सूबे में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें विकास का मार्ग रोक सकती हैं। इनके क्रियान्वयन से कर्मचारियों पर खर्च बजट के 58 फीसद से बढ़कर 72 फीसद होने और विकास कार्यो के मद में 38 हजार करोड़ रुपये की कमी पड़ने की आशंका है।
वित्त विभाग ने आर्थिक उपाय न करने की स्थिति में गंभीर वित्तीय संकट की आशंका जतायी है।1केंद्र सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार किये जाने के बाद प्रदेश सरकार ने भी इन्हें स्वीकार करने के साथ सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी गोपबंधु पटनायक की अध्यक्षता में समीक्षा समिति गठित की है। अब वित्त विभाग ने समीक्षा समिति के समक्ष सूबे की वित्तीय स्थिति का खाका पेश किया है।
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वित्त विभाग ने आर्थिक उपाय न करने की स्थिति में गंभीर वित्तीय संकट की आशंका जतायी है।1केंद्र सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार किये जाने के बाद प्रदेश सरकार ने भी इन्हें स्वीकार करने के साथ सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी गोपबंधु पटनायक की अध्यक्षता में समीक्षा समिति गठित की है। अब वित्त विभाग ने समीक्षा समिति के समक्ष सूबे की वित्तीय स्थिति का खाका पेश किया है।
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