7वां वेतन आयोग: कैबिनेट कल कर सकती है अंतिम फैसला, 10 फीसदी कटौती के बाद ही मिल पाएगा एरियर

नई दिल्ली : सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा जल्दी ही कर सकती है। इससे करीब एक करोड़ सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के वेतन-भत्तों व पेंशन में कम-से-कम 23.5 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

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जानकारी के अनुसार, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर कैबिनेट बुधवार (29 जून) को मुहर लगा सकती है। पीएम मोदी ने वित्त मंत्रालय से सातवें वेतन आयोग की सारी रिपोर्ट मांगी हैं। बुधवार को होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में इस पर फैसला लिया जा सकता है। वहीं सातवें वेतन आयोग पर सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का 20 फीसदी तक बढ़ने का अनुमान है। सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए कैबिनेट की बुधवार को होने वाली बैठक में यह मुद्दा रखा जाएगा। चर्चा के बाद इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 18 से 30 फीसदी तक बढ़ने का अनुमान है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इस बैठक में कर्मचारियों को दिए जानेवाले अंतिम भुगतान पर फैसला कर सकती है।

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हालांकि, यदि आप केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं तो हो सकता है आपको मिलने वाला एरियर 10 फीसदी कटौती के बाद आपके खाते में आएगा। इस कटौती को नेशनल पेंशन स्‍कीम (एनपीएस) में जमा किया जाएगा। इसी तरह की कटौती बढ़ी हुई सैलरी पर भी लागू होगी। एरियर और वेतन से होने वाली 10 प्रतिशत कटौती के साथ ही एनपीएस में सरकार की तरफ से भी समान योगदान किया जाएगा ताकि सेवानिवृत्ति के समय में एक पेंशन कोष बनाने के लिए प्रबंधन किया जा सके। जनवरी, 2016 से केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला एरियर दस फीसदी कटौती के बाद ही खाते में आएगा। ये बात पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) के चेयरमैन हेमंत कांट्रेक्‍टर ने फाइनेंसियल एक्‍सप्रेस के साथ बातचीत में कही। उनके अनुसार, कटौती के बाद ये रकम कर्मचारियों संबंधित कर्मचारियों के एनपीएस खाते में चली जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि बढ़ी हुई सैलरी और एरियर एक अगस्‍त, 2016 तक कर्मचारियों के खाते में आ जाएगी।
साभार: जीन्यूज।
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