लखनऊ: सरकार ने शिक्षामित्रों के मामले में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम
कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर ली है। बेसिक शिक्षा विभाग की प्रमुख
सचिव डिंपल वर्मा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कराने के लिए नई दिल्ली
चली गई हैं।
दूसरी ओर, प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार अब एसएलपी दायर करेगी। राज्य सरकार शिक्षामित्रों की हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। शिक्षामित्रों के मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एसएलपी दायर करने के बारे में राज्य सरकार ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता से सलाह मांगी थी। बीते दिनों मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने एसएलपी दायर करने की सलाह दी थी। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार उत्तराखंड और महाराष्ट्र का उदाहरण देकर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगी। इन दोनों राज्यों में एनसीटीई ने बिना टीईटी शिक्षामित्रों का समायोजन करने की अनुमति दी है। राज्य सरकार ने इस मामले का अध्ययन करने के लिए महाराष्ट्र से एक टीम भी बुलाई थी।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
दूसरी ओर, प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार अब एसएलपी दायर करेगी। राज्य सरकार शिक्षामित्रों की हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। शिक्षामित्रों के मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एसएलपी दायर करने के बारे में राज्य सरकार ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता से सलाह मांगी थी। बीते दिनों मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने एसएलपी दायर करने की सलाह दी थी। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार उत्तराखंड और महाराष्ट्र का उदाहरण देकर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगी। इन दोनों राज्यों में एनसीटीई ने बिना टीईटी शिक्षामित्रों का समायोजन करने की अनुमति दी है। राज्य सरकार ने इस मामले का अध्ययन करने के लिए महाराष्ट्र से एक टीम भी बुलाई थी।
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