मथुरा। अभियान में ‘जेल भरो’ आंदोलन के तहत पांच सौ की तादाद में गिरफ्तारियां दीं जिनमें पुरुष एवं महिला शिक्षामित्र शामिल थे।
उन्होंने बताया कि भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति से भी न डरे शिक्षामित्रों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे शिक्षामित्रों द्वारा शुक्रवार को गिरफ्तारी देने का अल्टीमेटम दिए जाने के चलते प्रशासन ने भी उन्हें ले जाने के लिए कई सरकारी बसों की व्यवस्था कर रखी थी।
सिटी मजिस्ट्रेट डॉ बसंत लाल अग्रवाल ने बताया गिरफ्तार किए गए सभी शिक्षामित्रों को सिविल लाइंस ले जाया गया जहां सभी से निजी मुचलके भरवाने के पश्चात रिहा कर दिया गया उन्होंने बताया सभी शिक्षामित्रों के खिलाफ शांतिभंग करने के अंदेशे के तहत कार्रवाई की गई है।
आदर्श शिक्षामित्र (सहायक अध्यापक) वेलफेयर एवं संघर्ष समिति के संयोजक खेमसिंह ने बताया जब तक सरकार उन लोगों के संबंध में कोई सकारात्मक उपाय नहीं लागू करती तब तक वे संघर्ष जारी रखेंगे।
उन्होंने कहा पिछली बार शिक्षामित्रों ने राज्य सरकार द्वारा कोई सर्वमान्य हल निकाल लेने का वादा करने पर ही अपना आंदोलन स्थगित किया था लेकिन सरकार ने वादे के अनुसार कोई सम्मानजनक निर्णय करने के बजाय शिक्षामित्रों को 10 हजार रुपए माह मानदेय देने का फरमान सुना दिया जो हमें कतई मान्य नहीं है।
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उन्होंने बताया कि भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति से भी न डरे शिक्षामित्रों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे शिक्षामित्रों द्वारा शुक्रवार को गिरफ्तारी देने का अल्टीमेटम दिए जाने के चलते प्रशासन ने भी उन्हें ले जाने के लिए कई सरकारी बसों की व्यवस्था कर रखी थी।
सिटी मजिस्ट्रेट डॉ बसंत लाल अग्रवाल ने बताया गिरफ्तार किए गए सभी शिक्षामित्रों को सिविल लाइंस ले जाया गया जहां सभी से निजी मुचलके भरवाने के पश्चात रिहा कर दिया गया उन्होंने बताया सभी शिक्षामित्रों के खिलाफ शांतिभंग करने के अंदेशे के तहत कार्रवाई की गई है।
आदर्श शिक्षामित्र (सहायक अध्यापक) वेलफेयर एवं संघर्ष समिति के संयोजक खेमसिंह ने बताया जब तक सरकार उन लोगों के संबंध में कोई सकारात्मक उपाय नहीं लागू करती तब तक वे संघर्ष जारी रखेंगे।
उन्होंने कहा पिछली बार शिक्षामित्रों ने राज्य सरकार द्वारा कोई सर्वमान्य हल निकाल लेने का वादा करने पर ही अपना आंदोलन स्थगित किया था लेकिन सरकार ने वादे के अनुसार कोई सम्मानजनक निर्णय करने के बजाय शिक्षामित्रों को 10 हजार रुपए माह मानदेय देने का फरमान सुना दिया जो हमें कतई मान्य नहीं है।
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