लखनऊ. यूपी के शिक्षामित्रों ने शिक्षक भर्ती के खिलाफ
मोर्चा खोल दिया है। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में 68,500 पदों पर होने
वाली सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया को शिक्षामित्र अब हाईकोर्ट में चुनौती
देंगे। शिक्षामित्रों का आरोप है कि यूपी सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा
(टीईटी) में कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है।
शिक्षामित्रों ने यूपी सरकार पर कोर्ट का आदेश न पालन करने का आरोप
लगाते हुए कहा कि सरकार शिक्षामित्रों का पूरी तरह सफाया करना चाहती है।
शिक्षामित्र एसोशिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि सरकार ने
टीईटी के बाद शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में भी 45 फीसदी पासिंग मार्क
की अनिवार्यता रखी है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस आदेश के खिलाफ उत्तर
प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील
करेगा।
150 अंकों की होगी शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा
68500
पदों पर आयोजित शिक्षक भर्ती के लिये वही कैंडिडेट आवेदन कर सकेंगे, जो
शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा पास कर सकेंगे। शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा 150
अंकों की होगी, जिनमें न्यूनतम 45 फीसदी अंक लाने वाले कैंडिडेट ही
उत्तीर्ण माने जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग इन्हीं कैंडिडेट को प्रमाण पत्र
देगा। जो कैंडिडेट लिखित परीक्षा पास करेंगे, सहायक अध्यापकों के पद पर
उन्हीं कैंडिडेट का मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। शिक्षामित्रों की मांग
है कि लिखित परीक्षा से पासिंग मार्क की अनिवार्यता हटाई जाये।
12 मार्च को होगी लिखित परीक्षा!
बेसिक शिक्षा
विभाग ने 68500 पदों पर सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिये लिखित परीक्षा
आयोजित करने के निर्देश दिये हैं। संभवतया 25 जनवरी से शिक्षक भर्ती की
लिखित परीक्षा के लिए आवेदन लेने की शुरुआत हो जाएगी। यूपी बोर्ड
के एग्जाम के तुरंत बाद यानी सहायक अधअयापक के पद के लिए लिखित परीक्षा 12
मार्च तक आयोजित की जाएगी। बता दें कि 10 मार्च को यूपी बोर्ड के 10वीं और
12वीं के एग्जाम संपन्न हो रहे हैं।
शिक्षामित्रों को मिलेगा वेटेज
यूपी सरकार ने पहले
ही घोषणा कर रखी है कि शिक्षक भर्ती नियुक्ति प्रक्रिया में मेरिट के आधार
पर कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। इस प्रक्रिया में उनके अनुभव के आधार पर
शिक्षामित्रों को वेटेज (भारांक) दिया जाएगा। यह अधिकतम 25 अंकों का होगा।
मतलब उनके हर साल के अनुभव के आधार पर उन्हें 2.5 अंक मिलेंगे।
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