नई दिल्ली :उत्तर प्रदेश का ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर भर्ती मामला शायद भर्ती परीक्षाओं में कोर्ट की दखलंदाजी और उम्मीदवारों के वर्षो अदालतों का चक्कर काटते रहने का एक उत्तम उदाहरण है। यह मामला जनवरी 2009 की भर्ती परीक्षा का है जिसमें तीन बार उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हुआ और आठ साल में भी मामला फाइनल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस स्थिति पर दुख जताते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड को दो सप्ताह के भीतर तीसरी बार किए गए मूल्यांकन का परिणाम घोषित करने का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने बीच का रास्ता अपनाते हुए पिछले दो बार की चयन सूची में स्थान पाने वाले और नौकरी कर रहे लोगों को राहत दी है। तीसरे दौर के मूल्यांकन में असफल घोषित होने वालों को नौकरी से नहीं हटाने का आदेश दिया है। 1यह आदेश न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर व न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने रण विजय सिंह व अन्य की याचिकाओं का निपटारा करते हुए दिया है। कोर्ट ने भर्ती परीक्षाओं में अदालत के पुनर्मूल्यांकन को क्षेत्रधिकार का अतिक्रमण माना है। पीठ ने कहा कि अगर नियम अनुमति नहीं देते तो भर्ती परीक्षाओं का पुनमरूल्यांकन नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट की एकलपीठ द्वारा परीक्षा के सात प्रश्नों का स्वयं पुर्नमूल्यांकन करने को क्षेत्रधिकार का अतिक्रमण माना है।1पीठ ने कहा कि उन्हें यह दर्ज करते हुए बड़ा कष्ट हो रहा है कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जनवरी 2009 में निकला था। 36000 लोगों ने लिखित परीक्षा में भाग लिया था। करीब आठ साल बीतने के बाद अभी तक मामला फाइनल नहीं हुआ है। 1पीठ ने कहा कि सार्वजनिक परीक्षा तंत्र को सावधानी के साथ जांचने परखने की जरूरत है ताकि चयनित उम्मीदवार वर्षो चलने वाली मुकदमेबाजी में न फंसे। सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने के बाद बीच का रास्ता अपनाते हुए बोर्ड को हाई कोर्ट के दो नवंबर 2015 के आदेश के मुताबिक हुए पुनमरूल्यांकन का परिणाम दो सप्ताह में घोषित करने को कहा।
सार्वजनिक परीक्षा तंत्र को सावधानी से जांचने परखने की जरूरत है ताकि चयनित उम्मीदवार वर्षो चलने वाली मुकदमेबाजी में न फंसे
कितना घालमेल है। एक भर्ती परीक्षा का तीन बार हुआ मूल्यांकन और आठ साल बाद भी मामला नहीं हो पाया फाइनल
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