्त याचिकाओं के निस्तारणहेतु मा० मुख्यन्यायाधीश,
उच्च न्यायालयकीअध्यक्षता में गठितपूर्ण पीठद्वारा पारित आदेशों के अनुसार:-
1. 26 मई1999 व 01 जुलाई2011 कोशासकीय आदेश के माध्यम सेआरम्भ हुयी शिक्षामित्र योजना को,संविधान के आर्टिकल 309 के तहत निर्मितबेसिकएजुकेशन एक्ट-1972 व उसमें सन्निहित विधिक प्राविधानों/नियमों के प्रतिकूल मानतेहुए अवैध करार दिया हैं!
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
1. 26 मई1999 व 01 जुलाई2011 कोशासकीय आदेश के माध्यम सेआरम्भ हुयी शिक्षामित्र योजना को,संविधान के आर्टिकल 309 के तहत निर्मितबेसिकएजुकेशन एक्ट-1972 व उसमें सन्निहित विधिक प्राविधानों/नियमों के प्रतिकूल मानतेहुए अवैध करार दिया हैं!
2. अधिवक्ता श्री आनंद नन्दन
द्वारादिएगये सुप्रीमकोर्ट के 12 साइटेशनऔर अन्य साइटेशनकोउल्लेखित करतेहुए
मा० न्यायाधीश ने स्पष्ट किया हैं किविधि कीनजरोंमें अवैध प्रक्रिया के
तहत हुयी नियुक्तियों/संविदा कोकिसी भीअन्य प्रक्रिया( अर्थात ट्रेनिंग
इत्यादि)देकर वैध नहीं बनाया जा सकता हैं!
3. कोर्ट ने
शिक्षामित्रोंको"अनट्रेंड टीचर" नहीं माना व NCTE द्वाराअपने
काउंटरएफिडेविट में स्वतः स्वीकारोक्ति कि"शिक्षामित्र" अनट्रेंड
टीचरकीश्रेणीं में नहीं आते के फलस्वरूपदि०14 जनवरी2011 कोNCTE
द्वारा"अनट्रेंड टीचर"कोडी.एल.एड. ट्रेनिंग हेतु दिएगये अप्रूवल लेटरस्वतः
निष्प्रभावीहो जाता हैं! परन्तु स्टेट द्वारा ट्रेनिंग हेतु प्रेषित
रिक्वेस्ट कोबगैर जांच-पड़ताल के एप्रूव्ड कर देने से नाराज कोर्ट ने,
NCTEकोही अपने अप्रूवल लेटरकोNCTEके संविधानिक प्राविधानों के तहत वापसलेने
हेतु प्रेरित किया हैं! अन्यथा अवैधताकोही पोषित करेगा!
4.
NCTEद्वारा अपनी गलतीके स्व-स्वीकरोक्ति के फलस्वरूप ट्रेनिंग अवैध हैं
जिसके फलस्वरूप उपरोक्त ट्रेनिंग प्राप्त प्रतिवादी, टेटपरीक्षा में
प्रतिभागनहीं कर सकते! अन्यथा कीस्थिति में आप किसी भीसमय NCTEके काउंटरऔर
उपरोक्त आदेश के माध्यम सेप्रतिवादियों कोटेटपरीक्षा में प्रतिभागकरने
सेकोर्ट द्वारा रोकसकते हैं! क्योंकि आप किसी भीसमय NCTEके काउंटरऔर
उपरोक्त आदेश के माध्यम सेप्रतिवादियों कोटेटपरीक्षा में प्रतिभागकरने
सेकोर्ट द्वारा रोकसकते हैं! क्योंकिआर्डर में illegalityरोकनेकीविस्तृत
व्याख्याहैं!
5. प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम शैक्षिक
अर्हताओं में शिथिलता प्रदान करने के उद्देश्य से UPRTE एक्ट के नियम16 (क)
व टीचर्स सर्विस रूल्स-1981में किये गए समस्त संशोधन को अवैध व असंवैधानिक
घोषित करतेहुए शिक्षामित्रोंके सहायक अध्यापक पद परसमायोजन के उद्देश्य से
वर्ष 2012 से जारी होने वाले समस्त शासनादेशों कोरद्द करदिया गयाहैं!
अर्थात शिक्षामित्र समायोजन रद्द!
6. प्राथमिकस्कूलों में
शिक्षण कार्य हेतु TET परीक्षा को अत्यावश्यक एवं अनिवार्यमाना हैं!
क्योंकिप्राथमिकशिक्षा में पढ़ानेके साथ साथबाल मनोविज्ञान काज्ञान
अत्यावश्यक होता हैं! टेटपरीक्षा के माध्यम से शिक्षक के बाल-मनोविज्ञानके
ज्ञान कापरीक्षण भीहोता हैं अतः टेट परीक्षा के महत्व पर विस्तृत प्रकाश
डाला गयाहैं!
7. आर्डर के ऑपरेशनलपार्ट लिखाने से पूर्व
न्यायाधीश महोदय ने पैराC12 में स्पष्ट कर दिया हैं किप्रदेश सरकार द्वारा
वोट बैंक कीराजनीति के उद्देश्य से शिक्षामित्र विशेष वर्ग के अवैध समायोजन
कीवजह से याचियों (यथाबी०एड०एवं बी०टी० सी०दोनों) का अहित हुवा हैं! एतव
वर्तमान में समस्त बी०एड०एवं बी०टी० सी०प्रशिक्षित एवं टेट परीक्षा
उत्तीर्ण व्यक्ति प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक बनने हेतु
पात्र/अर्ह हैं!सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
